काठमाडौं । गोरखा जिल्लाको दरौंदी नदीमा दुबैतर्फ सडक नै नभएको ठाउँमा मोटर गुड्ने पक्की पुल बनाइएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको छ । सञ्चार माध्यममा सडक नै नभएको ठाउँमा पक्की पुल बनाइएको भन्दै सो विषयमा अख्तियारमा पनि पुगेको हो ।
सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनेको समाचारप्रति आफ्नो कार्यालयको ध्यान आकर्षण भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराकी प्रमुख पार्वती शर्माले बताएकी छन् ।
विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले समाचारमा आएका कुराहरु आफुहरुको क्षेत्रभित्र पर्ने र सो अनुसार गोरखामा बनेको पुलको विषयलाई पनि नोटिस गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको उनले बताइन् । केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएमा आफ्नो कार्यालयले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
सामान्यतया मोटर गुड्ने पुल सडक भएको ठाउँमा बनाइन्छ । कतिपय ठाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धन वा नमूना पदर्शनको लागि पनि सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाउन सकिन्छ । तर, गोरखा नगरपालिका, ३ नागेश्वर र सिरानचोक गाउँपालिका, ५ जरेबर जोड्ने मोटर गुड्ने पुल सडक सञ्जाल जोड्न, पर्यटन पवद्र्धन गर्न र नमूना पदर्शन कुनै कुराको लागि बनेको देखिँदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउनेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । दुवैतर्फ सडक नभएको ठाउँमा मोटर गुड्ने पुल बनाउने कुरा अस्वभाविक भएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रयोगमा नआउने पुल बनाउने कुरा शतप्रतिशत दुरुपयोग हो ।’
अधिवक्ता थापाले पुल बनाउँदा बाटोको पनि प्रस्ताव राखेको भएमा उपयोगको तर्क हुनसक्ने तर त्यसो नभएको अवस्थामा पुल बनाउने भनेको खानकै लागि भएको बताए । त्यस्तो विषय भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो विषय आर्थिक रुपमा दुरुपयोगको विषय भएको भन्दै यसको लागि आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने उनले बताए ।
त्यस्तै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. गोकर्णले सैद्धान्तिक रुपमा पुल बनाउने काम ट्रयाक खोल्ने भन्दा अगाडि हुने कुरा सामान्य मानिसको आँखाबाट हेर्दापनि स्वभाविक नहुने बताए ।
‘सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा सडक बनाउने काममा पहिला सर्वेक्षण हुन्छ, अनि ट्रयाक खोल्ने काम हुन्छ, अनि मात्र पुल बनाउने काम हुन्छ ।’
गोरखाको दरौंदी नदी माथि बनेको मोटर गुड्ने पुल निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो । उक्त पुल निर्माणको लागि ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार ०७७ जेठ १३ गते सम्झौता भएर ०७९ साल जेठ १२ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त पुलको निर्माणको काम अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत वित्तीय र ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सो पुल पुर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतको पहलमा निर्माण भएको हो । हाल उनी नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखा जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका छन् ।
