अर्बौं ऋण जुटाएर लगानीकर्तालाई सेवा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा निर्देशिका, २०८२’ लागू गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरू मार्जिन लेण्डिङ सेवा विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कोष व्यवस्थापन गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण जुटाइरहेका छन् भने नियामकीय अनुमति लिने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएका छन् । हालसम्म नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले मात्रै मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मदन पोड्यालका अनुसार हालसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मार्जिन कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । उनका अनुसार लगानीकर्ताबाट कर्जाको माग उत्साहजनक रहेको छ । पहिले सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन मात्रै आम्दानीको आधार रहेकामा अहिले मार्जिन लेण्डिङबाट समेत आम्दानी हुन थालेको उनले बताए । पोड्यालले मार्जिन लेण्डिङ सुरु भएपछि ब्रोकर कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि विविधीकरण भएको बताए । ‘पहिले सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन मात्रै आम्दानीको स्रोत थियो, अहिले मार्जिन लेण्डिङबाट पनि आम्दानी हुन थालेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले मार्जिन लेण्डिङका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । भिजन सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं. ३४) ले पनि मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिनाका अनुसार आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र साउनको पहिलो सातादेखि सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनका अनुसार सेवा सुरु भएपछि कारोबार थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्रिशक्ति सेक्युरिटिज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४८) ले पनि मार्जिन कारोबारका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण जुटाइसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । त्यसैगरी सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३७) ले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको र अहिले अन्तिम लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कसरी पाइन्छ मार्जिन लेण्डिङ सुविधा ? मार्जिन लेण्डिङ सुविधा लिन इच्छुक लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनपछि ग्राहकको नाममा मार्जिन ट्रेडिङ र डिम्याट खाता खोलिन्छ तथा कर्जा सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक कागजातमा हस्ताक्षर गराइन्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले कुल लगानीको ३० प्रतिशत रकम आफैं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत रकम ब्रोकर कम्पनीले कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराउँछ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका लगानीकर्ताले मार्जिन लेण्डिङका लागि आवेदन दिन सक्छन् । तर, कर्जा स्वीकृत गर्नुअघि ब्रोकर कम्पनीले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन (रेटिङ) गर्छ । यस क्रममा लगानीकर्ताको सेयर बजारमा संलग्न भएको अवधि, पोर्टफोलियोको आकार, विगतमा कर्जा लिएर कारोबार गरेको अनुभव, कारोबार इतिहास तथा वित्तीय क्षमतालगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक मदन पोड्यालका अनुसार हाल नासा सेक्युरिटिजले न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । नियमअनुसार कुनै पनि एक ग्राहकलाई कम्पनीको कुल एक्सपोजरको १० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइन्छ । उदाहरणका लागि कम्पनीको कुल एक्सपोजर ३ अर्ब रुपैयाँ भए एक ग्राहकलाई अधिकतम ३० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कम्पनीमा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै कर्जा माग आएको पोड्यालले बताए । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकालले मार्जिन लेण्डिङ सुविधा विशेषगरी साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ठूलो लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहज पहुँच हुने भएकाले उनीहरूले आवश्यक पर्दा बैंकबाटै कर्जा लिन सक्छन् । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन लेण्डिङ सुविधामा साना लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन भएपछि पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बजारमा तरलता बढ्ने उनको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा नयाँ खरिदकर्ता बढाउन राज्यले संस्थागत लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । अन्य कम्पनीको किन ढिला भयो ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुलीका अनुसार हाल ३१ वटा ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन लेण्डिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक लाइसेन्स लिइसकेका छन् । थप २४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ६ कम्पनीले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् । सबै कम्पनीले स्वीकृति पाएपछि मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने ब्रोकर कम्पनीको संख्या ५५ पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘केही कम्पनी नेप्सेबाट अन्तिम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छन्, केही राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिँदैछन् भने