सहकारीले समयमा रासायनिक मल नल्याएपछि किसान समस्यामा

काठमाडौं । सरकारले सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल समयमा नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन् । अनुदानको मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीबाट रासायनिक मल नलग्दा किसानहरू समस्यामा परेका हुन् ।  किसानले हिउँदे बाली लगाउने समय भइसक्दा समेत सहकारीहरू मल लिन नआएको कृषि सामग्री कम्पनी कञ्चनपुरका प्रमुख हेमराज जोशीले जानकारी दिए ।  रासायनिक मल वितरणका लागि कृषि सामग्री केन्द्रमा दर्ता भएका सहकारीले असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गरेर १० दिनभित्र कोटाको रासायनिक मल लगि सक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म सहकारीहरू नवीकरण गर्न समेत नआएको उनले बताए । ‘यहाँ मल वितरणका लागि १५४ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् जसमध्ये असोज मसान्तसम्म २० वटा सहकारीले मात्रै नवीकरण गरेका छन्,’ कार्यालय प्रमुख जोशीले भने, ‘सहकारीहरूले समयमा मल नलग्दा समस्या भएको छ ।’ उनले कञ्चनपुरमा रासायनिक मल अभाव नरहेको बताउँदै सहकारीले समयमा मल नलग्दा किसान समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।  ‘हामीले सिधैं किसानलाई मल बिक्री गर्न मिल्दैन, सहकारीमार्फत कोटा अनुसार मल वितरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले मल लिन नआएपछि पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’ हाल कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहमा कोटा अनुसार सहकारीलाई मल वितरण गरिँदै आएको छ । ‘रासायनिक मल आउनेक्रम जारी छ, एक चरणको कोटाको मल हामीले वितरण गरिसकेका छौँ । अहिलेसम्म मल अभाव भएको छैन हामीसँग पर्याप्त मल मौज्दात छ,’ जोशीले भने ।  उनका अनुसार हालसम्म ५०० मेट्रिक टन डिएपी वितरण भइसकेको छ । एक हजार १०० मेट्रिक टन डिएपी मौज्दात छ । त्यसैगरी युरिया ५०० मेट्रिक टन वितरण भइसकेको छ भने ३०० मेट्रिक टन गोदाममा मौज्दात रहेको छ । अहिले पनि रासायनिक मल आउनेक्रम जारी रहेकाले मलको अभाव नहुन कृषि सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । यहाँका किसानहरूले भने समयमा रासायनिक मल नपाउँदा हिउँदे बाली लगाउन समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।  ‘कृषि सामग्री कम्पनीले सिधैं किसानलाई मल दिँदैन सहकारीमार्फत दिन्छ,’ बेदकोट नगरपालिका-६ का कृषक सेटसिंह रानाले भने, ‘हामीले तरकारी लगाइसक्यौँ मल पाएका छैनौँ अहिले  सहकारीमा जाँदा मल छैन भन्छन् ।’ सहकारी नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि प्रभावकारी रुपमा सहकारीको नियमन नहुँदा सहकारीहरू जिम्मेवार नबनेका किसानको बुझाइ छ ।  भीमदत्त नगरपालिका-८ का कृषक वीरसिंह थापाले भने, ‘कृषि सामग्री कम्पनीमा जाँदा मल पर्याप्त छ भन्छन् सहकारीले मल छैन भन्छ यसको नियमन गर्ने स्थानीय तहले हो त्यो हुन नसक्दा हामी समस्यामा परेका छौँ ।’

३ दर्जन सहकारी संस्थाको उजुरीपछि व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद समेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका छन् । भट्टचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट रकम सोधभर्ना नगरेको भन्दै देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढि सहकारी संस्थाले उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धान भई भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरी पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । किन पक्राउ परे भट्टचन ? रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने उद्देश्यले भट्टचनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिई प्रभु मनि ट्रान्सफर सञ्चालन गरे । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स विकट गाउँमा आफ्ना आफन्तहरूलाई सहजै नजिकैको स्थानबाट पाउन भन्ने हिसाबले गरी वि.सं २०६९ पुस १ गते प्रभु म्यानेजमेन्टसँग प्रभु मनि ट्रान्फरको करार सम्झौता गराए । प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्फरबीच करार सम्झौता हुँदा दुवै कम्पनीको मुख्य सञ्चालक भट्टचन नै थिए । प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरेपछि कम्पनीकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरू मार्फत विप्रेषणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरिन् । राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को बुँदा नं. ९ मा कम्पनीले भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रेजेन्टेटिभ मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्था विपरीत कार्य जारी राखी प्रभु म्यानेजमेन्टको सब-एजेण्टको रूपमा नियुक्त भएका देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषण बापतको रकम भुक्तानी गरे गरिरहेका थिए । तर, प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई रकम सोध भर्ना नगरेको भन्दै देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढि सहकारी संस्थाले भट्टचन विरुद्ध उजुरी दिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धान भई भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको  सीआईबीले जनाएको छ । उनलाई २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए । सन् १९९० मा प्रभु ट्राभलबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका भट्टचनको बैंक, बीमा, ट्राभल एजेन्सी, लगानी, हेलिकप्टर लगायत व्यवसाय रहेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सार्वजनिक गर्याे नयाँ ब्याजदर, कुनमा कति ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आइतबार (असोज २६ गते)देखि लागू हुने गरी बचत तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचततर्फ न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा साधारण बचत र विशेष बचत र एनसीबीएल समुन्नत बचत खातामा १ प्रतिशत, सुपर बचतमा १ प्रतिशतदेखि १.१५ प्रतिशत तोकिएको छ ।  एनसिबिएल प्रिमियम बचत खाातामा १ प्रतिशत, अनिवार्य नियमित बचतमा ४ प्रतिशत र क्रमिक बचतमा ३.२० प्रतिशतदेखि ३.४० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम १.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जातर्फ न्यूनतम ४.९९ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा कृषि तथा कृषि परियोजना कर्जा (आवधिक÷चालुपूँजी) न्यूनतम ५.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । व्यवसायिक आवधिक कर्जाको लागि ६.८५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, व्यावसायिक कर्जा (चालु पूँजी) ७.५० प्रतिशत, इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, लघु तथा गरिबी निवारण कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, साना तथा मझौला कर्जा ६.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यस्तै हायर पर्चेज कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, पर्यटन प्रवद्र्धन कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, तरलता व्यवस्थापन कर्जा ६.९९ प्रतिशत, महिला सशक्तीकरण कर्जा ४.९९ प्रतिशत, एनसीबीएल सहज कर्जा ६ प्रतिशत, उज्यालो नेपाल कर्जा ६.९९ प्रतिशत, दीगो तथा सबल सहकारी कर्जामा ७.२५ प्रतिशत, सदस्य सम्बन्धी कर्जा ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप कर्जामा थप २ प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकका अनुसार घर घडेरी खरिद तथा भवन निर्माण कर्जाको स्वः लगानी नियमानुसार हुनेछ । अपाङ्ग, दलित र महिलाद्वारा सञ्चालित संस्थालाई प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म थपघट गर्न सकिने छ । यस्तो सुविधा दोहोरो हुने गरी प्रदान गरिने छैन ।