सहकारी

काठमाडौं । कुनै व्यक्ति एक समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले सोमबार देशभरका सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिँदै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । यसअघि पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि अटेरी भएको भन्दै विभागले ऐनको व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 'केही व्यक्तिहरु दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले निर्देशनका बाबजुत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहेका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशीघ्र उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ', विभागको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरुले नियमित अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ । रासस  

काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंसिर ५ गतेदेखि पीडितहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अगाडि बुद्धनगरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सोमबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने, रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी बनेपामा रहेको पशुपति सहकारी पीडित राजकुमार ढकालले आफ्नो १८ लाख रुपैयाँ डुबेको बताए । उनले छोराछोरी पढाउनका लागि राखेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । ३ वर्षदेखि सो सहकारी बन्द भएको उनको भनाइ छ । सञ्चालक फरार भएपछि विगत ३ वर्षमा आफूहरूले रत्नपार्कमा १०८ दिन, तीनकुने ६३ दिन आन्दोलन गरेको जानकारी दिए । हाल बुद्धनगरमा मंसिर ५ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले पटक–पटक वार्ता गरे पनि आफुहरूको माग पूरा नगरेको बताए । कतिपय सहकारी पीडितहरू डिप्रेसनको शिकार समेत बनेको भनाइ छ । सरकारले चाहेमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सक्ने बताए । आफू पनि डिप्रेसनको शिकार भएर औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले समेत आफुहरूको माग पूरा नपारेको जानकारी दिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे’, ‘बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गरौँ’, ‘सम्पूर्ण पीडितको बचत फिर्ताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’, ‘सरकार समस्याग्रस्तमा राजनीतिक नियुक्तिको आवरणमा दलाली गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही खै ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्ले–कार्ड बोकेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको भौतिक उपस्थिति बिना नै स्वचालित ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुवात गरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने विषयमा पनि सहज बनाउने बताए । ‘सहकारीको कर्जा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिनेछौँ । सहकारी ऐनले भने अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ । समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सहकारी पीडितहरू दिन दिनै सडकमा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ध्यान दिएर सहकारीलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन ध्यान दिने कुरामा जोड दिँदै विगतमा सृजना भएको समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको प्रणालीले सहकारी संस्थाको सङ्ख्याअनुसार काम गर्न सक्ने गरी प्रणालीको सहज व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई सहयोग र समन्वय गरेर दर्ता अभिलेखीकरणका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरे । नेपाल बचत तथा ऋण  केन्द्रीय सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय पृष्ठपोषण र सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणले शासकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईँले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सुरुआत भएको प्रणालीमा अझै सुधार गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा. शेषनारायण पौडेलले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देशभर दर्ता भएका सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सरकारले २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।