बजार : उद्योग

काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधार र मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले एकजुट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, राष्ट्रिय व्यवसायी पहल, निर्यात व्यवसायी महासंघ र नेपाल युवा उद्यमी मञ्चलगायतका व्यवसायीक छाता संगठनका पदाधिकारिहरुको सोमबार राजधानीमा सम्पन्न संयुक्त छलफलमा व्यवसायीले साझा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य तथा स्थल यातायात तथा पारवाहन समितिका सभापति शिव प्रसाद घिमिरेको पहलमा आयोजित कार्यक्रममा हालैको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थिति, व्यवसायमा देखिएका समस्या र त्यसका समाधानबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने व्यवसायीहरुले पछिल्ला आन्दोलनका कारण उद्योग र व्यापारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारको विशेष पहलमा नाका केही दिनमै खुलेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनीहरुले राज्यले दृढतापूर्वक काम गरेमा व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या सजिलै समाधान हुने धारणा राखे । छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुले आगामी यात्रामा निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने, व्यवसायिक नीतिनिर्माणमा युवा पुस्ताको सक्रियता सुनिश्चित गर्ने, पुनर्निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने र बौद्धिक तथा सक्षम युवालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सहमति जनाए । व्यवसायीहरुले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमणले सुरक्षामा प्रश्न उठेको र यसले बेरोजगारी बढाउने चेतावनी पनि दिए । उनीहरुले निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानलाई अझ प्रगाढ बनाउन निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा चिनाउने आवश्यकता औंल्याए। कार्यक्रममा हालको परिस्थितिबारे अनुभव र चुनौती प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीहरुसँगै विभिन्न वस्तुगत संघका सदस्यहरूको पनि समस्याका सम्भावित समाधान र राज्यले गर्न सक्ने कदमबारे सुझाव राखेका थिए । छलफलको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी छिट्टै सरकार र सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने निर्णय गरिएको छ । व्यवसायीहरुको भनाइमा, अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा सरकारलाई मार्गदर्शन दिने र निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काममा व्यवसायी, उद्यमी र सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ । कार्यक्रममा सबै व्यवसायिक सस्थाका पदाधिकारीसहित ३ सय भन्दा बढी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । एसवाई प्यानल नेपालले आज असोज ७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । यसअघि भदौ २९ गतेदेखि बिक्री गर्ने भनिएको आईपीओ देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण आजदेखि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ३२ लाख ५४ हजार ८ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५२ लाख ३२ हजार ५४८ कित्ता सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको छ । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६१ हजार ६२७ कित्ता सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९७ हजार ९२ कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई छुट्याएको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर बाँडफाँड गरे पश्चात् बाँकी रहेको ४९ लाख ७० हजार ९२१ कित्ता सेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४९ हजार १२७ कित्ता कर्मचारीहरूलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४८ हजार ५४६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ४० लाख ७६ हजार १५६ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले छिटोमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभए असोज २७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले छिटोमा असोज १ गते र ढिलोमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रभु बैंकको सौराहा र टाँडी शाखा, उद्योगको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । जेनजी आक्रमणबाट निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणले यस्तो देखाएको महाससंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए ।  विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय विवरणमा दोहोरोपन हुनसक्ने उनले बताए ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतवार भएको छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको माग राखेका छन् । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेरिएको उनले टिप्पणी गरे ।  महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको तथ्य उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुनाए।  साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।  युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भै निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे ।  युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइ रहेको छ । छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।