लगानी बढाउन वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन चाहिन्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखापरीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखापरीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे । वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए । परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लेखापरीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो । लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । विगतमा अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदरसमेत एकल अङ्कमा झरेको सकारात्मक अवस्था भए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए । उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । परिसंघले कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
उद्योगमन्त्रीको निर्देशनपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ, पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै टाँसियो
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ थालिएको छ । यसैक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले सम्झौता विपरीत गतिविधि गरेको भनिएको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । शाखा कार्यालय बालाजुले उद्योगलाई पठाएको पत्रमा उद्योग र कार्यालयबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको विषय उठाइएको छ । सम्झौताको उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । तर, उद्योगका प्रतिनिधिले कार्यालयको पत्र बुझ्न नमानेपछि उक्त पत्र उद्योगको गेटमा टाँस गरी मुचुल्कासमेत गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा गाडी मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि सम्झौताको उद्देश्यविपरीत गतिविधि भएको पाइएको छ । उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारी साधनको मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि सोहीअनुसार कार्य नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि कार्यालयले सम्झौताको सर्तअनुसार काम गर्न समयसीमासहित निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सम्झौताअनुसार काम नभए सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि कार्यालयले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा पानीको सेवा विच्छेद गरेको थियो । सेवा विच्छेदका कारण उत्पादन बन्द भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाए पनि सम्झौतामा क्षेत्र र उद्योगबीच विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने र सम्झौताका सर्त उल्लंघन भएमा व्यवस्थापनले आवश्यक कदम चाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शाखा कार्यालय बालाजुले पछिल्लो पत्रमार्फत ७ दिनभित्र छलफलमा उपस्थित भई सम्झौताका सर्तअनुसार अघि बढ्न उद्योगलाई आग्रह गरेको छ । पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै पत्र टाँस गरी मुचुल्का गरिएको घटनाले भने अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सम्झौता कार्यान्वयनमा थप कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
एलपी ग्यास अभावले उद्योग संकटमा, सरकारसँग सहज आपूर्तिको माग
काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक एलपी ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै पछिल्लो समय एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्याले उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको जनाएको हो । संघका अनुसार उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा उत्पादन प्रभावित भएको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा ग्यास आपूर्तिमा पर्न थालेको छ । समयमै आवश्यक परिमाणमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउन नसकिए उद्योगहरू थप संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने संघको भनाइ छ । संघले सम्बन्धित सरकारी निकाय, नेपाल आयल निगम तथा सरोकारवाला निकायलाई ग्यास आयात, ढुवानी र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै उद्योगलाई नियमित आपूर्ति हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । अपिलमा उद्योग सञ्चालन निरन्तर राख्न आवश्यक सहजीकरण गर्न तथा बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा खाना पकाउने ग्यास पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ । संघले आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या शीघ्र समाधान भए बजारमा देखिएको ग्यास अभावको अवस्था अन्त्य हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
