पस्मिना क्षेत्रका समस्या हटाउन ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ ।  शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।  अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो ।  अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।  विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रस्ताव राखेका थिए ।  हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी समस्या र कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी मागेका थिए । सोही क्रममा उनले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रस्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको लामिछानेले जानकारी दिए ।  संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्छ, अब कुनै सम्झौता हुँदैन: सभापति अन्सारी

औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्नुपर्छ स् सभापति अन्सारी काठमाडौं । सङ्घीय संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय मापदण्डको पालनामा राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।  वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा आयोजित छलफलमा उनले उद्योगीलाई वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । प्रदूषण र जनस्वास्थ्यका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ छ ।  सांसद अन्सारीले पथलैयादेखि लालका पुलसम्म ‘औद्योगिक ड्रेन’ निर्माण तथा साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उद्योगले प्रारम्भिक र प्राथमिक प्रशोधन आफैँ गर्नुपर्ने तथा त्यसपछिको प्रशोधनको जिम्मेवारी राज्यले लिनेगरी योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।  सिमरा क्षेत्रमा बिहानको समयमा हुने वायु प्रदूषण, कोइला तथा भुसको खुला प्रयोग र सिर्सिया नदीको अतिक्रमण नियन्त्रणमा समितिले कठोर कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । 

सूर्य नेपालको आम्दानी एक वर्षमै साढे ३२ अर्ब, उच्च करले अवैध कारोबारको चिन्ता

काठमाडौं । सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.२७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २८ अर्ब ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ३४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २५ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा २४ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा २१ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। सन् १९८६ मा स्थापना भएको सूर्य नेपालमा भारतको आईटीसी लिमिटेडको ६१ प्रतिशत र नेपाली संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपालका निजी क्षेत्रका प्रमुख उत्पादनमूलक उद्योगमध्ये एक मानिने कम्पनी हाल चुरोट, अगरबत्ती तथा ब्रान्डेड प्याकेज्ड खाद्य सामग्रीको उत्पादन र बिक्रीमा संलग्न छ । अगरबत्ती व्यवसाय विस्तारका लागि कम्पनीले पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी सूर्य नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड स्थापना गरेको छ । यसै वर्ष कम्पनीले ‘मरानी’ ब्रान्डअन्तर्गत प्रिमियम महको निर्यातसमेत सुरु गरेको जनाएको छ । कम्पनीले सूर्य लेजेन्ड, सूर्य २४ क्यारेट, सूर्य लक्जरी किङ्स, सूर्य फ्युजन, सूर्य स्लिक बोल्ट, शिखर फिल्टर किङ्स, शिखर आइस रश, नौलो, खुकुरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, नौलो म्याक्स, पल्स मिन्ट पञ्च, खुकुरी स्टार, बिजुली र चौतारीलगायतका ब्रान्ड बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देशभर फैलिएको वितरण सञ्जालमार्फत कम्पनीले १५० भन्दा बढी ग्राहकसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष सञ्जीव पुरी भारतको आईटीसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । भारतीय प्राविधिक संस्थान कानपुर र व्हार्टन स्कूल अफ बिजनेसका पूर्वविद्यार्थी पुरीले उत्पादन, सञ्चालन, सूचना तथा डिजिटल प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । सन् २०२५ को मध्य जुलाईसम्म कम्पनीसँग करिब ४ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बैंक निक्षेप, करिब १ अर्ब २० लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल तथा करिब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बैंकिङ सुविधा (क्रेडिट लाइन) लिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसको मुख्य नाफाको स्रोत रहेको चुरोट व्यवसाय उच्च कर प्रणाली र कडा नियामकीय व्यवस्थाको दबाबमा छ । चुरोटमा करको भार निरन्तर बढ्दै जाँदा कानुनी रूपमा सञ्चालन हुने उद्योगमाथि सञ्चालनसम्बन्धी दबाब बढेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालमा चुरोटको खरिद क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र यसको माग मूल्यप्रति संवेदनशील भएकाले कर वृद्धिसँगै उपभोक्ता खैनी, गुट्खालगायत सस्ता तथा कर छली हुने धुवाँरहित सुर्तीजन्य उत्पादनतर्फ आकर्षित हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन अन्तर्गत जारी निर्देशिकाअनुसार चुरोटको प्याकेटको कम्तीमा ९० प्रतिशत भागमा ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो विश्वमै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चेतावनी क्षेत्रमध्ये एक हो । यस्तो व्यवस्थाका कारण कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क तथा ब्रान्ड प्रदर्शन गर्न पर्याप्त स्थान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको सूर्य नेपालले जनाएको छ । यसले अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी नबोकेका तस्करीमार्फत भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय चुरोट ब्रान्डहरूको कारोबार बढ्न सक्ने जोखिम पनि रहेको कम्पनीले दाबी गरेका छ । यस्ता अवैध चुरोटलाई केही उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा आकर्षक विकल्पका रूपमा लिन सक्ने भएकाले वैधानिक रूपमा उत्पादन हुने स्वदेशी चुरोटको मागमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो होल्डिङ कम्पनी आईटीसी लिमिटेडबाट व्यवस्थापकीय अनुभव, प्राविधिक दक्षता तथा व्यावसायिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको जनाएको छ । सन् १९१० मा स्थापना भएको आईटीसी भारतको अग्रणी बहुआयामिक कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले चुरोट, ब्रान्डेड प्याकेज्ड खाद्य सामग्री, शैक्षिक तथा स्टेशनरी सामग्री, व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री, सेफ्टी म्याच, अगरबत्ती, कृषि व्यवसाय, पेपरबोर्ड, कागज तथा प्याकेजिङ र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । आईटीसीको एग्री बिजनेस डिभिजनले सूर्य नेपालको आवश्यक तम्बाकु पातको आपूर्तिमा पनि सहयोग गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । व्यवसाय विविधीकरण, गुणस्तरीय उत्पादन तथा नयाँ बजार विस्तारमार्फत सूर्य नेपालले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको कम्पनीको दाबी छ ।