नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलविना आर्थिक समृद्धि असम्भवः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन तथा परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संघले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाएको छ । यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा थन्किएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्नुका साथै मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसबाट बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ । नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका हुने भएकाले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ । संघले आयातकर्ताले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरी वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरेर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु अघि उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित साझा समझदारीका आधारमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता नीतिहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
महिला नेतृत्व सम्मेलन विराटनगरमा हुँदै, सीएनआईद्वारा तयारी सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को आयोजनामा बैशाख २१ गते विराटनगर मा राष्ट्रियस्तरको ‘वुमन लिडरसिप समिट २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिसंघले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा सीएनआई तथा सीएनआई कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । सम्मेलनको संयोजन सीएनआई वुमन लिडरसिप फोरमले गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलन ‘दिगो समृद्धितर्फः कृषि, सीप, सिर्जनशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तन’ मा केन्द्रित रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार महिला नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र सफल व्यवसायिक अभ्यासहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै महिला उद्यमीका स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रदर्शनी पनि गरिनेछ । सीएनआई वुमन लिडरसिप फोरमकी सभापति विदूषी राणा का अनुसार सम्मेलनमा महिला उद्यमीहरूको सफलता कथा, डिजिटल नवप्रवर्तन (फोनपे लगायत) सम्बन्धी छलफल, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनी तथा उद्यमी, नीति निर्माता र विकास साझेदारबीच नेटवर्किङ मुख्य आकर्षण रहनेछन् । सम्मेलनमा गोल्यान ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष पवन गोल्यान मुख्य वक्ताका रूपमा रहनेछन् भने सविना काफ्ले विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । सीएनआईका अनुसार सम्मेलनले महिला उद्यमी, नीति निर्माता, विकास साझेदार, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई एकै थलोमा ल्याई समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो समृद्धिको मार्ग तय गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनलाई सफल बनाउन नबिल बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, बोटलर्स नेपाल (कोका–कोला), लक्ष्मी बैंक, फोनपे, कुमारी बैंक र नोबेल मेडिकल कलेज प्रायोजकका रूपमा रहेका छन् ।
