पोतमारा जलविद्युुत् आयोजना मर्मतका लागि मन्त्रालयसँग बजेट माग
कालिकोट । कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–७ मा रहेको पाँचसय किलोवाटको साना जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि गाउँपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले मन्त्रालयमा पुगेर विद्युत् सञ्चालनका लागि बजेट माग गरेका हुन्। जिल्लामा रहेको एकमात्र पाँच सय किलोवाटको पोतमारा लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेकाले पुनःसञ्चालनमा ल्याउन उनले शुक्रबार मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । विसं २०७७ मा आएको अविरल वर्षले उक्त आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई बन्द भएको र पुन सञ्चालन गर्न धेरै बजेट लाग्ने भएकाले बजेट माग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए। ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिए पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि उक्त आयोजना आवश्यक पर्ने भएकाले पालिकाले पुनःसञ्चालनका लागि पहल गरेको छु’, उनले भने, ‘शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक सन्तोष सिलवालसँग पनि छलफल गरियो । अबको एक हप्तामा केन्द्रबाट इञ्जिनिरको टोली पठाउने निर्णय भएको छ ।’ उक्त आयोजनाको लागत अनुमान निकालेर बजेट विनियोजन गरिने मन्त्रालयले योजना बनाएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । रासस ।
साढे २ अर्बमा निर्माण भइरहेको तल्लो एर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजना द्रुत गतिमा, आईपीओ निकाल्दै
काठमाडौं । भोजपुरमा निर्माणाधीन तल्लो एर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ । निर्माणाधीन १४.१५ मेगावाटको जलविद्युत क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गति भइरहेको हो । पछिल्लो समय आयोजनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक विशेश्वर सुवेदीले बताए । सो आयोजनाको काम नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले गर्दै आएको छ । परियोजनाका प्रबन्धक निर्देशक सुवेदीका अनुसार डेढ वर्ष भित्रीमा उक्त जलविद्युत आयोजना काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तयारी कम्पनीको छ । निर्माण कम्पनीले सो आयोजनाको काम २०७७ सालदेखि सुरु गरेको थियो । तर, निर्माण सुरु गरेको ५ वर्ष अगाडि नै कम्पनीले लाइसेन लिएको थियो । आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाहरू षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १ मा बन्नेछन् । ‘आयोजनाको काम अहिले पनि भइरहेको छ, परियोजनाको काम तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ, कम्पनीले पनि द्रुत गतिमा काम गरिएको छ, अहिलेका खर्च अनुसार उपलब्धि पनि राम्रो नै देखिन्छ,’ उनले भने । हाल आयोजनाको ड्याम, हेडवर्कक्स, इन्टेक, पावर हाउस, ड्याम लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । सो परियोजनाको कुल लागत २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १७३६ करोड ऋण र ७४ करोड ४० लाख इक्विटीबाट ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले बर्खाको समय छ, हाइड्रोपावर चाहिने समाग्री तथा उपकरणहरू सडक खराब भएको कारण बिराटनगरमा आएर बसेको छ, अहिले अरथिङ गरेर पावर हाउसको बनाउने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने । उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि २४ सय मिटर सुरुमको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये १७ सय मिटर सुरुमको निर्माण भइसकेको पनि सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बाँकी ७ सय मिटर सुरुम हिउदोको समयमा खन्ने तयारी कम्पनीको छ । स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने तल्लो एर्खुवा जलविद्युत आयोजनाले प्राविधिक स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भएको पनि छ । कम्पनी जारी गरेको आईपीओ मध्ये १० प्रशित सेयर प्रभावित स्थानीयवासीलाई दिने प्रबन्धक निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले ८० करोड रुपैयाँको क्यापिटल बनाएका छौं, यसलाई १ अर्ब रुपैयाँको बनाएर आईपीओ जारी गर्छौं, २० प्रतिशत शेयर पब्लिकको हुन्छ भने १० प्रतिशत सेयर प्रभावित क्षेत्रको लागि हुन्छ,’ उनले भने । लामो समयसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको विषय रोकिएको भएपनि अब तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।‘पदाधिकारीहरु नभएका कारण बोर्डले स्वीकृत गर्न ठिला भयो, अब पदाधिकारीहरु पनि नियुक्ति भएरआइ सकेको अवस्थामा हामीले पनि आईपीआ जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने । कम्पनीले १ अर्बको क्यापिटल बनाएरमात्र आईपीआ जारी गर्ने छ । यसका प्रभावित भोजपुर जिल्लाका सम्पुर्णबासीहरु आयोजना बन्ने छन् ।
