काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते जारी गरेको काफ्लेको पदमुक्तिसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । त्यसका लागि अदालतले असोज १६ गते पेशी तोकेको छ ।
अदालतले उक्त छलफलबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म लुम्बिनी प्रदेशसभा, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले जारी गरेको ‘दल त्यागसम्बन्धी सूचना’ कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२०(ख) बमोजिम जारी आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १८० समेतलाई ध्यानमा राखिएको उल्लेख छ ।
साथै, काफ्लेको रिटमा माग गरिएअनुसार आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण, आधार र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश दिएको छ ।
काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा जसपा नेपालले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा पार्टीले कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते सूचना जारी गर्दै काफ्ले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको जनाएको थियो ।
पदमुक्त भएको सूचना पाएपछि काफ्लेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशसँगै तत्कालका लागि उनको पदमुक्तिको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । असोज १६ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ ।
