काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी अभिव्यक्ति आउनु गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले मन्त्रीको ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । विपद्को समयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा निजी क्षेत्र सक्रिय रहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्दा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने महासंघले जनाएको छ ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या आएको महासंघले स्मरण गराएको छ । यस्तो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति व्यवस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।
‘दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ’ भन्ने धारणा यथार्थपरक छैन
महासंघले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको र दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको जनाएको छ ।
सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउने काम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले जनाएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे पनि आपत्ति
कानुन तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पनि महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।
नीति, ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले दिने सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने महासंघले जनाएको छ ।
मन्त्री यादवले नै नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको बताएका विषयले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका चुनौतीलाई पुष्टि गर्ने महासंघको दाबी छ ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा फरक हुनुपर्ने माग
महासंघले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार हो’
महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो’ भन्दै महासंघले उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र तथा आम नागरिकले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म देशको आर्थिक उन्नति, प्रगति र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुने महासंघले दाबी गरेको छ ।
