बजार : उद्योग

काठमाडौं । क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।  कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  त्यसैगरी, कम्पनीले आव २०७९/८० मा २ अर्ब ५४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ९४ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  सन् १९९९ मा स्थापना भएको क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्स औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले रिभर्स इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विभिन्न औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । सन् २००१ मा कम्पनीले आफ्नो पहिलो औषधि ‘एमलोड-एमलोडिपिन बेसिलेट’ हृदयसम्बन्धी रोग उपचारका लागि बजारमा ल्याएको थियो । त्यसयता कम्पनीले हृदयरोग, मधुमेह, छाला रोग तथा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणसम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले २५ भन्दा बढी औषधि समूहअन्तर्गत १०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । विशेषगरी मधुमेह र हृदयरोग उपचारसम्बन्धी औषधि उत्पादनमा कम्पनी देशका प्रमुख स्वदेशी उत्पादकमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सेयर १५ जना व्यक्तिबीच बाँडिएको छ । जसमध्ये उमेश लाल श्रेष्ठ, पृथ्वी राज भण्डारी, उत्तम कुमार श्रेष्ठ र शैलेन्द्र प्रसाद वर्माको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी सेयर कम्पनीका निर्देशकहरूको परिवार तथा व्यावसायिक साझेदारहरूको स्वामित्वमा रहेको छ । क्वेस्टले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ७ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । कम्पनीसँग दुई सुपर डिस्ट्रीब्युटरमार्फत सञ्चालित सुदृढ वितरण सञ्जाल रहेको छ, जसले देशभर औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । दीर्घकालीन रोगसम्बन्धी औषधि कम्पनीको प्रमुख आम्दानी स्रोत रहँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला ४-५ वर्षमा यस्ता औषधिबाट कुल आम्दानीको औसत ५५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त भएको छ ।  कम्पनीले भक्तपुरको खारीपाटीमा डेढ सय करोड लगानीमा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो विस्तार योजना नवप्रवर्तन तथा उत्पादन विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । जसबाट अरू नयाँ औषधीहरू पनि बजारमा ल्याउने योजना छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको औषधि बजार पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतको दरले विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि, स्वदेशी औषधि उद्योग अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ । हाल नेपालमा ५० भन्दा बढी औषधि उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उद्योगमा क्षमता विस्तार भइरहेका कारण आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने तथा मूल्य र नाफा मार्जिनमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, औषधि आयातमा कम अवरोध भएकाले विशेषगरी ठूलो उत्पादन क्षमता भएका भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उत्पादकहरूलाई चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनी आफ्ना अधिकांश कच्चा पदार्थ, सक्रिय औषधीय तत्व तथा प्याकेजिङ सामग्रीका लागि आयातमै निर्भर छ। यसले आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको कम्पनीको भनाइ छ । यस्तै, सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि नेपाल ‘अल्पविकसित मुलुक’को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने सम्भावनासँगै हाल प्राप्त केही नियामकीय सुविधाहरू घट्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ । यद्यपि, उक्त स्तरोन्नतिको समयसीमा थप लम्बिन सक्ने सम्भावना रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन क्षमता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८० करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ७३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यसअघि कम्पनीको कुल ऋण १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । 

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आगामी आइतबारदेखि ललितपुरमा आयोजना हुने भएको छ । महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहका अनुसार जेठ २४ र २५ गते सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा देशभरका उद्यमीहरूको सहभागितासहित उद्योग क्षेत्रका समसामयिक मुद्दामा व्यापक छलफल हुनेछ । 'नयाँ नेतृत्व चयनदेखि नीतिगत बहससम्म महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ,' उनले भने । २०४७ सालमा स्थापना भएको महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास तथा महिला उद्यमीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । हाल महासंघ सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र तीन सयभन्दा बढी पालिकामा विस्तार भइसकेको छ । केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिअन्तर्गत पनि सातै प्रदेशका साथै ६२ जिल्लामा महिला उद्यमी सञ्जाल सक्रिय रहेको महासंघले जनाएको छ । महाधिवेशनमा देशभरबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा महिला उद्यमी प्रतिनिधिसहित करिब एक हजार जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनले संगठनात्मक सुदृढीकरण, विगतका गतिविधिको समीक्षा, भावी कार्यदिशा निर्धारण तथा उद्योग क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे गहन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष शेभा गुरुङका अनुसार महाधिवेशनबाट आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुका साथै महिला उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन र बजार विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण योजना तय गरिनेछ । महाधिवेशन अवधिभर स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रम सफल बनाउन विभिन्न उपसमिति गठन गरी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको महासंघले जनाएको छ । साथै सरोकारवाला निकाय र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीलगायतले तयारीबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरू मुकेश उपाध्याय, चन्दनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिहर था पा, शान्ता बास्कोटा, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डेलगायतका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । संघीय संसदमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  संगठनले आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धि र लामो समयदेखिको नीतिगत अस्थिरताका बीच दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको जनाएको छ ।  बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसलाई संगठनले खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको छ ।  तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा स्पष्ट विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखिएको तथा विराटनगर–इटहरी–कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारहरू उपेक्षित भएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको भन्दै संगठनले सुधारका लागि जोडदार माग गरेको छ । बजेटका सकारात्मक पक्षहरूलाई केलाउँदै संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पु‍र्याइनु र माथिल्लो सीमाको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदम मानेको छ ।  चरम मन्दीको वर्तमान अवस्थामा यस व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुर्‍याउने विश्वास संगठनले लिएको छ ।  त्यसैगरी, उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पुँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिनु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनका अनुसार लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा अल्झिएका पुराना कर विवाद सुल्झाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने विशेष छुटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने देखिन्छ ।  लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन, बजारको उधारो समस्या समाधानका लागि ‘उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ को घोषणा, विकास आयोजना तोकिएको समयमै सक्न ‘सनसेट कानु’ु ‍को तर्जुमा तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरू टाइम–बाउन्ड रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेरिने आशा जगाएको संगठनले जनाएको छ । यसका साथै वन र वातावरण ऐन परिमार्जन गरी वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति, न्यूनतम रु २ करोडभन्दा बढीको कृषि उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी मार्फत स्टार्टअप प्रवद्र्धन, लिजको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, र परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु २२ करोड विनियोजन गरिनु स्वदेशी इन्धन खपत र लागत न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ । नीतिगत पक्षहरू उत्साहजनक देखिए तापनि कर संरचना र क्षेत्रीय पूर्वाधारका सवालमा बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको उद्योग संगठन मोरङको ठहर छ । बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार कर जस्ता नयाँ करहरू थपिँदा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै राहत मिलेको छैन ।  उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भन्दै अर्कोतर्फ विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीतिले सरकारको दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्ने संगठनको बुझाइ छ । विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याट क्रेडिटको सुविधा पाए पनि आम जनताको लाइफलाइन मानिने औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न नपाउने हुँदा यो व्यवस्थाले ती उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेल्ने संगठनले जनाएको छ ।  फर्म र कम्पनीहरू बीच पनि नीतिगत असमानता देखिन्छस कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएकाहरूलाई असोज मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज र जरिवाना मिनाहाको राम्रो व्यवस्था गरिए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट वा साझेदारी फर्मका हकमा बजेट मौन रहेकाले तत्काल सच्याई कम्पनीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाङ्क्षी र प्राप्तिमा कठिन देखिन्छ, जसले गर्दा विकास खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब पर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस कार्ययोजना नआएकाले विनियोजित बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा संगठनले गम्भीर आशंकासमेत व्यक्त गरेको छ ।  यसैगरी संगठनले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहनु निराशाजनक रहेको जनाएको छ, किनकि यो सेवा विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गेमचेन्जर पूर्वाधार हो ।  सुनसरीको अमडुवामा निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि कुनै पनि स्रोत विनियोजन नगरिनुले सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनले कर नीति र विद्युत लगायतका विषयमा देखिएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन, विराटनगर कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तथा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि वकालत र खबरदारी गर्न सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।