निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले आज उक्त विमानस्थलसम्बन्धी निर्माणसम्बन्धी विवादमा रिट जारी गर्दै निर्माण कार्य रोक्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा रुख कट्ने विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको भएको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पङ्कजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ मङ्सिर १७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनान न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २०७६ मङ्सिर २० गते तत्कालका लागि निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमा निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जङ्गल विनाश गर्ने भएकाले निर्माण रोक्न माग गरिएको थियो । विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो । सबै पक्षको सुनुवाइपछि आज अदाललते उक्त विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने फैसला सुनाएको छ ।
नगर विकास कोषले बनाउन लागेको बहुतले पार्किङमा कसैले पनि देखाएनन् चासो
काठमाडौं । नगर विकास कोषले बनाउन लागेको बहुतले पार्किङ निर्माणको लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र संस्थाहरूले चासो देखाएका छैनन् । कोषले काठमाडौं उपत्यका बहुतले मेकानिकल पार्किङ बनाउने भनेर प्रस्ताव आह्वान गरे पनि प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाको संख्या न्यून देखिएको हो । सो पार्किङ बनाउनको लागि २ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको नगर विकास कोषका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर कार्कीले जनकारी दिए । कोषले २०७८ माघ ७ गते १५ दिनको समय राखेर बहुतले मेकानिकल पार्किङ बनाउनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पार्किङ निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय सकिए पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने नगर विकास कोषले जनाएको छ । सबैलाई सूचना नपुगेको कारण पार्किङ निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने कोषले जनाएको हो । सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र गुठी संस्थाले मात्र चासो देखाएका छन् । खाद्य संस्थाले थापाथलीमा बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हालसम्म चार वटा कम्पनीले पार्किङ बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, कोषले बनाएको मापदण्ड अनुसारको प्रस्ताव नआएको कार्कीले बताए । उपत्यकाभित्र सवारी साधनको चाप र अव्यवस्थित सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नको लागि उक्त पार्किङ बनाउने योजना कोषले अगाडि सारेको हो । कोषले काठमाडौं उपत्यका बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माणमा ९० प्रतिशत लगानी गर्ने भएको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र संस्थाहरूले गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । ‘उपत्यकाभित्र सवारीको चाप बढ्दो छ, पार्किङ गर्ने कुनै पनि स्थान छैन, खुला ठाउँमा पार्किङ गरेर धेरै मानिसहरू हिँड्छन्, पार्किङ नहुँदा सवारीको चापले जाम हुने गरेको छ, यस्तो अवस्था भएकाले पार्किङ निर्माणको अवधारण कोषले ल्याएको हो,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने । कोषले पनि नमुनाको लागि एउटा पार्किङ बनाउन खोजेको थियो । कोषको भवन नै भाडमा भएकाले सो ठाउँमा पार्किङ बनाउन नसकेको कार्कीले बताए । ‘लगानी गर्नको लागि कोषलाई कुनै पनि समस्या छैन, योजना आयो भने ठाउँ र जग्गा हेरेर काम अगाडि बढ्ने छ, पार्किङ बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी इच्छुक हुने नगरपालिका हुन्, नगरपालिकासँग पर्याप्त जग्गा छैन, उपत्यकाभित्र जग्गाको समस्याका छ, यसकारणले केही समस्या छन्,’ उनले भने । कार्कीका अनुसार पार्किङ बनाउने सूचना प्रकाशन गरेको बेला मापदण्ड अनुसारको प्रस्ताव आएको भए सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यो समयमा निर्माणको काम सुरु भइसक्थ्यो । ‘जग्गामा झार उम्रिएर बसेको छ, एउटा निकायले यसको प्रयोग गरौं भन्छ, जग्गाधनी पुर्जा समातेर बसको छ,’ उनले भने । अन्य ठाउँबाट प्रस्ताव नआएपछि खाद्य र गुठी संस्थानको जग्गालाई नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सके सो क्षेत्रमा नै पार्किङ बनाउने कोषको योजना छ । ‘भोलि संसद् सचिवालय सिंहदवार भित्र बनिसकेपछि संसद् सदस्यको नै साधन राख्ने ठाउँ हुँदैन, त्यलाई पनि मध्यनजर गर्दै सो ठाउँमा पार्किङ बनाउने योजना रहेको छ,’ उनले भने । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गा रहेको थापाथलीमा यस्तो पार्किङ बनाउन लागिएको हो । सरकारसँग मिलेर नगर विकास कोषले यो काम अगाडि बढाएको हो । पार्किङ बनाउनको लागि अझै पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । सम्बन्धित समाचार काठमाडौंमा बहुतले पार्किङ बनाउन ४ कम्पनीको प्रस्ताव यस्तो बन्नेछन् नगरकोषले बनाउने बहुतले १५ पार्किङ, ५ करोड बढी खर्च हुने अनुमान
सरकारले २९ सय मेगावाटका चार आयोजना बनाउन थाल्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार वटा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरू गर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती, सेती रिभर–६ र तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरू गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता २ हजार ९ सय ३४ मेगावाट हुने अनुमान छ । उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने बताएकी छन् । धादिङ र गोर्खा जिल्लामा पर्ने सो आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको हुनेछ । आयोजनाको सम्भाव्यतिा अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो जलविद्युत ओायजनको काम सुरु भएर ८ वर्ष भित्रमा सकाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यसमा समय घटबढ हुन सक्ने संभावना छ । निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा सरकारले वार्षिक दश अर्ब रूपैयाँका दरले ७० अर्ब, स्थानीयवासीका तर्फबाट कुल लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब रूपैयाँ तथा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट १०/१० अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने अवधारणा बनेको छ । यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरू गर्ने घोषणा गरिन् । ७ सय ५० मेगावाटको सो जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिमको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्रमा पर्छ । विगत तीन दशकदेखि निर्माण गर्ने चर्चा पाएको पश्चिम सेती आयोजनाको काम अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म लगानी पनि जुटाउन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको साझेदार संस्था सीटीजीआईको ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने भनिएको आयोजनामा प्राधिकरणले गर्ने लगानीमा अन्यौल बढेपछि सम्झौता हुन नसकेको बताइएको छ । २ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको साझेदार संस्था सीटीजीआईले ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी ४ वर्षअघि नै सम्झौता पत्र एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै, तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटिय (क्यासकेड) आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने भनिएको सेती रिभर–६ (एसआर–६) को निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरू हुने सरकारको योजना छ । एसआर–६ को सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सक्न विद्युत विकास विभागलाई २०७६ असोजसम्मको समयसीमा दिइएको थियो । तर, लक्षित समयमा काम नसकेपछि विभागले थप ७ महिना मागेर २०७७ बैशाखभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेको थियो । लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनका क्रममा तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी विवरणअनुसार एसआर–६ जलविद्युत आयोजना आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सामान्य अध्ययन गरेको थियो ।
