३४ लाख ६६ हजार लगानीकर्ता टिएमएसमार्फत सेयर कारोबारमा सक्रिय
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसालै सार्वजनिक गरेको नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार नेपालमा डिम्याट (हितग्राही) खाताको सङ्ख्या ७७ लाख ६६ हजार पाँच सय ६५ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालमा करिब १७ लाख हाराहारीमा डिम्याट खाता खोलिएको थियो । अहिले नेपालको कूल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ताको डिम्याट खाता रहेको बताइएको छ । डिम्याट खाता सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा ३४ दशमलव १३ प्रतिशतले खोलेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले खोलेका छन् । कोशी प्रदेशमा १८ दशमलव ९३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२ दशमलव ४६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १२ दशमलव १४ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १२ दशमलव ६८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ दशमलव ६७ प्रतिशतले डिम्याट खाता खालेका छन् । नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार मेरो सेयर खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७७/७८ सम्म मेरो सेयर खाता खोल्ने सङ्ख्या सात लाख रहेको थियो । तर, चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा भने ६७ लाख ३७ हजार दुई सय ५४ लगानीकर्ताले मेरो सेयर खाता खोलेका छन् । कूल जनसङ्ख्याको २३ प्रतिशतले मेरो सेयरको खाता खोलेका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा शेयर कारोबार गर्ने (टिएमएस) खाता खोल्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि प्रत्येक लगानीकर्ताहरुले टिएमएस खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । आव २०७७/७८ मा टिएमएस खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या करिब ३५ हजार मात्रै रहेको थियो । आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म टिएमएस खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या भने ३४ लाख ६६ हजार चार सय ९९ जना पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सेयर पुँजीबजारमार्फत सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरबापत प्राप्त हुने राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आव २०७७/७८ मा सरकारले पुँजीबजारबाट लाभकरबापत रु १५ अर्ब ५४ करोड राजस्व प्राप्त गरेको थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले पुँजीगत लाभकर वापत रु १० अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ओरालो लागेकाले पनि अपेक्षाकृत पुँजीगत लाभकर उठाउन सकेको छैन । नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार नेपालको पुँजी बजारले पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको जनाएको छ । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा दुई सय ९७ कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । बजार पुँजीकरण करिब रु ४६ खर्च ५६ अर्ब पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ७० दशमलव ५२ प्रतिशत बराबर हो ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको साधारणसभाबाट ४.५१ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२औँ वार्षिक साधारणसभा भएको छ । सभाले सेयरधनीलाई ४.५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसमा बोनस सेयर ४.२८५७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२२५६ नगद लाभांश छन् । बुधबार काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित अम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित सबै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावअनुसार हालको २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ४.२८५७ प्रतिशतका दरले ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरिनेछ । बोनस सेयर जारी भएपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२२५६ प्रतिशतका दरले ५२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ ३२ पैसा नगद लाभांश पनि वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार २०८३ जेठ मसान्तसम्म प्रधान कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, शाखा तथा उपशाखा र तेस्रो पक्ष बीमा काउन्टरसहित देशभर १०४ वटा सेवा केन्द्रमार्फत बीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यवसाय विस्तार गर्दै सेयरधनीलाई अपेक्षित प्रतिफल प्रदान गर्ने र कम्पनीका रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
‘१० कित्ते नीति चिट्ठा जस्तै भयो, दुई-तीन गुणा नबढे आन्दोलन गर्छन्’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते सेयर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको विवरण समेत अध्ययन गर्दैनन् । आईपीओ खुल्ने बित्तिकै ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले १० कित्ता आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नगर्ने बताए । उनले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा ल्याउन सहयोग गरे पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्यले नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको बताए । उनका अनुसार हाल खुलेका ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको छ । उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको एउटा ठूलो समस्या वित्तीय साक्षरता पनि हो । अहिले आईपीओ खुल्यो भने अधिकांशले प्रोस्पेक्टस पढ्दैनन् । ‘मेरो सेयर’ खोल्यो र चिट्ठा हालेजस्तै आवेदन दियो । सीमित व्यक्तिबाहेक अधिकांशले कम्पनीको अध्ययन गर्दैनन् । त्यसैले १० कित्ते नीति धितोपत्र बजारको कमजोरी बनेको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयरधनी बनाउनुको सट्टा म्युचुअल फण्डमा लैजानुपर्थ्यो । अहिले १० कित्ता सेयर पाउने व्यक्ति कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पनि जाँदैन, कम्पनी कस्तो छ भनेर चासो पनि राख्दैन । उसलाई सेयरमा लगानी गर्दा पैसा दुई-तीन गुणा हुन्छ भन्ने मात्रै बुझाइएको छ । ७०-८० लाख डिम्याट खाताको अवस्था पनि यही हो । तीमध्ये अधिकांश डोरमेन्ट छन् । अब १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजान सकियो भने एउटा ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले धितोपत्र बजारमा सुशासनको समस्या पनि रहेको बताए । आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा अनियमितताको चर्चा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामकीय सुधारमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।आचार्यका अनुसार नेपाली सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान लाभांश वा दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य बढ्ने अपेक्षामा केन्द्रित छ । उनले भने, ‘हाम्रो अर्को समस्या गभर्नेन्समा पनि छ । आईपीओमा पैसा मागिन्छ भन्ने चर्चा आउँछन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको हामी सबैको ध्यान सेयरको मूल्य बढ्नेतर्फ मात्र छ । लाभांश लिने वा दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच कम छ । आज लगानी गरेपछि एक महिनामै दुई-तीन गुणा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यस्तो नभए आन्दोलन गर्नेतिर लागिन्छ । यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्यौं भने बजार क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ ।’ यसैबीच उनले नेपाल वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकबाट ती चार कार्यसूचीमा नेपालले ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को फेस-टु-फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एफएटीएफले नेपाललाई १५ वटा कार्यसूची दिएको थियो । तीमध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एपीजीको बैठकमा बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्छौं। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, कन्फिस्केशन, विभिन्न नियामक निकायको समन्वय र ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि प्रगति भइरहेको छ । अहिलेको गति कायम रह्यो भने नेपाल निकट भविष्यमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।’ ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, नियामकीय सुधार तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाए नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
