वि.सं २०७० को अव्यवहारिक मापदण्डका कारण देशभरका ७८० वैध क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिँदा व्यवसायीहरू कानुनी तथा आर्थिक समस्यामा परे । उद्योग नवीकरण नहुँदा बैंकिङ सेवा र ऋणमा समेत समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । वातावरण संरक्षणको नाममा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग रोकिँदा राज्यले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको उनीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयपिच्छेको फरक कानुन, स्थानीय तहको मनोमानी कर र बिचौलियाको चक्रले थलिएको यो क्षेत्रको वास्तविक पीडा के हो ? करिब दुई/तिहाइको सरकारसँग क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीको माग के छ ? यसको समाधानका लागि मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपालका क्रसर र खानी उद्योगीहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू के-के हुन् ?
क्रसर उद्योगका समस्याका बारेमा हामीले वर्षौंदेखि एउटै कुरा दोहोर्याइरहेका छौं । तर निकास निस्किएको छैन । मुख्य समस्या भनेको नीतिगत अस्पष्टता र सरकारको अनिर्णय नै हो । अहिले देशभरिका उद्योगी, व्यवसायी र स्रोत परिचालन गर्नेहरूले एउटा स्पष्ट निकास पाएको अवस्था छैन । हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने देशको समृद्धि भनेको आम नागरिकको समृद्धि हो ।
आज नेपालमा झन्डै ७० प्रतिशत नागरिकहरू केही नयाँ नीति आउला र हाम्रा देशका प्राकृतिक स्रोतहरू परिचालन भएर हामीले उत्पादनमा जोडिन पाइएला भनेर सिंहदरबारको ढोकातिर हेरेर बसिरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने सरकारले १० औं वर्षदेखि ती ढोकाहरू खोल्न सकेको छैन । क्रसर र खानी उद्योगलाई त झन् नियतवश समस्याको भुमरीमा पारिएको छ ।
क्रसर उद्योगलाई राज्यले किन प्राथमिकतामा नराखेको होला ?
यो नै विडम्बनाको कुरा हो । देशको पूर्वाधार विकास र नागरिकको घरवास बनाउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनिवार्य चाहिन्छ । यो विना विकास सम्भव नै छैन । तर, राज्यको सिङ्गो संयन्त्र, तीनै तहका सरकारहरू यसप्रति जवाफदेही देखिएका छैनन् । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा, यसलाई झन् जटिल बनाइएको छ । त्यसकै परिणाम स्वरूप हामीले गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गर्नुपर्यो, जसमा मुलुकले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्यो ।
हामीलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रा कुरा सुन्न प्रधानमन्त्रीको ढोका नै ढक्ढकाउनुपर्ने स्थिति बनाइएको छ । सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले ग्रास लेभलका नागरिकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न सकेको छैन ।
समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाउनुहुन्छ ?
असन्तुष्टि र उत्पीडनकै कारण भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन भयो । त्यसक्रममा देशले जनधनको क्षति पनि बेहोर्नुपर्यो, जसमा हामी दुःख व्यक्त गर्छौं । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राज्यकोषबाट लाभ लिने सबै संयन्त्र सरकार हो । तर यहाँ मन्त्री र माननीयहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने र ७० प्रतिशत नागरिकहरू पनि प्रधानमन्त्रीकै ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने परिपाटी बन्यो ।
यो सुशासनको राम्रो लक्षण होइन । अहिले पनि ओभरअल समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । बजेटबाट हामीले धेरै आशा गरेका थियौं । गरिखाने वर्गलाई कसरी उत्पादनमा जोड्ने, ग्रामीण क्षेत्रका कृषक र साना उद्यमीलाई बजारसँग कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता सरकारमा देखिएन । जबसम्म हामी आफ्ना स्रोतहरू निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्दैनौं । तबसम्म आर्थिक सुधार र सुशासनको महसुस गर्न सकिँदैन।
नेपालमा क्रसर र खानी उद्योग कति वैध, कति अवैध छन् ?
