'विद्युत बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ ?'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए । मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।' हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?' उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे । 'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने । यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो । आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ । प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।
झापामा तीन महिनामा ३१७ साना उद्योग थपिए, ५४ लाख बढी राजस्व संकलन
झापा । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा ३१७ वटा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी जानकी भट्टराईका अनुसार उक्त तीन महिनाको अवधिमा कार्यालयमा उद्योगतर्फ १४५ र वाणिज्यतर्फ १७२ फर्म दर्ता भएका हुन् । सोही अवधिमा जिल्लामा उद्योगतर्फ ३३५ र वाणिज्यतर्फ ३३२ उद्योग नवीकरण गरिएको उनले बताए । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार जिल्लामा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उद्योगतर्फ ३८ र वाणिज्यतर्फ २५ गरी ६३ उद्योग खारेज हुँदा तीन उद्योगको ठाउँसारी, १६ उद्योग नामसारी, १४ उद्योगको नाम परिवर्तन तथा १० उद्योगले उद्देश्य थपेका छन् । कार्यालयमा आएर उद्योग बन्द गराउनेको सङ्ख्या कम रहे पनि नवीकरण नभएका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । विभिन्न कारणले उद्योग बन्द हुनेको सङ्ख्याभन्दा नयाँ थपिने उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयले चालु आव २०८१ र ०८२ तीन महिनामा विभिन्न शीर्षकमा ५४ लाख ३९ हजार २०० राजस्व संकलन गरेको छ । रासस
विद्युत कटौतीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगहरुमा विद्युत कटौतीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिँदा देशभरका दर्जनौं उद्योगहरू बन्द हुन पुगेको र यसबाट हजारौं रोजगारी संकटमा परेको भन्दै वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले लाइन काटिँदा राष्ट्रले नै ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेको बताए । उनले विवाद समाधानका लागि संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरे । यस्तै, अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट निजी उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले औद्योगिक सुरक्षाको अभाव देखिएको, लगानीकर्तामा भय पैदा गरेको र लगानीकर्ताले आत्मविश्वास कमजोर भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकिएन भने देशमा लगानी आउने नभई भएको पूँजी समेत पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले औद्योगिक सुरक्षा तथा क्षतिग्रस्त उद्योगहरूको पुनर्निर्माण लगायतका विषय गरेका निर्णयहरू सराहनीय रहे पनि नीति कार्यान्वयन ढिलो हुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । साथै उनले सरकारले अनुकूल व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यवसायीहरूको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्न सरकारको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको पनि बताए ।