केहीले सफ्टवेयर र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिरहेका छन्,’ उनले भने । पराजुलीले कानुनी, प्राविधिक र पुँजीगत क्षमता भएका ब्रोकर कम्पनीले मात्रै यो सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । उनले मार्जिन लेण्डिङ उच्च जोखिमयुक्त सेवा भएकाले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै कर्जा उपलब्ध गराइने बताए । अधिकांश ब्रोकर कम्पनी मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । नेप्सेले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि प्राविधिक तथा वित्तीय तयारी पूरा नभएका कारण अधिकांश कम्पनीले अझै सेवा सुरु गर्न नसकेको एक ब्रोकस व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सफ्टवेयर तथा प्राविधिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नहुनु हो । हाल ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मुख्यतः डीजी र वाइकोका दुई प्रणालीमा आधारित छन् । यी दुवै प्रणालीमा मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी सुविधा समावेश गरिए पनि सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूले अन्तिम परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । साथै केही ब्रोकर कम्पनीले बैंकबाट कर्जा व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरेका कारण पनि मार्जिन लेण्डिङ विस्तार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । आफ्नै पुँजीबाट मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ब्रोकर कम्पनीको संख्या सीमित रहेकाले अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सेयर बजारमा ७ अर्ब ४६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३०.६० अंकले घटेर २५७० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार २२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २४९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३६८ कम्पनीको ४ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनएमबी डिभेन्चर ८.५० प्रतिशतको ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै १० प्रतिशत एनआईसी एसियको ४६ करोड र एभरेष्ट बैंक डिभेन्चरको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्य ५.३७ प्रतिशतले बढेको छ ।
जनता एग्रोको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्यो, दुई कम्पनीबाट ५ करोड रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेडले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र पुँजी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समिट इनर्जी सोलुसन प्रालिले कम्पनीको संस्थापक सेयरतर्फको जगेडा रहेको सेयरमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । विशेष साधारणसभाले दुईवटै कम्पनीलाई प्रतिकित्ता रु १२५ का दरले २/२ लाख कित्ता सेयर दिने निर्णय गरेको छ । अब जनता एग्रोमा यी दुई कम्पनीको कुल ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहनेछ । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको जनता एग्रोले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम २७.५ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विशेष साधारणसभाले उक्त प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जनता एग्रोको यसअघि २०८२ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आईपीओ प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी ढाँचाअनुरुप सम्पन्न गर्नका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र क्रेडिट रेटिङका लागि केयर एज रेटिङ्सलाई नियुक्त गरिसकिएको छ। विशेष साधारणसभाले कम्पनीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया, नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रचलित मापदण्ड, नियामकीय व्यवस्था र सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप नियमावलीको नियम २७ (३) संशोधन गरी सञ्चालक समितिमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री लिमिटेड ‘खेतीदेखि बिक्रेतासम्म’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै कृषि तथा वन पैदावारका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ स्थापित कम्पनी हो । सञ्चालक समिति अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले आईपीओ निष्कासनसँगै कम्पनीले आफ्नो आगामी यात्रालाई अझ सुदृढ र उत्तरदायी ढंगले अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्राकृतिक स्रोत र मानव क्षमतालाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै ‘समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली’ को अभियानमा योगदान पुर्याउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्डमा बाली र फलफूल उब्जाउन करार सम्झौतामा किसानलाई जोड्दै जानेछौं, त्यसो हुँदा किसानलाई आफूले गरेको लगानी र त्यसले पाउने बजारको विषयमा पनि ढुक्क हुनेछ ।’ कम्पनीका बिजनेश एक्सिलेन्स तथा स्ट्राटेजी प्रमुख अंकिता बगेडियाले जनता एग्रोको ध्यान केबल व्यवसाय विस्तारमा मात्र सीमित नभई मापनयोग्य र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने एकीकृत कृषि प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताइन् । ‘किसान, आधुनिक प्रशोधन, जिम्मेवार लगानी र बलिया नेपाली ब्रान्डहरूलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोड्दै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने र पुस्तौंसम्म दिगो वृद्धि दिनसक्ने संस्था निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भनिन् ।
