राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि स्थिति अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । बिहीबार नुवाकोट पुगेर बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्वयं निरीक्षण गरी काठमाडौं फर्किएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका हुन् ।  अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहत कार्यमा निरन्तर खटिएका सबैसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरी अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिएका थिए ।  ‘अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ, तर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू पूर्ण क्षमताका साथ परिचालन गरिएका छन्,’ प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।  सरकारको वर्तमान प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै उनले थप भनेका छन्, ‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एकरएक नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा द्रुत उद्धार, घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउनु हो । ’ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लेखेको स्टाटस् जस्ताको त्यस्तै: १. खोजी तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका कुल १३,२९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यसमा नेपाल प्रहरीका ७,२५०, नेपाली सेनाका ४,२०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १,८४५ जना रहेका छन्। नेपाली सेनाको Joint Operation Committee, NDRRMA को Quick Action Team तथा PMO को Rapid Action Team मार्फत निरन्तर समन्वय र अनुगमन भइरहेको छ। २. हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको छ। आज ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ३५१ जनाको उद्धार गरिएको छ। थप हेलिकप्टरहरू standby अवस्थामा राखिएका छन् र निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी command तथा coordination प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहतमा परिचालन गरिएको छ। हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ३. रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी छ। करिब ३,५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ। ४. प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केटलगायतका राहत सामग्री १० ट्रक पठाइएको छ भने थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याइँदैछ। ५. प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रसमेत राहत र उद्धारमा परिचालित छन्। रेडक्रसबाट करिब ३०,००० जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। ६. स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (HEOC) सक्रिय गरिएको छ। वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई standby मा राखिएको छ। वीर र ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयार गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ। ७. प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको छ। ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, TUTH लगायतका अस्पतालबाट मेडिकल टोली आवश्यक औषधि र उपकरणसहित परिचालन गरिएको छ। धुलिखेल अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। ८. प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री संकलन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। ९. प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम/ढुंगा काट्ने मेसिनरीलगायतका अत्यावश्यक सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाइँदैछ। विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट (BHISHMA CUBE) समेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको छ। १०. दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई आपत्कालीन प्राथमिकतामा राखिएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र Ncell का ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर/साइट बन्द भएका छन्। प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याई सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ। ११. प्रभावित नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस र निःशुल्क भ्वाइस कल तथा Ncell ले समेत निःशुल्क भ्वाइस/डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा मोबाइल चार्जिङ सुविधा विस्तार भइरहेको छ। १२. सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको तत्काल पुनःसञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोत तत्काल परिचालन गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति मूल्यांकन र पुनःसञ्चालनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन गरिएको छ। १३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा OPGW तथा विद्युत् संरचनाको पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ। अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र र उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने संरचनालाई प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गरिँदैछ। १४. प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती तथा पञ्चकन्या आयल स्टोरमा डिजल २३ हजार लिटर र पेट्रोल ६ हजार लिटर मौज्दात रहेको छ। आज थप डिजल १५ हजार लिटर र पेट्रोल १५ हजार लिटर पठाइएको छ। हवाई इन्धन ८ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको छ। १५. प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकन भइरहेको छ। फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक तथा पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार र राहतलाई अझ लक्षित र प्रभावकारी बनाइँदैछ। १६. सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो तथा अन्य जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ। १७. राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्न निर्देशन गरिएको छ। १८. मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ। १९. विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको छ। भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको छ भने अमेरिका, EU, WHO, IFRC लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको छ। निजी क्षेत्र तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गरिँदैछ। २०. सरकारले अबको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गरेको छ। सबै तहका सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन दिइने छैन।हामी अहिले पनि काममै छौँ। यो संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै छ। उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहनेछन्।

काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार (आज) सर्वदलीय बैठक बसेको हो । बैठकले विपद्को कठिन परिस्थितिमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैठकले उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै, विपद् प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गर्दा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको छ । बैठकले हिमतालहरूको जोखिम र अवस्थाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न पहल गर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना तथा क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।  आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा सहयोगी निकायलाई सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकले विपद्पछिको उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनामा राज्यका सबै संयन्त्रलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने साझा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । हेर्नूहोस् १० निर्णयहरू :

काठमाडौं । बिहीबार (आज) बसेको सर्वदलीय बैठकले उद्धार, राहत, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । तिब्बतको विनाशकारी बाढीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बैठक बसेको हो । बैठकमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद् प्रतिकार्यलाई तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने, बेपत्ता तथा मृतकको खोजी र पहिचानका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विपद्को विषय केही दिनपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक दललाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत राहत तथा सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले विपद्का बेला सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको सन्देश जनतामाझ पु‍र्याउनुपर्ने बताए ।  उनले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने बताए ।  उद्धारलाई तीव्र र समन्वित बनाउँदै खानेपानी, विद्युत् लगायत अत्यावश्यक सेवा तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वसूचना प्रणाली अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए ।  नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए ।  सरकारको आह्वानमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न एमाले तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।  राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकको अस्थायी पुनःस्थापना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै लिङ्देनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । बैठकमा रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिइएको थियो। करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको तथा प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार र अर्थतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको सरकारको तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो । सरकारका अनुसार सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ ।  ठूलो भौतिक क्षतिका कारण यकिन विवरण संकलनमा चुनौती देखिए पनि मानवीय क्षति र बेपत्ताको विवरण पहिचान गर्ने काम विभिन्न संयन्त्रमार्फत भइरहेको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग र बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको तथा चीन, भारत, अमेरिका र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारीसमेत गराइएको थियो । अमेरिकाबाट ५ लाख र एडीबीबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने बताइएको छ ।  भारतले आवश्यक सामग्री तथा उपकरणसहित सहयोग गर्ने भएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो । बैठकमा चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्ने विषयसमेत उठेको छ ।  साथै हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुपर्नेमा सहभागी नेताहरूले जोड दिएका छन् । बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिए ।  उनले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए ।