बजार : उद्योग

काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । संघले उक्त बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र उत्पादन लागत घटाउन महत्वपूर्ण तथा उत्साहजनक कदम चालेको उल्लेख गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गरिएको छ । यद्यपि, ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा संघले जोड दिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको निर्णयलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । यसबाट उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजार चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था तथा कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत थप भुक्तानीमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने नीति व्यवसायीका लागि राहत हुने संघको भनाइ छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।  संघले ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा झार्ने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेजी, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क जस्ता व्यवस्थाले व्यापार लागत घटाउने र औपचारिक कारोबार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा छुट, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको संघले जनाएको छ । ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगमा सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने योजनाले उद्योगमा देखिएको विद्युत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनु, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंक धितोका रूपमा मान्यता दिनु तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई विस्तार गर्नु सकारात्मक रहेको संघको धारणा छ । साथै, निजी क्षेत्रद्वारा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली, व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना तथा उधारो असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघले समग्रमा बजेटले कर दर घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र औद्योगिक विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई समेटेर विशेष बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको हो ।  औद्योगिक विकासतर्फ सरकारले निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र हलुका उत्पादन लगायतका श्रमप्रधान उद्योगको विकासका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।  उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।  परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ  । खानी क्षेत्रतर्फ खानी सम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोकन गरिनेछ भने नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टुसम्मको अध्ययनका लागि जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गरिनेछ । खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।  ठूला उद्योग र ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँच र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका लागि औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडक निर्माण र मर्मत गर्न रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै, दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने र धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।  वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  विश्व बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरिसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने नीति लिइएको छ । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा र सिमेन्ट जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात बढाउन वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरिनेछ । पूर्वाधारतर्फ भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन क्ष्ऋए दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । इन्धन क्षेत्रमा मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ भने पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।  नेपाल आयल निगमले इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछ । यसका साथै, बजारमा हुने सबै किसिमका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न नियामक निकायलाई सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्न नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी प्लेटफर्म स्थापना गरिने भएको छ, जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस प्लेटफर्मले उद्यम नीति, नवीन वित्तीय उपकरणको पहुँच र इन्क्युवेशन सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने १ हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर दिन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समग्र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले करका दर घटाइनु तथा २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण उत्पादन लागत बढेको र व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको अवस्था थियो । उनले मध्यम वर्गीय आयमा लाग्ने करको सीमा १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सरकारले त्यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनु पनि सकारात्मक भएको बताए । डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अनुदान मोडालिटी ल्याउने प्रयासलाई पनि उनले स्वागत गरे । उनका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेले चार वर्षसम्म १०-१० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । उनले विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा रोकटोक र असहजता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पशु तथा कृषि बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम व्यहोर्ने घोषणा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक माने । अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । 'देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने काम यस बजेटले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र लगानी विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएको उनले बताए ।