यसमा धेरै भ्रम छरिएको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कानुन सम्मत दर्ता भएका ७८० वटा उद्योगहरू हाम्रा सदस्य छन् । यी उद्योगहरू २०४७ सालदेखि नै दर्ता भएर २०७० सालसम्म नियमित थिए । समस्या २०७० सालबाट सुरु भयो । जब सरकारले एउटा अव्यवहारिक मापदण्ड ल्यायो ।
पहाडी भूगोल भएको देशमा राजमार्गबाट यति टाढा, खोलाबाट उति टाढा हुनुपर्ने जस्ता मापदण्डहरू बनाइयो जुन व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नै सकिँदैन । ती मापदण्डका कारण हाम्रा ७८० वटै उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको छ । सरकारले अवैध भनेर कसलाई भन्छ ? यदि कसैले दर्ता नै नगरी चलाएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने काम सरकारको हो । तर, दर्ता भएका र कर तिरिरहेका उद्योगलाई नवीकरण नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाउनु सरासर अन्याय हो ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा क्रसर उद्योगहरू बन्द भए । लगत्तै खोल्ने निर्णय भएको थियो । त्यो बेला निकास निस्किएर खाेलिएका हुन् ?
त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले देशभरिका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो । हामी व्यवसायीहरू डेलिगेसन गयौं । माननीय रवि लामिछानेज्यूसँग हाम्रो सकारात्मक छलफल भएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो- म वैध र अवैध छुट्याएर वैधलाई निकास दिन्छु, अवैधलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछु । हामीले उहाँलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायौं र देशभरिका ७८० उद्योगका कागजातहरू सरकारलाई बुझाउन तयार भयौं ।
माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्यो । कानुनसम्मत दर्ता भएका तर मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगहरूले नियम अनुसारको कर दस्तुर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने धेरै राम्रो निर्णय थियो । तर, फेरि पनि कर्मचारीतन्त्र र केही स्वार्थ समूहले त्यसलाई सञ्चालन मात्र गर्ने भनेर व्याख्या गरिदिए, नवीकरणको पाटो ओझेलमा पारियो । यसले गर्दा व्यवसायीहरू फेरि पनि अन्योलमै परे ।
नवीकरण राज्यले कति राजस्व गुमाइरहेको छ, समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ ?
पीडा धेरै छ, नवीकरण नभएकै कारण कतिपय व्यवसायीहरूले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । हामीलाई बैंकमा खाता खोल्ने अधिकार छैन । उद्योगको नाममा लोन लिन पाइँदैन । नवीकरण नभएपछि बैंकले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्छ । हामीले अर्को शीर्षकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तपाईं विचार गर्नूस् त, अर्बौं लगानी गरेको व्यवसायीले राज्यबाट सुरक्षा र सम्मान पाउनुपर्नेमा उल्टै धिक्कार पाउनुपर्ने ? हामीले त केवल नवीकरण गरिदेऊ र हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ मात्रै भनेका हौं । हामीले कुनै चोरी–डकैती गरेका छैनौं ।
राज्यले वार्षिक झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, हाम्रो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बगेर गइरहेको छ ।
महाभारतको पहाडबाट खसेको ढुङ्गा तल पुग्दा खिइएर बालुवा भइसक्छ । तर हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकेका छैनौं । खानी विभागले ९२ वटा उपयुक्त खानी पहिचान गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर वन मन्त्रालयले अनुमति दिँदैन । एउटा मन्त्रालयले गरेको काम अर्कोले रोक्ने परिपाटीले देशलाई टाट पल्टाउँदै छ ।
नदीजन्य पदार्थ निर्यातको कसरी सम्भव छ ?
