सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र महँगीबारे परिसंघ र महासंघबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा स्वागत गरे । सो अवसरमा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगी र त्यसले पारेको असर, सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सोसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगीका कारण निर्माण सामग्री महँगो हुँदा परियोजनाहरूको लागत ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विगतमा जस्तै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको बनाउन पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । परिसंघले देशमै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न 'मेक इन नेपाल' स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दूरगामी रूपमा दिगो निकास दिने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज रहेको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पैसा छैन भनेर विकास निर्माण रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै वैकल्पिक स्रोतमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु, परिसंघका पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, वाईसीएनसीका अध्यक्ष वसन्त बहादुर चन्द, परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत रहेका थिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र स्लोभेनियाली राजदूत मेन्सिनबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि स्लोभेनियाका लागि आवासीय राजदूत टोमाज मेन्सिनसँग महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटका अवसरमा नेपाल र स्लोभेनियाबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारका लागि उल्लेख्य सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले स्लोभेनियालाई आर्थिक सहकार्यका लागि सम्भावनायुक्त साझेदारको रूपमा लिँदै आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु‍र्याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पछिल्लो समय नेपालमा बाह्य लगानीका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारहरू भएका छन् । अहिले बहुमतको स्थायी सरकार निर्माण भएको छ । यसबाट नीतिगत स्थायित्व कायम हुनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । यो अवस्थामा दुई देशबीच व्यवसाय–व्यवसाय बीटुबी सहकार्य, व्यापार भ्रमण तथा संयुक्त प्लेटफर्ममार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्दै जान सकिन्छ र त्यसको लागि महासंघ तयार छ,’ उनले भने । यस्तै स्लोभेनियाका लागि आवासीय राजदूत टोमाज मेन्सिनले नेपाल र स्लोभेनियाबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै जान सकिने बताए । स्लोभेनियाली जनताले नेपाललाई हिमालयको काखमा अवस्थित सुन्दर देश भनेर चिन्ने र नेपाल भ्रमण गर्न रुचाउने उल्लेख गर्दै राजदूत टोमाज मेन्सिनले प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन र संयुक्त लगानीका क्षेत्रमा पनि सहकार्य बढाउन सकिने धारणा राखे । सो अवसरमा नेपालका लागि स्लोभेनियाका अवैतनिक महावाणिज्यदूत हरिभक्त शर्मा पनि सहभागी थिए । नेपाल र स्लोभेनियाबीच सन् १९९७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।
सीमा कडाइप्रति बिस्कुट उद्योगी खुशी, राजस्व २ सय करोडबाट बढेर ३०० करोड पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले सीमा व्यवस्थापन कडा बनाउने सरकारको कदमप्रति स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले लिएको निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म ४० वटा बिस्कुट उद्योग स्थापना भए पनि १७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको र २३ वटा बन्द अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा करिब १० हजार प्रत्यक्ष र १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ भने करिब १ लाख ५० हजार किसान यस क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । उद्योगको कुल कारोबार १,५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमार्फत हुने अवैध आयात वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । अवैध आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनको बजार खुम्चिएको र कच्चा पदार्थ भने कर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योग थप दबाबमा परेको संघको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सीमा कडाइ, कर छली नियन्त्रण र नियमअनुसार मात्र आयात हुने व्यवस्था उद्योग, रोजगारी र राजस्वका लागि लाभदायक हुने उल्लेख गरिएको छ । संघले अवैध आयात रोक्न सकेमा उद्योगबाट संकलन हुने प्रत्यक्ष कर हालको करिब २०० करोड रुपैयाँबाट बढेर ३०० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने तथा थप ५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेको छ । पहिले पनि सीमा कडाइपछि स्वदेशी बिस्कुटको माग बढेको, बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको र राज्यकोषमा योगदान वृद्धि भएको अनुभव रहेको भन्दै संघले यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी गर्ने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरेको छ । साथै, उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र व्यापारी तथा खुद्रा विक्रेतालाई पहिले नेपाली उत्पादन राख्न आग्रह गरिएको छ । ‘नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको रोजगारी जोगाउनु, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो,’ संघले जनाएको छ ।
