वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक साधारणसभा प्रतिवेदन नबुझाएसम्म खारेजीको अनुमति नदिने जनाएको छ । ती सहकारी संस्थालाई तत्काल वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदन कामपा सहकारी विभागमा बुझाउन यस अघि निर्देशन दिइसकेको छ । कामपा सहकारी विभाग प्रमुख महेश कुमार काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि साधारणसभा प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजाँदा बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने भएकाले महानगरले पहिले प्रतिवेदन त्यसपछि मात्रै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । खारेजीको प्रक्रियामा आउने कुनै पनि सहकारीले सबैभन्दा पहिले उक्त सहकारीमा रकम बचत गर्ने बचतकर्ताको यकिन हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार पनि एकिन हुनुपर्ने जनाइएको छ । कामपाले २ महिनाअघि नै सूचनामार्फत तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगर्ने र साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई निष्क्रिय घोषणा गरी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । हाल कामपामा करिब १ हजार ९ सय सहकारी सञ्चालनमा छन् ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन ठूलो चुनौती बनेको गुनासो, मन्त्रीले भने : सहकारी अभियान सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व हो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३३ औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले सहकारी अभियान देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकार मात्र नभई सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताए । उनले सहकारीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य बनाउँदै आर्थिक समृद्धिमा यसको भूमिकालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साधारण सभामा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुशील ढकालले सहकारी अभियानसँग हातेमालो गर्दै देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रको नियमन अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँदै नियमन प्रणालीमा एकरूपता र स्पष्टता ल्याउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । सहकारीप्रति जनविश्वास कायम राख्न प्रभावकारी अनुगमन र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार केशव बडाल, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा खगराज अधिकारी, देवन्द्रराज कडेल, लिलामणि पौडेल, गणेश शाह र उषा झाले सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन महासंघले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबारे धारणा राखे । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमाथि बढ्दै गएको दबाब, विश्वासको संकट तथा नीतिगत अस्पष्टताका बीच महासंघको सशक्त नेतृत्व अपरिहार्य रहेको औँल्याए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले महासंघको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उपाध्यक्ष खेम पाठकले स्वागत मन्तव्य राखे भने उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले महासंघको विनियम संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले महासंघको भावी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिन् । महासंघका महाप्रबन्धकले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साधारण सभाले सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापनाका लागि महासंघले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभाले सहकारी अभियानलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
एउटा व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्रै सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । कुनै व्यक्ति एक समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले सोमबार देशभरका सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिँदै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । यसअघि पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि अटेरी भएको भन्दै विभागले ऐनको व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 'केही व्यक्तिहरु दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले निर्देशनका बाबजुत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहेका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशीघ्र उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ', विभागको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरुले नियमित अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ । रासस