बजार : उद्योग

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेको माग मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताबाट थपिने माग धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत्को गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत तयार हुनेछ ।  ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । करिब २४ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ । बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनालाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ। धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीसमेत थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ । सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ ।  सिरहा र सप्तरीमा पनि प्रसारण संरचना विस्तार सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाइँदैछ । चन्द्रनिगाहपुरको विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठासम्म करिब ३७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ ।  बारा–पर्साका उद्योगलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा बढ्दो विद्युत् माग धान्न हेटौँडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र परवानीपुर सबस्टेसनमा लाइन थप गर्ने काम आयोजनाअन्तर्गत हुनेछ । पोखरिया सबस्टेसनमा नियन्त्रण कक्ष, कर्मचारी आवास, भण्डार तथा सुरक्षा भवन निर्माण भइरहेको छ । उपकरण र ट्रान्सफर्मरका लागि आधारसमेत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो दाबी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीले उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गरिरहेको कारखानाले जनाएको छ । कारखानाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको लेनदेन तथा कारोबार, अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट भएको फैसला वा निर्णयबमोजिम लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने रकमलगायतका विषयमा कुनै दाबी भए प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क गर्न कारखानाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको २१ दिनभित्र कुनै दाबी पेश हुन नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसपछि उद्योगउपर कुनै दाबी नलाग्ने कारखानाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।   ‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस् । सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।  ‘जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौं’, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौं । यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ । ’ नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उनीहरूले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोहरूमा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे ।  नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको छ, भने तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी छ ।  उनीहरूका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।  बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे ।  छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।  यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।