बजार : उद्योग

काठमाडौं । गोल्छा समूहअन्तर्गतका हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालि र हुलास अटो क्राफ्ट प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा करिब २५ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका छन् । यस अवधिमा हन्सराज हुलासचन्दले १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र हुलास अटो क्राफ्टले ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । हन्सराज हुलासचन्द  सन् १९५९ मा स्थापना भएको हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी नेपालमा दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधन वितरण क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले बजाज, केटीएम, ट्रायम्फ मोटरसाइकल तथा सर्भो लुब्रिकेन्ट्सको आधिकारिक वितरकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय मोरङको विराटनगरमा रहेको छ भने देशभर ३०० भन्दा बढी बिक्री केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा डिलरशिपमार्फत सेवा विस्तार गरिएको छ ।  कम्पनी गोल्छा समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यसको सेयर स्वामित्व गोल्छा परिवारका १९ सदस्यमा रहेको छ । जसमा करिब ५३.८ प्रतिशत हिस्सा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको छ भने बाँकी सेयरधनीहरूको हिस्सा ३.७५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  व्यवसायिक आकारमा भएको वृद्धि तथा ऋण लागतमा आएको गिरावटका कारण कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, आव २०७९/८० मा १० अर्ब ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २५ अर्ब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २० अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १२ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा ‘पल्सर’ मोडेलबाट आउने गरेको छ । यद्यपि, ट्रायम्फ मोटरसाइकल र चेतक इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्ता नयाँ उत्पादनले विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भनाइ छ ।  आम्दानीमा सुधार देखिए पनि कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिनमा निरन्तर दबाब देखिएको जनाएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि गत वर्ष ५.७ प्रतिशत थियो । साथै गत वर्ष कम्पनीले गत वर्ष ७८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष १८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीका अनुसार अटोमोबाइल डिलरशिप व्यवसाय सामान्यतया उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हुन्छ । जसकारण कार्यशील पुँजीमा कम्पनीको निर्भरता अझै उच्च रहेको देखिन्छ, जुन चालु आवको ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत र गत वर्ष ३३ प्रतिशत थियो । जसको प्रमुख कारण उच्च ग्राहक उधारो अवधि हो, जुन करिब ७७ दिनसम्म पुगेको छ ।  कम्पनीले नेपाली बजारमा होन्डा, यामाहा, हिरो, टीभीएस लगायतका स्थापित ब्रान्डहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ । यी सबै ब्रान्डहरूले नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेका कारण मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।  हुलास अटो क्राफ्ट वि.सं. २०७० मा स्थापना भएको हुलास अटो क्राफ्ट नेपालमा बजाज ब्रान्डका दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधनको आधिकारिक एसेम्बल (जडान) उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले जडान गरेका सबै सवारी साधन आफ्नो सहोदर कम्पनी हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीलाई मात्र बिक्री गर्ने गर्दछ । हुलास अटोको सवारी साधन एसेम्बल नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा छ । गोल्छा समूह अन्तर्गतको यस कम्पनीमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको ८० प्रतिशत र आकाश गोल्छाको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनीले सन् २०१८ देखि दुई पांग्रे र सन् २०१९ देखि तीन पांग्रे सवारी साधनको एसेम्बल सुरु गरेको हो । कम्पनीले क्रमशः नयाँ मोडेल थप्दै हाल नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश बजाज तथा केटीएम ड्युक मोडेलको एसेम्बल गर्दै आएको छ ।  हुलास अटो क्राफ्टले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७.८६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ५ अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २० करोठ ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी अझै मुख्य रूपमा ‘पल्सर’ मोडेलमै केन्द्रित रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा कुल आम्दानीको करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा पल्सर मोडेलबाट मात्रै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको स्कुटर बजारमा हुलासको उपस्थिति अझै सीमित रहेको छ । साथै हालै सार्वजनिक गरिएको चेतक विद्युतीय स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्ने योजना स्पष्ट नभएकाले जोखिम कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात करिब २१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा करिब १८ प्रतिशत थियो । विशेषगरी मौज्दात (स्टक) औसत ६७ दिनसम्म राख्नुपर्ने अवस्थाले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीले गत वर्ष ४७ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । कम्पनीको एसेम्बल व्यवसाय पूर्ण रूपमा आयात गरिने पुर्जामा आधारित भएकाले भन्सार महसुलमा उपलब्ध सहुलियतमा निर्भर छ । भविष्यमा सरकारी नीतिमा परिवर्तन भई भन्सार सुविधा घटे वा हटेमा कम्पनीको लागत र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र देखिएको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादलाई बल प्रयोग नगरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ ।  नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूमाथि धरपकड गर्ने तयारी गरेको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले बिहीबार (आज ) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७०० उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्न र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग जोडदार माग गरेको हो । जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च र उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैले विभिन्न मितिमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कानुनी रूपमा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई स्पष्ट विवरण समेत नदिई अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको महासंघको भनाइ छ । ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिमा सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएर मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत हो,’ महासंघले भनेको छ । वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिर्ने र वैदेशिक लगानी समेत निरुत्साहित हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उद्योगहरूको निर्वाध सञ्चालनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि दायित्व भएको स्मरण गराउँदै महासंघले जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ ।  समस्या समाधानका लागि आफू जतिबेलै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएकाले समग्र चिया उद्योग क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको हो । नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो । नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात र ग्रामीण रोजगारीका दृष्टिले एक रणनीतिक र बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित छ । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने र ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको यो संवेदनशील क्षेत्र छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण अहिले पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको महासंघले जनाएको छ ।  चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ, जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएका छन् । यसले गर्दा चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्य नै संकटमा परेको छ । नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा बारम्बार आउने गुणस्तरसम्बन्धी अवरोधहरू हटाउन नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।