काठमाडौं । अर्थपूर्ण भनाई त्यो हो जो अरुले सुन्छन् र मनन् गर्छन । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको भनाई सबैले सुने । र, सबैले भने-'उहाँले जस्तो हामीले भोग्नु नपरोस् ।'
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा धेरै बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत समस्या उठाए । कसैले निर्देशित कर्जाको बाध्यता सुनाए, कसैले राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि प्रश्न गरे । तर, झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा धेरै ध्यान खिच्ने प्रस्तुति भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको रह्यो ।
बैठकमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेले आफू पक्राउ परेको अनुभवलाई केवल व्यक्तिगत घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनले स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्दै गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले कानुनी जोखिम भोग्नुपरेको विषयलाई बैंकिङ प्रणालीकै साझा समस्याका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष राखे ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । सहभागीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुपस्थितिले छलफललाई खुला बनायो । ‘सबैले दिल खोलेर बोले,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसपटक कसैले आफ्नो कुरा लुकाउनुपरेन ।’
छलफलका क्रममा ज्योति पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको प्रसंग उठाएका थिए । बैंकले कानुनअनुसार धितो व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानको नाममा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए ।
उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, धितो व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया र बैंकका निर्णय संरचनाबारे पर्याप्त बुझाइबिनै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए ।
‘एउटा शाखामा भएको घटनाबारे सीईओ वा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुँदैन । तर, अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपरिने अभ्यासले बैंकिङ नेतृत्वको आत्मबल कमजोर बनाएको छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने ।
ती बैंकरका अनुसार सीईओ पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । ‘उहाँले आफूले भोगेको दुःख सुनाउनु भयो । तर, त्यो पीडा अब अरू बैंकरले भोग्न नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो,’ ती बैंकरले भने ।
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि उठेको थियो । उद्योग वा व्यवसायलाई दिइने कर्जामा मुख्य धितो चल सम्पत्ति, वर्किङ क्यापिटल र स्टक हुने तथा घरजग्गा दोस्रो धितोका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको मर्म नबुझेको गुनासो बैंकरहरूले गरे ।
प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका क्रममा धितो बिक्री गर्दा आउने कानुनी जटिलतादेखि स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) मा दिइएको कर्जाको व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि पाण्डेले उठाए ।
‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकले एकपटक तोकेको स्थिर ब्याजदर घटाउन नपाउने अवस्था छ । तर, केही वर्षपछि अर्को बैंकले कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गर्दा ऋणी सहजै त्यहाँ सर्न सक्छ,’ छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै ती बैंकरले भने, ‘ग्राहक जुनसुकै बेला बैंक छाड्न स्वतन्त्र छ, तर बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।’
बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारका हरेक अभियानमा साथ दिएको पनि अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । संघीय संरचनाअनुसार देशभर शाखा विस्तार गर्न सरकारले आग्रह गर्दा बैंकहरूले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छन् । अधिकांश शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी ४५ प्रतिशतसम्म निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता र उच्च कर्पोरेट करको दोहोरो दबाबमा बैंकहरू रहेको विषय पनि उठाइएको थियो ।
सहभागी बैंकरहरूका अनुसार ज्योति पाण्डेले उठाएका विषयमा अन्य सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले यो कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्न सक्ने जोखिम भएको धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले भोगेको पीडा उहाँको व्यक्तिगत होइन, बैंकिङ प्रणालीको पीडा हो,’ एक सहभागी बैंकरले भने, ‘आज उहाँले बोलेका कुरा सुनेपछि अरू धेरैले पनि आफ्ना अनुभव खुलाएर राख्नुभयो ।’