यो एकदमै गम्भीर विषय हो । महाभारतका पहाडहरूबाट वर्षायाममा बाढी र पहिरोसँगै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बगेर समथर भू–भागमा आउँछन् । इन्जिनियरिङ कलेजको रिपोर्ट अनुसार वार्षिक ३१ करोड घनमिटर यस्ता सामग्री जम्मा हुन्छन् । यदि ती सामग्री समयमै निकालिएन भने नदीको सतह बढ्छ र बस्तीहरू डुबानमा पर्छन्, खेतीयोग्य जमिन बगर बन्छ । हामीले ३/४ करोड घनमिटर मात्रै आन्तरिक खपत गर्छौं । बाँकी सामग्री त बगेर भारततिर जान्छ । हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति बगेर गइरहेको छ ।
यदि हामीले ती सामग्रीलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न पाउने हो भने वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्छ । तर, सरकारले संरक्षणको नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमार्फत प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । चुरे जोगाउनुपर्छ, यसमा हाम्रो विमति छैन, तर बगेर जाने ढुङ्गा–बालुवालाई उपयोग गर्दा वातावरणलाई झन् फाइदा हुन्छ । हामीले छिमेकी भारत र चीनसँग साझेदारी गरेर यी सामग्री निर्यात गर्न सक्छौं ।
वातावरण संरक्षण र विकास सधैं बाझिने गर्छन् । क्रसर व्यवसायीलाई त प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको आरोप लाग्छ । चोर-फटाहासम्म भनिन्छ । यो भाष्य कसरी निर्माण भयो ?
यो एकदमै दुःखद र बिचौलियाहरूले फैलाएको भ्रम हो । पहिलो कुरा, उत्खनन गर्ने काम क्रसर उद्योगको होइन । उत्खननको जिम्मा स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहले ठेकेदार मार्फत नदीजन्य पदार्थ निकाल्छ । त्यहाँ केही अनियमितता भयो भने त्यसको जवाफदेही स्थानीय तह हुनुपर्छ । हामी त केवल प्रशोधन गर्ने उद्योग हौं ।
हामीले त पालिकाले तोकेको दररेटमा सामान किन्छौं र त्यसलाई मेसिनमा हालेर गिट्टी-बालुवा बनाउँछौं । दोस्रो कुरा, व्यवसायीहरूलाई बदनाम गराएर केही मान्छेले धमिलो पानीमा माछा मारिरहेका छन् । जब सामानको कृत्रिम अभाव हुन्छ, कालोबजारी बढ्छ, अनि लाभ लिनेहरूले हामीलाई दोष थोपर्छन् । हामी इमानदार छौं । हामीले राज्यलाई करोडौं ट्याक्स तिरेका छौं । राज्य बलियो भए मात्र हामी बलियो हुन्छौं भन्ने हामीलाई थाहा छ।
समस्या समाधानका लागि ५ मन्त्रालयको एकद्वार प्रणालीको प्रस्ताव गर्नुभयो, यो कस्तो खालको प्रणाली हो ?
अहिलेको मुख्य झमेला नै यही हो । एउटा मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ, अर्कोले रोक्छ । उद्योग मन्त्रालयले खानीको प्रस्ताव गर्छ, वन मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । वनले दिए संघीय मामिलाले रोक्छ । यो त मन्त्रालयपिच्छेको सरकार भयो ।
हाम्रो प्रस्ताव के हो भने वन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र संघीय मामिला मन्त्रालयहरू बसेर एउटा एकीकृत कानुन बनाउनुपर्छ । एउटै टेबुलबाट सबै इजाजत र अनुगमन हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र पनि त्यही टेबुलमा बस्न तयार छौं । हामीलाई जवाफदेही बनाउनूस् । यदि कुनै व्यवसायीले गल्ती गर्छ भने उसलाई जेल हाल्नूस् । तर एउटा स्पष्ट कानुन त बनाइदिनूस् ।
वर्तमान सरकारप्रति के अपेक्षा गर्नु भएकाे छ ?
