बजार : उद्योग

काठमाडौं । पशुपति खाद्य तेल उद्योगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै १० अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो रकम कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भर गरेको १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानीसँग लगभग बराबर हो । पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेख्य उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ६६ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ७ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत भारततर्फको निर्यात हो । गत  आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल बिक्रीको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा भारत निर्यातबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । सन् १९८२ मा स्थापना भएको पशुपति खाद्य तेल उद्योग नेपालका प्रमुख परिष्कृत खाद्य तेल तथा वनस्पति घ्यू उत्पादक उद्योगमध्ये एक हो । कम्पनीले विदेशबाट कच्चा खाद्य तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर सोयाबिन, सूर्यमुखी र पाम ओलिन तेलका साथै वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरू ‘पोस्टम्यान’, ‘हनुमान’, ‘हेल्लो’ र ‘पशुपति’ ब्रान्डमार्फत बजारमा बिक्री-वितरण गरिन्छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय मोरङको विराटनगर-८ मा रहेको छ भने उत्पादन केन्द्र सुनसरीको दुहबी उपमहानगरपालिका-८ मा सञ्चालनमा छ। कम्पनीमा नन्द किशोर राठी १३ प्रतिशत स्वामित्वसहित सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत सेयरधनी छन्। बाँकी स्वामित्व शारदा, राठी र वैद्य परिवारका १९ जना अन्य सेयरधनीसँग रहेको छ । कच्चा खाद्य तेलका लागि कम्पनी पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा खाद्य तेलले कुल आवश्यकताको सानो हिस्सा मात्र पूरा गर्ने भएकाले कम्पनीले अधिकांश कच्चा तेल अर्जेन्टिना, युक्रेन, रुस, ब्राजिललगायत मुलुकबाट आयात गर्छ । कम्पनीका अनुसार आयात नीतिमा हुने परिवर्तन, प्रतिकूल मौसमका कारण कच्चा पदार्थको मूल्यमा आउने उतारचढाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्य तेलको मूल्य अस्थिरता तथा अमेरिकी डलरमा हुने आयातका कारण सिर्जना हुने विनिमय दरको जोखिमले कारोबार, नगद प्रवाह र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आउने अवरोधका कारण कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा ढिलाइ हुने र मौज्दात व्यवस्थापन लागत बढ्ने जोखिम पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ फन्ड-बेस्ड र ५ अर्ब रुपैयाँ नन-फन्ड-बेस्ड कर्जा रहेको छ ।

काठमाडौं । उद्योग विभागले आफूबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै सेवाग्राहीलाई सेवा लिन भौतिक रूपमा विभागमा उपस्थित नहुन आग्रह गरेको छ । विभागले अत्यावश्यक सूचना जारी गर्दै हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेका सेवासमेत क्रमशः अनलाइनमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका सेवाका लागि सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुनुनपर्ने व्यवस्था भएको छ । हाल भौतिक रूपमा उपस्थित भई सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रतिष्ठान (फर्म, कम्पनी, उद्योग वा व्यवसाय) का सञ्चालक स्वयं, कर्मचारी वा प्रतिष्ठानले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ । विभागले यही साउन १८ गतेदेखि विभागबाट प्रदान गरिने सेवाको आवेदन तथा सम्बन्धित कागजात औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)मार्फत अनलाइनबाट मात्रै उपलब्ध हुने जनाएको छ । ती सेवाका लागि भौतिक रूपमा आवेदन तथा कागजात दर्ता नगरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । विभागका अनुसार अनलाइनबाट सञ्चालन हुने सेवामा नयाँ उद्योग दर्ता अनुमति, एकाइ उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्योग अध्यावधिक, म्याद थप तथा फर्म नवीकरण, सञ्चालन जानकारी, शेयर संरचना संशोधन, उद्योगको नाम तथा उद्देश्य परिवर्तनलगायत सेवा समावेश छन् । त्यसैगरी, विदेशी लगानी स्वीकृति (अटोमेटिक रुटसमेत), व्यावसायिक भिसा सिफारिस, ‘रिप्याट्रिएसन,’ ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट,’ शेयर खरिदसम्बन्धी सेवा, कच्चा पदार्थ खपतको कच्चा पदार्थ खपत मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण, छुट तथा सुविधा सिफारिस, संस्थाग सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, कार्यसर्त तथा संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा पनि अनलाइनबाट उपलब्ध हुनेछन् ।  विभागले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने रु २५ करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगका हकमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘मेसिनरी’, औजार, कच्चा पदार्थ तथा रसायन आयात, ‘बन्डेड वेयरहाउस’ र कच्चा पदार्थ खपतको निर्धारणलगायत छुट, सुविधा र सहुलियत सिफारिससम्बन्धी काम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट हुने भएकाले सोहीअनुसार सेवा लिन पनि आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तराईका केही स्थानमा हालै घटेका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चेम्बरले वर्तमान परिस्थितिमा संयमता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिन सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । चेम्बरद्वारा बिहीबार (आज) जारी वक्तव्यमा नेपाल विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा समुदायबीचको आपसी सम्मान, सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनामा आधारित राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै यही विविधता देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको जनाएको छ ।  चेम्बरले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको जनाएको छ । चेम्बरले संवेदनशील परिस्थितिमा अफवाह, भ्रामक सूचना तथा कुनै पनि प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।  वक्तव्यमा कुनै पनि असहमति वा मतभेद मानव जीवन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शान्ति, सुरक्षा तथा जनजीवनलाई पुनः सामान्य बनाउन नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, प्रतिपक्षी दल तथा समुदायका अगुवाहरूले गरिरहेका प्रयासहरूको प्रशंसा गरेको छ ।  साथै, सबै सम्बन्धित पक्षलाई खुला संवाद, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा आपसी सम्मानका आधारमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । वक्तव्यमा धार्मिक अगुवा, सामाजिक सङ्घसंस्था, युवा समूह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न, सबै धर्म र समुदायप्रति सम्मानको भावना विकास गर्न तथा एकतामूलक वातावरण निर्माणमा सक्रिय योगदान दिन अनुरोध गरिएको छ ।  दिगो शान्ति र स्थायित्व सबैको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।   चेम्बरले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सद्भाव एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै स्थिर र सुरक्षित वातावरणमा मात्र व्यवसाय, उद्योग तथा लगानी विस्तार हुनसक्ने जनाएको छ ।  समुदायबीचको एकताले परिवार, समाज र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने चेम्बरको विश्वास छ । चेम्बरले प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना, समुदायबीच सहकार्य तथा जनविश्वास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सकारात्मक पहलमा साथ दिन सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालासँगको सहकार्यमार्फत निजी क्षेत्रले पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान तथा दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धि स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने विश्वास वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ । चेम्बरले वर्तमान समय विभाजनभन्दा सहिष्णुता, टकरावभन्दा संवाद र मतभेदभन्दा राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिने समय भएको उल्लेख गर्दै सबै नेपालीलाई सद्भाव, सहिष्णुता र सामाजिक एकताको गौरवशाली परम्परालाई थप सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । चेम्बरले सरकार, प्रतिपक्षी दल, निजी क्षेत्र, समुदायका अगुवा, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताबीचको सहकार्य, विश्वास र एकतामार्फत प्रभावित क्षेत्रमा चाँडै नै शान्ति पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुने तथा ती क्षेत्र अझ एकताबद्ध, सुदृढ र समृद्ध बन्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।