करोडौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकारको एक्सन, ७ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौं रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगी माथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकी छिन्। विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ । कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)को जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको औद्योगिक जग्गा बहाल १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको १ करोड रुपैयाँ बक्याैता बाँकी रहेको छ । यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन् । मन्त्री यादव भन्छिन्, ‘यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचर सहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महसुल र पानी महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
हेटौंडा सिमेन्टको बिक्री शून्य, साढे ७० हजार बोरा गोदाममै थन्किए
काठमाडौं । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा दिगो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समय सिमाभित्र कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई एक वर्षदेखि मासिक तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको हो । यसअघि उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टको बोरा काठमाडौं, वीरगञ्ज, हेटौंडा, चितवनको नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा बिक्री वितरण हुने गरेकामा हाल शून्य अवस्थामा पुगेकाले पनि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले बताए । उनले सोमबार (आज) काठमाडौं, हेटौंडालगायत अन्य सहरमा थप सिमेन्ट बिक्री गर्न सम्बन्धित डिलर, स्थानीय उपभोक्ता, विकास आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको जानकारी दिए । प्रत्येक बोरा सिमेन्टमा केही प्रतिशत मूल्य घटाइने पनि उनले उल्लेख गरे । अहिले करिब ७०/७५ हजार बोरा सिमेन्ट प्याकिङ गरिएको उद्योगका प्रशासन महाशाखाका सहायक प्रबन्धक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँबाट उत्पादित प्रत्येक बोरा सिमेन्टको बजार मूल्य ७२४ रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । हेटौंडा, काठमाडौं, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख सहरमा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्टभन्दा यहाँबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रतिबोरा ७० रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले अनुभव सुनाए । मूल्य बढी पर्ने भएकाले सिमेन्ट बिक्रीमा कमी आएको हुनसक्ने हेटौंडा उपमहापालिका-११ निवासी उपभोक्ता सीताराम बर्तौलाले बताए । उद्योगका सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना सञ्चय कोष कट्टीसहित ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकम तलबभत्ताबापत वितरण गर्नुपर्ने जनाउँदै सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले रकम अभावले नियमित तलब दिन नसकिएको धारणा राखे। सिमेन्ट स्थानीयमा बजार आपूर्ति गरी आएको रकमबाट पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दोस्रो चरणमा तीन हजार मेट्रिकटन कोइला खरिद गर्नेतर्फ पहल भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले राससलाई बताए । उनका अनुसार भरपर्दो आर्थिक विकल्प नहुँदा कर्मचारीले एक वर्षदेखि नियमित रूपमा तलबभत्ता र औषधिउपचार खर्च पाएका छैनन् । उद्योगमा अहिले स्थायी सेवाअन्तर्गत १३४, करार तथा सुरक्षामा ५३ र ठेक्केदारमार्फत मजदुरीमा ७० जना कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा रहे पनि विभिन्न उपकरण जीर्ण हुँदै जाँदा हाल दैनिक १२ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरेको हो । उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंकको लागत सहयोगमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा खत्री विजयी
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा डिकबहादुर खत्री विजयी भएका छन् । संघको सोमबार (आज) सम्पन्न निर्वाचनमा मेघनाथ भुर्तेल र हरिबहादुर पाण्डेलाई पराजित गर्दे उनी विजयी भएका हुन् । अध्यक्ष पदमा खत्रीले ३४७, भुर्तेलले १९२ र पाण्डेले १७० मत प्राप्त गरेका छन् । प्रथम उपाध्यक्षमा महेश बस्नेत (२४१ मत), द्वितीय उपाध्यक्षमा अनिल बोगटी (३१५ मत), तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (२५९ मत), महासचिवमा हरि डाँगी (२७३ मत), सचिवमा केदारनाथ अधिकारी (२९४ मत) र कोषाध्यक्षमा धनमायाँ सिन्जाली (३२३ मत) प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । सात पदाधिकारीसहित १७ पदमा भएको निर्वाचनमा खत्री समूहले सात पदाधिकारी र आठ सदस्यमा विजयी हासिल गरेको छ ।
