काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व-द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो ।
परिणामस्वरुप अपेक्षित रूपमा निजी क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलले विगत केही वर्षदेखि शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका लागि २०८२ साल मिश्रित रहन पुगेको बताएको छ । कोभिड महामारीपछिको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका बीच निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले यो वर्षलाई चुनौती र आशाको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिगत स्थिरता र नयाँ सरकारको कार्ययोजनाले आगामी वर्ष सुखद हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल २०८२ साललाई औद्योगिक व्यवसायीको नजरमा पूर्ण सकारात्मक मान्न तयार छैनन् । कोभिडपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोभिड महामारीपछिको आर्थिक शिथिलता २०८२ सालमा पनि कायम रह्यो । उद्योगीहरूको नजरमा यो वर्ष पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहन सकेन ।
अग्रवाल भन्छन्, ‘बैंकहरूमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । धेरै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे, जसले अर्थतन्त्रलाई स्टेग्नेसन तर्फ धकेल्यो ।’
उनले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको ठूलो सम्पत्ति क्षति हुनुका साथै मानवीय हताहती भन्दै व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको बताए ।
यद्यपि, जेनजी अन्दोलनले ल्याएको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको र समृद्धिको बाटो खुल्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।
यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार २०८२ साल ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै चर्चा र विवादको वर्ष रह्यो । डबल हाइजिन टेक एण्ड पे र पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौतामा भएको ढिलाइले धेरै आयोजनाहरू अन्योलमा परे ।
कार्कीका अनुसार पछिल्लो आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र ऊर्जामय देखिएको थियो ।
नयाँ आएको सरकारको १०० दिने प्राथमिकता प्राप्त १०० बुँदे कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ । यसमा पीपीए खुला गर्ने, एनईएको अनबन्डलिङ, र आयोजनाहरूको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका उनी बताउँछन् ।
विगतमा बजेटमार्फत ल्याइएको टेक एन्ड पे (उद्यमीले बिजुली उत्पादन गर्ने तर प्राधिकरणले चाहे मात्र पैसा तिर्ने) नीतिका कारण जलविद्युत् क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो । यसले नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि भइरहेको पहल र विभिन्न समितिहरूको सक्रियताले सकारात्मक संकेत दिएको कार्कीले बताए ।
कार्की भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र छिमेकी देशबाट सामान आउन भएको ढिलाइले झण्डै ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।’
तर, नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विद्युत् व्यापार, पीपीए सुचारु गर्ने र एनईएको अनबन्डलिङजस्ता बुँदाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा उनले राखेका छन् ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे २०८२ को सुरुवात निराशाजनक भए पनि अन्त्यतिर राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएको बताउँछन् । विना बजेटका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निर्माण क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउने सरकारी सोचले निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’
यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले यो वर्ष विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगमा आएको उछाललाई सुखद पक्षका रूपमा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण नेपालमा ईभीतर्फको रूपान्तरण तीव्र बनेको उनी बताउँछन् । थापाको मुख्य जोड नीतिगत स्थिरतामा छ ।
उनी भन्छन्, ‘३५० प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मात्र नभई आवश्यकताको वस्तुका रूपमा हेरिनुपर्छ । नयाँ सरकारले करका दरहरूमा गर्ने सुधार र नीतिगत स्थिरताले अटो क्षेत्रमा पुनः चमक फर्किने हाम्रो विश्वास छ ।’
विश्वव्यापी रूपमा इन्धनमा आएको संकट र बढ्दो मूल्यका कारण नेपाल जस्ता देशहरूका लागि विद्युतीय सवारी साधन विकल्प मात्र नभई बाध्यता बनेको थापाको विश्लेषण छ ।
थापा नाडाको अध्यक्ष हुँदा गरिएको इभी अटो शोले नेपालमा विद्युतीय वातावरण निर्माणको जग बसालेको थियो ।
अहिले इन्धन अभाव र उच्च मूल्यको समस्याबाट इभी प्रयोगकर्ताहरू मुक्त रहेकाले यो वर्ष विद्युतीय गाडीको संख्या अझै बढ्ने देखिएको उनको दाबी छ । उनले सम्रगमा २०८२ साल चिन्ताजनक नै रहेको बताए ।
