१३ उद्योगले तिरे साढे ३ करोड विद्युत बक्यौता, यी हुन् अझै नतिर्ने उद्योग
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेका उद्योगहरूले धरौटीबापत पहिलो किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युतको लाइन पनि जोडिन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइतबारसम्म १३ उद्योगले पहिलो बक्यौता तिरेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नबुझाएका २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेसँगै २५ मध्ये दुई उद्योग तत्कालै बक्यौता महसुलको किस्ता तिरेका थिए । बाँकी २३ मध्ये १३ उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी र सरकारसँगको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स २ करोड ७५ लाख पहिलो किस्ता रकम बुझाएको छ । यस्तै, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले २४ लाख ५० हजार बुझाएको छ । बक्यौता पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिएका उद्योगहरू महसुल नबुझाउने १२ उद्योग प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउने १२ उद्योग रहेका छन् जसमध्ये जगदम्बा स्टिल कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रहेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको बक्यौता ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । शिवम् सिमेन्टको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, घोरही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा कसमस सिमेन्टको ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोयन्का फुड्सको १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। निगालो सिमेन्टको ५ करोड ८१ लाख रुपैया, विशाल सिमेन्टको ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको बक्यौता २४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । भलवारी स्वाचालित चामलको २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बन्द रहेको एभरेस्ट पेपर मिलको ९ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा आइतबार निर्देशन दिएको छ । १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवको सहभागितामा भएको छलफलमा विवाद समाधानका प्रमुख बुँदामा मौखिक सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भुक्तानी महसुल सरलीकरण, पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था तथा उद्योगीहरूले विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम रकम नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सहमतिअनुसार अब उद्योगहरूले विवादित रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तुरुन्त लाइन जडान गरिने र पुनरावलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्दोलनका नाममा उद्योगलाई निशाना बनाउनु दुःखद् : अध्यक्ष ढकाल
धुलिखेल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा उद्योगलाई निशाना बनाउने र व्यक्तिका उद्योग, घर, सम्पत्ति आगजनी तथा लुटपाट हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । आइतबार बनेपामा काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको ४३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ५९औँ स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले युवालाई रोजगारी दिने र राजस्व सङ्कलन गरेर राज्यलाई योगदान दिने तथा पूर्वाधार बनाउने नै निजी क्षेत्र भएकाले त्यसको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य आक्रमण नभएको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष ढकालले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा नेपालका घरेलु पुँजी परिचालन गरेर ठूला आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सबै व्यवसायी सहभागी हुने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नेपाल डेभेलपमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन् । जसबाट नेपालमा आफ्नै पुँजी परिचालन गरेर धेरै काम गर्न सकिने आत्मविश्वास बढाउने काममा टेवा पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । 'नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा यसखालको काम अगाडि बढाइएको छ, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन खोजेको अवस्थामा पैसाको आवश्यक पर्दा उक्त कम्पनीले लगानी गरिदिन्छ', उनले भने । त्यस अवसरमा पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख महेश खरेलले आफ्नो व्यवसायहरु जलिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु पीडा बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था दुःखद् भएको बताए । काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रताप वैद्यले जिल्लाको व्यापारिक नगरी बनेपा, पनौती, धुलिखेलमा हाल अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा व्यावसायिक कठिनाइ भोगिरहनु परेको बताउँदै व्यावसायिक वातावरण बनाइ राख्नका लागि छुट्टै व्यावसायिक स्थान, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न राज्यलाई आग्रह गरे । उनले काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र मण्डनदेउपुरमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्रामलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे ।
एसवाई प्यानलको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । एसवाई प्यानल नेपालको आईपीओमा आवेदन दिने आज कात्तिक २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कात्तिक १९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ३२ लाख ५४ हजार ८ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५२ लाख ३२ हजार ५४८ कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६१ हजार ६२७ कित्ता सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा, १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९७ हजार ९२ कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । बाँकी रहेको ४९ लाख ७० हजार ९२१ कित्ता सेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४९ हजार १२७ कित्ता कर्मचारीहरूलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४८ हजार ५४६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ४० लाख ७६ हजार १५६ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
