काठमाडौं । दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लिएको पेश्की रकम तोकिएको समयमा फर्स्यौट नगरेपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध सरकारी बाँकी असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
दुहुँ गाउँपालिकाले संघीय झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत भाडी झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनाका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिलाई दिएको ९ लाख ३० हजार ७ सय रुपैयाँ पेश्की रकम फर्स्यौट नभएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार पटक-पटक ताकेतापत्र पठाउनुका साथै असोज ८ गते सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि उक्त रकम संघीय सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी फर्स्यौट गरिएको छैन ।
तोकिएको अवधिभित्र पेश्की रकम फर्स्यौट नभएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ र सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको नाममा सरकारी बाँकी अर्थात् बेरुजुको लगत कायम गरी असुलउपरको प्रक्रियाका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमा पठाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम संघीय सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचर पेस गर्न सम्बन्धितलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।
साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नेपालभर रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का गर्ने, उनीहरूको नाममा रहेको घरजग्गालगायत चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम बिक्रीबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरी विदेश भ्रमण तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाउने र सामाजिक सुरक्षाबाहेक राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सरकारी सेवा-सुविधा रोक्का गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सरकारी बाँकी असुलको प्रक्रियामा पर्ने पदाधिकारीहरूमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र बम, कोषाध्यक्ष बसन्ती चन्द, सचिव प्रेमराज भट्ट तथा सदस्यहरू धाना देवी बम, कमला बम, हिमालु बम, जानकी भट्ट, बलबहादुर बम र गणेशबहादुर बम रहेका छन् ।