९ करोडमा बनेको बागलुङ बसपार्क प्रयोगविहीन, उस्तै विमानस्थल
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले आधुनिक बसपार्क बनाउँदा लिएको ऋणको वार्षिक एक करोड २७ लाख सावाब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । ५ं.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षभित्र असुल गर्नेगरी कोषले विसं २०७४ मा नौ करोड चार लाख ३९ हजार ऋण नगरपालिकालाई दिएको थियो । कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने नगरको योजनाले साथर्कता पनि पायो । विसं २०७५ असोजमा ठेक्कामा गएको बसपार्क विसं २०७८ को सुरुतिर बन्यो पनि । यसरी लामो प्रयास र नगरको चर्को व्ययभारमा निर्मित आधुनिक बसपार्क अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छ्रैन । बरु उल्टै बसपार्कका संरचना नै नासिने जोखिम बढेको छ । पार्किङस्थलको कालोपत्र उप्कन थालेको छ । पशुचौपाया डुल्ने र केटाकेटी खेल्ने थलो बसपार्क बनेको छ । बागलुङ–४ उपल्लाचौरमा निर्मित उक्त बसपार्क पहुँच मार्ग नबनेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जवाफ नगरले दिने गरेको छ । वडाध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले भने बसपार्क नचल्नुमा पहुँच मार्गमात्र कारण नरहेको बताए । उनले बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन अन्यौलमा परेको उल्लेख गरे । गत फागुनमा आयोगले निवर्तमान नगरउपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष धु्रवबहादुर केसी, इञ्जिनीयर मनोज शर्माल, सबइञ्जिनीयर घनश्याम रिजालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अझै भएको छैन । वडाध्यक्ष क्षेत्रीले कानूनी र व्यावहारिक उल्झन हटाएर बसपार्कलाई हरहालतमा चलाउनुपर्ने बताए । ‘बसपार्क जोड्न १०० मिटरजति सडक बनाउनुपर्नेछ, मोहीले जग्गा दिन मानिराख्नुभएको छैन, हामीले पहल गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘नयाँ विकल्पमा गएर भए पनि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ नगर गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बसपार्क वर्षदिनदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनुलाई कतिपयले जनप्रतिनिधिको अक्षमतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । नगरको अघिल्लो नेतृत्वले वर्षौंअघिको बसपार्क निर्माणको योजनालाई पूर्णता दिन सफल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनबाट भने चुकेको थियो । नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बसपार्क यथाशीघ्र चाँडो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘पहिला निर्माण व्यवसायीबाट नगरलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि पहुँच मार्गको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरेर बसपार्क तत्काल चलाउँछौँ’, उनले भने, ‘जग्गाधनीको समस्या पनि हल हुन्छ ।’ स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन साढे १७ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई निःशुल्क दिएका थिए । विसं २०५७ देखि बसपार्कका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ । जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिसँग भएको सम्झौताअनुसार नगरले ती पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष सुभासचन्द्र राजभण्डारीले बताए । ‘नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ,’ उहाँले भने । नगरप्रमुखसँगको भेटमा छिट्टै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको र समिति त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताए । २०औँ वर्षको प्रयासमा बल्लतल्ल बनेको बसपार्क प्रयोगविहीन हुनु नगरकै लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ । कोषको ऋण र नगरपालिकाको लगानी गरेर बसपार्कमा झण्डै ११ करोड खर्च भएको छ । निर्माण कम्पनी ‘आशिष फेवा जेभी’ले बसपार्क बनाएको हो । विसं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ । टर्मिनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकट