काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले कर्मचारीहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएकी छन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा सबैको आँखाको तगारो बन्न पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानुनहरू पनि कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बनाउने गरेको उनको आरोप छ ।
उद्योगीहरूको हितअनुकूल नियम–कानुन बनाइएको भन्दै उनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग हुने बताइन् । मन्त्री यादवले आफूले उद्योग क्षेत्रमा सुधारका लागि पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले परिवर्तन गर्न नमानेको गुनासो गरिन् । विधेयक निर्माण गर्दा समेत कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीहरूले भनेअनुसारका प्रावधान राख्ने गरेको उनको आरोप छ । बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको बताइन् । 'दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।
ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको पनि उनले बताइन् । तर आग्रह गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव बढी रहेको आरोप लगाइन् । 'विधेयक ल्याउनुस् भनिन्छ, तर परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले हुँदैन, मिल्दैन भन्छन् । १० पटक भन्नुस्, फेरि पनि मिल्दैन भन्छन्,' उनले भनिन् ।
सरकार बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो थियो । उद्योगीहरूले भनेका विषयलाई नै विधेयकमा समेट्न दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत उनले लगाइन् ।
'उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण छैन । नियम–कानुन नै त्यसरी बनाइएको छ,' उनले भनिन्, 'कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न ।'
उनले कर्मचारीतन्त्र सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीको क्षमता सही दिशामा प्रयोग हुन सके देशले ठूलो प्रगति गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपालमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको दाबी गरिन् । 'हामीलाई ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । ठूला–ठूला देशमा पनि तीनवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग छैनन् । यहाँ किन ५८ वटा छन् ?' उनले प्रश्न गरिन्।
ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिँदा ठूलो रकम उठाइएको र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि परेको उनको आरोप थियो ।
उनले उद्योगसम्बन्धी समितिहरूबाट उद्योगीहरूलाई हटाएर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 'सरकारको हिसाबले जे राष्ट्रहितमा छ, त्यसैअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ,' उनले भनिन् ।
नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नरहेको दाबी गर्दै उनले कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातबीचको भन्सार नीतिमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् । सस्तो मूल्यमा तयारी वस्तु आयात हुने तर सोही वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको बताइन् । उद्योगीहरूको प्रभावबाट नीतिनिर्माण प्रक्रिया मुक्त नगरेसम्म ग्यासको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ । उद्योगीहरूको प्रभावबाट समितिहरू र कानुन निर्माण प्रक्रिया मुक्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आफू तयार रहेको तर उद्योगीहरूको प्रभाव कायम रहेसम्म समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको कारण ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दाबी गरिन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
