बजार : उद्योग

काठमाडौं । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १०.३२ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ५ अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९८५ मा स्थापना भएको वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेड नेपालमा पेप्सीकोको आधिकारिक बोतल भर्ने तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) भारतको वरुण बेभरेजेस लिमिटेडको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीको प्रधान कार्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा रहेको छ भने उत्पादन उद्योग काठमाडौंको पेप्सीकोला र नवलपरासीमा सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले नेपाली बजारमा पेप्सी, माउन्टेन ड्यु, स्लाइस, मिरिन्डा, सेभेन अप, एक्वाफिना, सोडा र स्टिङ लगायतका कार्बोनेटेड तथा मदिरारहित पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म स्वदेशी कार्बोनेटेड चिसो पेय बजारमा मूल्यका आधारमा करिब ४३ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम गरेको जनाएको छ । साथै पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ८३ देखि ८६ प्रतिशत हिस्सा माउन्टेन ड्यु ब्रान्डबाट मात्रै आउने गरेको जनाएको छ । सोही अवधिमा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २५.५ प्रतिशत थियो । कम्पनीका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्म स्वीकृत कर्जा सीमामध्ये करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुविधा प्रयोग भएको छैन । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कम्पनीविरुद्ध करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विवादित कर दायित्व रहे पनि सम्बन्धित निकायहरूले हालै ती दाबीमध्ये करिब ६९ प्रतिशत घटाएका छन् । यद्यपि अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी रहेकाले यस विषयलाई कम्पनीले निगरानीमा राखेको जनाएको छ । विवादित कर दायित्व घटेपछि कम्पनीले अघिल्लो वर्ष करका लागि छुट्याएको करिब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता लेखांकन गरेको छ । हाल कायम रहेको विवादित दायित्वमध्ये करिब ७३ प्रतिशत रकमका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नाफाको ठूलो हिस्सा नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने नीति पनि निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १०२ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चिनी, पेय पदार्थको मूल मिश्रण (कन्सन्ट्रेट) लगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा चिनीको आयात महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झर्दा नाफा मार्जिनमा सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि भविष्यमा सरकारी नीतिमा प्रतिकूल परिवर्तन भए त्यसले नाफामा असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ४० देखि ४३ प्रतिशत लागत कच्चा पदार्थमै खर्च हुने गरेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालको विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्मको प्रत्यक्ष बल्क तथा कन्टेनर कार्गो रेल सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।  मङ्गलबार आईसीपी परिसरमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीसहित संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।  मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी-व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देख्दै आएको सपना र संघको झन्डै एक दशक लामो निरन्तर पहलपछि यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको हो । विराटनगर आईसीपी यार्डसम्म रेलमार्ग जोड्न करिब तीन वर्षअघि नै पूर्वाधार निर्माण भई परीक्षणसमेत भइसकेको थियो । तर, साविकको नेपाल-भारत व्यापार तथा ट्रान्जिट सन्धिमा कोइला, क्लिंकर, मल र नुन गरी चार वटा वस्तु मात्र ल्याउन पाउने सीमितताका कारण यो सेवाले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि संघको दोस्रो चरणको तीव्र पैरवी र दुवै देशका सरकारको कूटनीतिक प्रयासबाट नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू फुकाइएपछि सबै प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन पाउने गरी यो सिधा रेल सेवा सुरु भएको हो । रेलमार्फत सामान आयात गर्दा सडक मार्गको तुलनामा ढुवानी खर्चमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बचत भई उत्पादन लागत घट्नेछ । साथै, पहिले ५ देखि ७ दिन लाग्ने ढुवानी समय अब २४ देखि ७२ घण्टामै सीमित हुनेछ ।  विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) का कारण सामान सुरक्षित रहने, बाटोमा हुने चोरी र क्षतिको जोखिम अन्त्य हुने तथा विलम्ब शुल्क (डेमरेज) घट्ने जस्ता बहुआयामिक लाभ नेपाली उद्योगी-व्यवसायीलाई प्राप्त हुनेछ । आगामी दिनमा यस भेगका उत्पादनहरू तेस्रो मुलुक तथा भारततर्फ निर्यात गर्नसमेत सस्तो र छिटो भई नेपाली उद्योगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं । वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोरका कारण प्रदूषित बन्दै आएको सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न करिब एक महिनाको समय दिँदै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनालाई समेत बेवास्ता गरेपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने १० उद्योग कारबाहीमा परेका छन् । वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहोर पानीको नमुना संकलन गरेको थियो । ती नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।  उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश मातहतका उद्योग हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ । सिर्सिया नदी वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसिँदै आएपछि अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको नदी हो ।  नदीको पानी दूषित हुँदा आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल प्रभाव भोग्दै आएका छन् । स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगबाट प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न माग गर्दै आएका थिए । मन्त्री यादवले सिर्सिया नदि जस्तै देशैभरीका उधोग क्षेत्रमा अनुगमनलाई तिब्रता दिन र प्रदुषण उधोगहरुको परिक्षण गरि तत्काल जरिबाना गराउन निर्देशन दिइन् ।  यी हुन् कारबाहीमा परेका उद्योगहरू श्री जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लि., बारा   श्री हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., बारा   श्री शिवशक्ति घिउ उधोग प्रालि ,बारा    श्री सुशील बनस्पति प्राली  , पर्सा   श्री अन्नपुर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स ,बारा  श्री अशोक स्टिल इन्डष्ट्रिज प्राली ,बारा