सहकारी

काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-५ चक्रवर्ती सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री गर्न प्रत्येक साताको एक दिन मेला सञ्चालन गर्न थालेको छ ।  गाउँपालिकाको एकमात्र महिला सहकारी संस्थाको रुपमा रहेको उक्त सहकारीले सदस्य महिलाहरूको आयआर्जन र आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार सदस्यहरूद्वारा उत्पादित दुग्धजन्य वस्तु तथा कृषि उपज प्रवर्द्धन र बिक्री गर्न प्रत्येक साताको शुक्रबार मेला सञ्चालन गर्न थालेको हो । मेलामार्फत दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गरिने सहकारीका अध्यक्ष सावित्री न्यौपानेले बताइन् ।  सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक सङ्गीता ओझा भुर्तेलले मेलाका दिन दुग्धजन्य वस्तुको बिक्रीमा विशेष छुट दिइने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मेलामा दूध, दही, पनिर, कुल्फी, घ्यु, मोही, लस्सी, पनिर मःम, पनिर पकौडा, घ्यूमा पकाएको सेलरोटी, दही पुरी तथा स्थानीय अर्गानिक कृषिउपज वस्तुहरु बिक्री गरिन्छ ।  देवघाटका महिलाहरूले सञ्चालन गरेको उक्त सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबारसँगै दूध सङ्कलन, दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन, डेरी सञ्चालन, पशुपालन, तरकारी खेती तथा सामूहिक नगदेबाली खेतीजस्ता आयआर्जनमा सदस्यहरूलाई आबद्ध गराउँदै आएको छ । सहकारीमा हाल दैनिक ६०० लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन हुँदै आएको छ । सङ्कलित दूधलाई आफ्नै उद्योगबाट विभिन्न वस्तु बनाई बिक्री गर्दै आइरहेको छ । सहकारीमा हाल ८१९ जना शेयर सदस्य छन् । सहकारीमा देवघाटको वडा नम्बर ५ तथा वडा नम्बर ४ र १ का महिलाहरू सदस्य छन् । सेयर सदस्यमध्ये अधिकांश पशुपालनमा संलग्न छन् । सेयर सदस्यहरूले उत्पादन गरेको दूध सहकारीले खरिद गरी दुग्धजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ । सहकारीको आफ्नै चक्रवर्ती डेरी उद्योगबाट उत्पादित दुग्धजन्य वस्तुहरू चितवनको नारायणगढ, भरतपुर, मुग्लिङ, हेटौंडा, कावासोती, गैँडाकोटलगायतका बजारहरूमा डेरी पसलमार्फत बिक्री हुँदै आएको छ भने सहकारीको भवनबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा बिक्री हुँदै आएको व्यवस्थापक ओझाले बताइन् ।  उनका अनुसार हाल उक्त डेरी उद्योगमार्फत मासिक १० लाख रुपैयाँको दुग्धजन्य उत्पादनको कारोबार हुँदै आएको छ । सहकारीलाई देवघाट गाउँपालिकाले दूधमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएको छ भने उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचतफिर्ताको कामलाई तीव्रता दिएको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन पटक संकलन गरेको माग दाबी अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो ।  अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट नै भइरहेको छ । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका हुन् ।    सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३६ हजार ५११ जना बचतकर्ताले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  समितिकी सदस्य सचिव बिमला रोका श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचतकर्तालाई राखेअनुसार माग दाबी गर्ने र फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । असारसम्म साना बचतकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् । तयसपछि ५ लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक लाखभन्दा माथि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  समितिका अनुसार साना बचतकर्ताभन्दा ठूला बचतकर्ताले ठूलो परिमाणमा बचत फिर्ताका लागि माग दाबी गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने गरी तयार गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने घोषणा गरेको हो ।  मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ ।’ यस्तै, सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने मस्यौलामा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ । यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।  सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।  यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिने, मिटरव्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।