काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले समयमै सम्झौता नगर्दा रोकिएको स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ संघीय सरकारले नै गरिदिने भएको छ । पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै हाललाई यातायात व्यवस्था विभागबाटै लाइसेन्स छाप्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्थका अनुसार लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र यसको राजस्व संकलन गर्ने सम्पूर्ण एकल अधिकार प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेशहरुले छपाइको जिम्मा लिन ढिलाइ गरेपछि जनताले सास्ती पाउन नपरोस् भनेर केन्द्रबाटै छाप्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
‘संविधानतः यातायात कार्यालयहरु र लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशकै हो,’ सहसचिव पन्थले विकासन्युजसँग भने, ‘यसअघि रोकिएका (ब्याकलग) करिब २७ लाख लाइसेन्स संघीय सरकारले छापेर दिने र त्यसपछि प्रदेशहरु आफैँले छाप्ने सहमति मन्त्रीस्तरीय विषयगत समितिमा भएको थियो । हामीले २७ लाख लाइसेन्स छापेर दिइसकेका छौं ।’
संघीय सरकारले ब्याकलग सकेपछि प्रदेश सरकारहरु आफैले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) सँग सम्झौता गरेर लाइसेन्स छाप्नुपर्ने थियो । यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाइदिएको थियो । तर, मधेश प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गर्न नसक्दा लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो ।
‘अहिले मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर आफैँ लाइसेन्स प्रिन्ट गरिरहेको छ। त्यहाँ कुनै समस्या छैन,“ सहसचिव पन्थले स्पष्ट पारे, ‘तर, अरु प्रदेशले विभिन्न कारणले सम्झौता गर्न सकेनन् । प्रदेश वा संघ जसले नगरे पनि अन्ततः सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएनन् भन्ने मुख्य गुनासो आएपछि हामीले यो कदम चालेका हौं । ’
अन्य प्रदेश सरकारहरुले हाललाई आफैँले गर्न नसकेको भन्दै निवेदन दिएपछि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रिन्ट गरेर पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, संघीय सरकारले गरिदिने यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्रै भएको सहसचिव पन्थले बताए ।
‘अन्त्यमा यो काम प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशले आफै सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरुको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ,’ पन्थले भने, ‘तर, अहिले केही समयका लागि जनतालाई मर्का नपरोस् भनेर विभागबाटै छापेर दिने निर्णय गरेका हौं । ’
