बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सदस्यता सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका वस्तुगत संघहरूले आफूहरूलाई तत्काल मताधिकारसहित अधिकार माग गरेका छन् ।  बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएसँगै उनीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि एउटा साधारणसभामा भाग लिएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  अदालतबाट हिजोमात्रै न्याय पाएका १८ वस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९ औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेका छन् । साथै उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेका छन् ।  अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६०औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै १८ वस्तु अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेका हुन् ।  यस्तो छ उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरू १. हामी उल्लेखित संस्थाहरुले महासंघको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौं ।  २. मिति २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ ।  ३. मिति २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिवाट हामीलाई विधिवत रुपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको ।  ४. सदस्यता दिने निर्णय बिरुद्द समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसियसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको ।  ५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासंघको मिति २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९औं साधारण सभामा सहभागी भएको ।  ६. उल्लेखित मुद्दा मिति २०८२/०९/१६ गते आदेश हुँदा महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरि १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनि आदेश भएको ।  ७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनि दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको ।  ८. मिति २०८२–१२–०४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरेको ।  ९. मिति २०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको ।  १०.  मिति २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको ।  ११. मिति २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारी भइ साधारणसभा स्थगित भएको । १८ नयाँ सदस्य विवादले रोकियो महासंघको चुनाव

काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरी किनेको छ । राजबहादुर शाहले गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर किन्ने र गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर किन्ने सहमति एकै पटक भएको हो । दुई वर्षअघि गोर्खा ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर कार्ल्सवर्ग ग्रुपले लिएको थियो । अहिले कार्ल्सवर्ग ग्रुपले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजलाई १५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी देशीय साझेदार (कन्ट्री पार्टनर) बनाएको छ ।  यस सम्बन्धी सम्झौता गत अगष्टमा भएको थियो । बिहीवार राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीलाई स्थानीय साझेदारी स्वामित्व हस्तान्तरण गरे ।  अब गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक समितिमा राजबहादुर शाह समेत रहने छन् भने व्यवसायीक दक्ष समूहले कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्ने छ । हाल गोर्खा ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण अधिकारी छन् भने उनको नेतृत्वमा कम्पनीमा सबै कर्मचारी नेपाली नै रहेका छन् । यस कम्पनीका १ हजार भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र १५ हजार भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको कम्पनीले जनाएको छ ।   जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रीजसँगको साझेदारी घोषणा कार्यक्रममा कार्ल्सवर्ग ग्रुपले गोर्खा ब्रुअरीमा थप १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । लगानी सम्बन्धी घोषणा गर्नु पूर्व कार्ल्सवर्ग ग्रुपको उच्च नेतृत्वले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेको थियो । ‘सरकार व्यवसायीक वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध पायौं । नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना पनि उच्च छ । त्यसैले कार्ल्सवर्ग ग्रुप लगानी विस्तार तयार भएको छ’ उनले भने ।  उक्त कम्पनी नवलपरासीमा रहेको २५ विगाहा क्षेत्रफलको जमिनमा अत्याधुनिक वियर उद्योग सञ्चालन हुनेछ । यस उद्योगले होटल, रेष्टुरेण्ट, बैङ्क्वेटमा खपत हुने केज वियर उत्पादनमा जोड दिनेछ ।  कार्ल्सवर्ग ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकोव अरूप एन्डरसनले विगत पाँच वर्षमा गोर्खा ब्रुअरीले वान विलियन डलर बराबर सरकारलाई कर तिरेको जानकारी गराउँदै कम्पनीले पाँच वर्षभित्र वार्षिक वान विलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार बार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) कर तिर्न सक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने बताए । गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीलाई नेपाल सरकारले पनि धेरै पटक उच्च कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीमा साझेदारी गर्न पुगेका राजबहादुर शाह पनि व्यक्तिगत तर्फ सर्वाधिक कर तिरेर पटक पटक सम्मानित भएको उद्यमी हुन् ।  गोर्खा ब्रुअरी नेपालको वियर उद्योगमा अग्रणी कम्पनी हो । लिकर उद्योगतर्फ जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज अग्रणी कम्पनी हो ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन अन्तिम समयमा स्थगित भयो । