काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न, लगानीका अवरोध हटाउन तथा द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न दुवै देशले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) को ३२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सीमापार व्यापारका समस्या समाधान, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, सीमा पूर्वाधार सुधार र यातायात सञ्जाल विस्तारमा जोड दिए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपाल र भारतबीचको कुल द्विपक्षीय व्यापार करिब १०.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.२ प्रतिशतले बढी हो । उक्त अवधिमा नेपालले भारततर्फ करिब १.७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट करिब ८.३२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु आयात गरेको थियो ।
श्रेष्ठले व्यापार असन्तुलन कम गर्न नेपालको निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र भारतबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । व्यापार नीतिमा पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्दै व्यवसायको लागत घटाउन सके दुवै देशका व्यवसायी र उपभोक्ता लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा सामना गर्नुपरेका गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विशेषगरी स्टिल, जुत्ता तथा प्लाइवुडजस्ता उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले नेपाली उद्योगी–व्यवसायी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त हुँदासम्म नवीकरणको समय नजिकिने अवस्थाले स्थानीय उद्यमी निरुत्साहित भएको उनले बताए । यस समस्याको समाधानका लागि दुवै देशका सरकारबीच समन्वय गरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाली जुट उत्पादनमा हालै लगाइएको एन्टिडम्पिङ शुल्कले नेपालको जुट उद्योगको वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पारेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
नेपालले जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगमा भारतीय लगानीलाई स्वागत गर्ने श्रेष्ठले बताए । बलियो प्रसारण पूर्वाधार, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सके नेपालले भारततर्फ विद्युत् निर्यात बढाउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गन्तव्यहरूको स्तरोन्नति, यातायात तथा हवाई सम्पर्क विस्तार र भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेज आवश्यक रहेको उनले बताए । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनअन्तर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट र वेलनेस पर्यटनको प्रवर्द्धनले दुई देशबीचको पर्यटन सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा दुई देशबीचको कुल व्यापार करिब १०.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली निर्यात प्रवर्द्धन र भारतीय लगानी विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चले व्यापार तथा लगानीका अवरोध हटाउन, बजार पहुँच विस्तार गर्न र दुवै सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि गैरभन्सार अवरोध हटाउने, भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउने र सीमावर्ती पूर्वाधार सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठका अनुसार सन् २०२५ मा २ लाख ९२ हजार ४३८ भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए, जुन नेपालको कुल पर्यटक आगमनको २५.२ प्रतिशत हो । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय बजारको महत्त्व र द्विपक्षीय सहकार्यको सम्भावना स्पष्ट पार्ने उनले बताए ।