कक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ । नगरभित्रको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनको पखाईमा छ । बागलुङ–१४ स्थित उक्त विमानस्थल कालोपत्र गरिएपछि नियमित उडानका लागि तम्तयारी अवस्थामा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आठ करोड २४ लाख खर्चेर गत वर्ष विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो । विसं २०२२ मा बनेको बलेवा विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक बनेपछि विसं २०४८ मा आएर बन्द भएको थियो । २६ वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएकामा त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । केही महिना चलेर विमानस्थल फेरि बन्द भयो । त्योबेला नेपाल र तारा एयरलाइन्सको टुइनटर विमानले हप्ताको दुई दिन उडान गर्थे । १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ भन्दा कम यात्रु भए बागलुङ नगरपालिकाले भार बेहोर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । पछि यात्रु पनि घट्ने र नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ पनि थपिँदै गएपछि विमान सेवा बन्द हुन पुगेको हो । विमान कम्पनीले सुरुमै बागलुङ–काठमाडौंको भाडादर छ हजार ५०० तोकेपछि यात्रुले पनि महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । विमानस्थल पुग्ने सडक स्तरहीन हुनु र धावनमार्ग कालोपत्र नहुँदा पनि विमान सेवा नियमित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको भए पनि विमानस्थल कहिलेदेखि चल्छ ? कुनै टुङ्गो छैन । प्राधिकरणले विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको छ । जसमा साना तथा मझौला जहाजले उडान भर्न सक्छन् । गत जेठ तेस्रो साता बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलको अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित परामर्शदाता समूहले बलेवा विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । भर्खर कालोपत्र भएर चिटिक्क परेको धावनमार्ग, टावर र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था देखेपछि उक्त अध्ययन समूहले विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सुरुआती निचोड निकालेको थियो । नगरका पदाधिकारीसहित सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलमा परामर्शदाता समूहका प्रमुख डा जनकराज शाहले टावर नियन्त्रण गर्ने कर्मचारी, विमान कम्पनी र यात्रु भएमा जुनसुकैबेला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका थिए । उहाँले सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको विमानस्थललाई धेरै समय प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । नियमित विमान सेवाको सुनिश्चितता, भाडादर समायोजन र विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकस्तरीय हुनसकेमा विमानस्थल चलाउन सकिनेमा स्थानीय जनप्रनिनिधि विश्वस्त छन् । बागलुङ–१ मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको १० किमि सडक अहिले पनि कच्ची छ । सरकारले सो खण्ड कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा लगे पनि काम सकिन केही वर्ष पक्कै लाग्छ । बागलुङ–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले विमानस्थल जोड्ने सडकस्तरीय नभएसम्म विमानस्थल चलाउन कठिनाइ हुने बताए । ‘भर्खरै विमानस्थल सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था छैन, पहिले त्यहाँ पुग्ने सडकलगायत अरु पूर्वाधार बनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ’, उनले भने । ठेक्का प्रक्रिया चाँडो सकेर सडक कालोपत्रलाई गति दिन करिडोर व्यवस्थापनलाई सबैले सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने उनको धारणा छ । १० किमी उक्त खण्ड कालोपत्र हुँदासाथ विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्छ । वडाध्यक्ष खत्रीले पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल सञ्चालनको मागलाई नगरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको बताए । पछिल्लो चुनावबाट आएका नगरका पदाधिकारीले पनि विमानस्थल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बलेवा विमानस्थल चलेमा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय उकासिनुका साथै आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सरकारको चालु बजेटमा पनि बलेवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । रासस