म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले रास्वपालाई यो बलियो म्यान्डेट दिनुभयो । यो देशमा एउटा स्थिर र बलियो सरकारको खाँचो थियो । म त कामना गर्छु कि यो सरकार २० वर्षसम्म टिकोस् । तर, स्थायित्व मात्र भएर पुग्दैन, काम पनि हुनुपर्छ । यो सरकारले अब नागरिकको घरमा बजार पुर्याउनुपर्छ । ७० प्रतिशत नागरिक जो निराश भएर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ । हाम्रा दक्ष युवाहरू, जो अहिले खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउनुपर्छ ।
सरकारले हामी जस्ता विज्ञ र अनुभव बटुलेका मान्छेहरूलाई एउटा टेबुलमा राखेर पोलिसी बनाउनुपर्छ । रास्वपाका लागि यो एउटा ठुलो अवसर हो । यदि उहाँहरूले पनि नीतिगत निकास दिनु भएन भने भोलि इतिहासले धिक्कार्नेछ ।
युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाउन क्रसर उद्योगले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
हेर्नूस्, २० देखि ३५ वर्षका युवाहरूलाई हामीले एक्सपोर्ट व्यापारमा लगाउनुपर्छ । राज्यले उनीहरूलाई सब्सिडी देओस् । बजार खोज्न विदेश पठाओस् । हाम्रा नदीजन्य र खानीजन्य सामग्रीहरू प्रशोधन गरेर युरोप र अमेरिका सम्म पुर्याउन सकिन्छ । अहिले हामी रोजगारीका लागि मान्छे बाहिर पठाइरहेका छौं । भोलि सामान बाहिर पठाउनुपर्छ । मान्छे नेपालमै बसेर उत्पादन गर्छन् । यसले गर्दा डलर भित्रिन्छ र मुलुक समृद्ध हुन्छ । हाम्रो क्रसर उद्योग त केवल एउटा माध्यम हो । यसले त लाखौंलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ ।
गिट्टी-बालुवाको मूल्य महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्नुहुन्छ नि ?
मूल्यवृद्धिका दुई/तीन वटा कारण छन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन (डिजेल) को मूल्य बढ्नु । डिजेल महँगो भएपछि उत्खनन र ढुवानी स्वतः महँगो हुन्छ । दोस्रो स्थानीय तहको मनोमानी कर । एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा दोहोरो कर तिरिरहनुपर्छ । तेस्रो समयमा टेन्डर नहुनु । गाउँपालिकाहरूले साउनमै टेन्डर गर्नुपर्नेमा फागुन/चैतमा गएर गर्छन् । यसले गर्दा सिजनमा सामानको अभाव हुन्छ र कालाबजारीले मूल्य बढाउँछन् । यदि सरकारले साउनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर वर्षैभरि आपूर्ति सहज बनाउने हो भने मूल्य २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ ।
अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो सन्देश एकदमै मार्मिक र भावनात्मक छ । मैले यो महासंघको नेतृत्व गर्दा धेरै आँसु बगाएको छु । मेरा जुत्ताका तलाहरू सिंहदरबार धाउँदा धाउँदै खिइएका छन् । म यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ कि अब आत्महत्या नै गरुँ कि क्या हो ! तर, मलाई मेरा ७८० उद्योगी र उनीहरूमा आश्रित हजारौं मजदुरहरूको भविष्यले रोकिराख्यो।
म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अब यो देशमा परिवर्तनका लागि कुनै पनि नागरिकले रगत बगाउनु नपरोस् । हामी गरिखाने वर्गलाई गरेर खान दिनुस् । उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनिदियोस् । विगतमा कुन पार्टीले के गर्यो, म कसैलाई दोष दिन्न । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा सबै मेरा अभिभावक हुन् ।
सबै मिलेर एउटा यस्तो नीति बनाऔं कि नेपाल साँच्चै राम राज्य बनोस् । हाम्रा स्रोतहरू भारततिर सित्तैमा बगेर जाने होइन, हामीले प्रशोधन गरेर सम्मानजनक रूपमा बेच्न पाऔं । राज्यलाई धनी बनाउने अवसर हामीलाई दिनूस् ।
