सहकारी

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो ।  ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।  ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।  तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ ।  आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ ।   पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो ।  प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ ।  यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र  त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ ।  संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ । 

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारी प्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारी प्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै उल्लेख गरिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका गम्भीर कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शि कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान सङ्कट निम्त्याएको स्पष्ट पारिएको छ ।  साथै बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।  सरकारले वर्तमान कार्यकालमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने कार्य अघि बढाएको मन्त्री रावलले बताइन् ।  मन्त्रालयले आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।