सहकारी

सरकारद्वारा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी सदस्यहरूलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।  समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना नबुझाएको भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हिसाब मिलान गर्दै बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेछ । समितिले तोकिएको अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा जमानीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, ओरेण्टल को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लगायतका सहकारी संस्थाहरू समावेश छन् ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार समितिको सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन विपरीतका गतिविधि नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले केही सहकारी संस्थाहरूले ऐन तथा नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।  सहकारी ऐन विपरीत कार्यहरू कानुनतः कसुर मानिने भएकाले सबै सहकारी संस्थालाई सचेत रहन महानगरले आग्रह गरेको छ । महानगरका अनुसार दर्ता नगरी वा खारेज भएका संस्था सञ्चालन गर्नु, सहकारी नाम दुरुपयोग गरी कारोबार गर्नु, सदस्यको बचत अन्यत्र प्रयोग गर्नु, बिना सुरक्षण ऋण प्रवाह गर्नु, तथा संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु जस्ता कार्यहरू कसुर मानिने छन् । यसैगरी, झुट्टा विवरण पेश गरी कर्जा लिनु, कृत्रिम व्यवसाय खडा गर्नु, धितोको गलत मूल्याङ्कन गर्नु, ऋणको दुरुपयोग गर्नु, कागजातमा जालसाजी गर्नु तथा अवैध लाभ लिन-दिनु जस्ता गतिविधिहरू पनि दण्डनीय हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले सहकारी ऐनको दफा ७९ अनुसार यस्ता कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।