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चैत २९ र ३० गते तय भएको महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएको हो । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालकाे संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि जारी भएको परमादेशअनुसार आवश्यक निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो । अदालतले २०८१ फागुन १६ गतेको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा साधारण सभा सम्पन्न हुँदा निवेदकहरूलाई असर पर्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशअनुसार अब सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएको छ । के हो विवाद ? महासंघमा यो विवाद विगत एक वर्ष अघि देखिको हो । २०८१ फागुनमा महासंघले वस्तुगत संघतर्फ १८ सदस्यलाई नयाँ सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उक्त निर्णयविरुद्ध नयाँ सदस्यता खारेजीको माग गर्दै २०८१ चैत २ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त समयमा किशोर प्रधानको पोल एशोसिएसन पनि थियो । उनका अनुसार नयाँ सदस्यता दिनु हुँदैन, हाल कायम सदस्यताका आधारमा मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क थियो । ‘महासंघले दिएको सदस्यता ठिक छ, सदस्यता बदर वा खारेज हुनुपर्ने होइन । हाम्रो विधानसम्बन्धी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय महासंघको आन्तरिक हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अदालतले सदस्यता खारेज गरेर १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दियो ।’  प्रधानको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले १५ दिनभित्र निर्णय गर्न आदेश दियो । तर, महासंघले अदालतको आदेश बमोजिम निर्णय गरेन । बरु उल्टै नयाँ १८ सदस्यसहित महासंघले अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । महासंघको नियमित तालिका अनुसार ६०औं साधारण सभा तथा निर्वाचन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, १८ नयाँ सदस्यलाई साधारण सभामा सहभागी हुन नदिने गरी महासंघले निर्वाचन समितिलाई सदस्यता सूची बुझायो । निर्वाचन समितिले सोही सूचीका आधारमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढायो ।  जबकि महासंघको विधानमा एक पटक वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भइसकेको सदस्य अर्को साधारण सभामा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर नयाँ सदस्यहरूले आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्याे ।  ‘अघिल्लो पटक उच्च अदालतले नयाँ १८ सदस्यहरूको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पुनः निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । तर, महासंघले अदालतले आफ्नो आन्तरिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै उक्त आदेश अस्वीकार गरेको थियो । महासंघ र नयाँ १८ जना सदस्यहरूले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै पुनः उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालतले अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।’  अब के हुन्छ ?  यदि कार्यसमितिले यो विवाद समाधान गर्न सके १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ । कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गरी १५ दिनको समय निर्धारण गरेमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । तर, सहमति कायम हुन नसके प्रक्रिया लम्बिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको महासंघ स्रोतको भनाइ छ ।  ‘सबै पक्षबीच सहमति नजुटेमा निर्वाचनमा ढिलाइ हुन सक्छ । ‘भोट हाल्ने-नहाल्ने’ भन्ने हिसाबले पक्ष-विपक्ष छुट्याएर अघि बढ्ने प्रयास भएमा निर्वाचन तत्काल सम्भव नहुन पनि सक्छ । एउटालाई मिलाएर अर्काेलाई मिलाउन सकिएन भने लम्बिन सक्छ । जोड घटाउ गरेर टाउको गनेर यसले मलाई भोट हाल्छ, यसले हाल्दैन भन्ने हिसाबले लाग्यो भने चुनाव तत्काल नहुन पनि सक्छ । यो विवाद पदाधिकारी बैठकले सक्दैन, कार्यसमिति बैठक नै बस्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।  यो विवाद पदाधिकारी बैठकले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले कार्यसमिति बैठक अनिवार्य हुने देखिन्छ । विधानअनुसार कार्यसमिति बैठक बोलाउँदा सबै सदस्यलाई एजेण्डासहित कम्तीमा ७ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि आवश्यकता परे आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाउने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ । तर विधानमा ‘इमर्जेन्सी बैठक’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने छैन । भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता असाधारण परिस्थितिमा जस्तै विशेष अवस्थामा मात्र तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने बताइन्छ । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दासले अदालतले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा केही व्यक्तिले मुद्दा दायर गरी आफूहरूलाई अयोग्य ठहर गराए पनि अहिले अदालतले सदस्यका रूपमा योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको छ । उनले भने, ‘१८ वटा संघ–संस्थाले सदस्यता लिएका थियौं । तर हामीलाई उम्मेदवार र मतदाताको अधिकार दिइएको थिएन । महासंघकै केही सदस्यले मुद्दा हालेर हामीलाई अयोग्य ठहर गराएका थिए । त्यसपछि हामी अदालत गयौं र अहिले अदालतले हामीलाई योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।’ उनका अनुसार अब नयाँ १८ सदस्यले उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अदालतको आदेशपछि महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । अब निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने विषयमा महासंघभित्र छलफल भइरहेको छ र आगामी निर्णय महासंघको बैठकले गर्नेछ ।