काठमाडौं । बालेन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि धेरैले पूर्व आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई सम्झिए । र, खरेलझैं कार्की पनि पुनः आईजीपीमा फर्किने विश्लेषण गर्दैछन् ।
३० वर्ष पुरानो खरेल प्रकरण के थियो ? कसरी आईजीपीबाट पदमुक्त भए ? कसरी पुनः आईजीपीमा नियुक्त भए ? खोज्दा तथ्यहरू निकै रोचक भेटिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले खरेललाई आईजीपी बनाए । खड्कापछिका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उनलाई पदमुक्त गरे । ८ महिनापछि फेरि सरकार परिवर्तन भयो । गृहमन्त्रीमा खड्का फर्किए । खड्काले आईजीपीमा पुनः खरेललाई नियुक्ति गरे ।
अच्यूतकृष्ण खरेलले आत्मकथामा धेरै रोचक कुरा लेखेका छन् ।
वि.सं २०५३ साल माघ महिनाको घटना हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का ।
एकैदिन एआईजी बनेका अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुबबहादुर प्रधानबीच आईजीपी बन्ने दौडधूप चलिरहेको थियो ।
एक जना पत्रकारले एआईजी खरेललाई फोन गरेर शंकरदेव क्याम्पस अगाडि भेट्न बोलाए । एआईजी खरेल पत्रकारले बोलाएकै ठाउँमा पुगे ।
खरेल आफैले हाँकेको गाडीमा ती प्रभावशाली पत्रकार चढे । उनी बेनामी छन् । खरेलले गाडी थापाथली, पुल्चोक, सातदोबाटो, कोटेश्वर, गौशाला, महाराजगञ्ज हुँदै फेरी पुतलीसडक शंकरदेव क्याम्पस अगाडि पुर्याए ।
यस यात्रामा धेरै कुरा भए, त्यसमध्ये मुख्य दुई कुरा भएछन् । पहिलो, आईजीपी बनाउने ग्यारेन्टीसहित नेतालाई घुस खुवाउन २० लाख रुपैयाँ माग गरे पत्रकारले । दोस्रो, एआईजी खरेलले पत्रकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सकेनन् ।
खरेलले किताबको २६२ पृष्ठमा लेखेका छन्– ‘आईजीपी हुन २० लाख रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन । दिन नसकिने पनि होइन । जग्गा जमिन छँदै थियो । एउटा टुक्रा बेचेर पनि सजिलै २० लाख जुगाड गर्न सकिन्थ्यो ।’
पत्रकारको प्रस्तावपछि आफू रन्थनिएको र उक्त प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गर्न पनि नसकेको उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न उक्त पत्रकारसँग तीन पटकसम्म भेटर कुरा गरेको र फोनमा समेत संवादहरू भएको उल्लेख गरेको छन् । तर, खरेलले २० खुस माग्ने पत्रकारको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
खरेल वि.सं २०५३ फागुन १५ गते आईजीपीमा नियुक्त भए । वि.सं २०५३ फागुन २५ गते देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो । फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । बामदेव गौतम गृहमन्त्री भए । सरकार गठन लगत्तै गृहमन्त्री गौतम र खरेलबीच मन फाट्यो । आत्मकथामा यसबारे लामो व्याख्या छ ।
वि.सं २०५३ चैत ७ गते साँझ प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा खरेलले राजा वीरेन्द्रलाई भेटे । खरेलसँग राजाले नयाँ ‘पोल’ खोलिदिए । ‘गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई आईजीपीबाट हटाउन लागेका रहेछन् । मैले यसो गर्नु हुँदैन भनेर पठाइदिएँ’ पृष्ठ २७१ मा लेखिएको छ ।
२०५३ चैत १९ गते राति पूर्वडीएसपी समेत रहेका खरेलका छिमिकी एवं शुभचिन्तक नरहरि सङ्ग्रौलाले आईजीपीलाई फोन गरे । उनी एमाले निकट थिए र सोही दिन पार्टी कार्यलय गएको सुनाए । र, नयाँ कुरा पनि भने– ‘छिट्टै २५ लाख तयार गर्नुस्, है । होइन भने पुलिसमा पहिरो जान्छ ।’
फोनमा यति भनेपछि सङ्ग्रौलाले कुरा टुङ्ग्याए । खरेलले १२ दिनअघि राजा विरेन्द्रले भनेको कुरा सम्झिए ।
सङ्ग्रौलाले २५ लाख तयार गर्नु भने । खरेलले नाइँ पनि भनेनन्, ल पनि भनेनन् । ३ दिनपछि अर्थात चैत २२ गते विहानै खरेलले खबर पाए– ‘सरकारले मलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा सरुवा गरेर धुव्रबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्यो ।’
सरुवाको निर्णय उल्ट्याउन खरेलले धेरै कसरत गरे । राजदरवारका सैनिक सचिव शान्तकुमार मल्लमार्फत राजा वीरेन्द्रसम्म लविङ गरे । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीदेखि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारसम्म भेटे, आफ्ना कुरा गरे । तर, केही लागेन ।
खरेललाई अनुसन्धान विभागमा काम गर्दा मासिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको लाभ गराउनेदेखि अमेरिकाको राजदूत बनाउनेसम्मको प्रस्ताव गरियो । यस्तो लाभको प्रस्ताव ल्याउनेको सूचीमा पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल, एमाले नेता सीपी मैनाली, पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सेकेन्डम्यान हरिबहादुर चौधरीसम्मको नाम उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो लाभको प्रस्तावसँगै एउटा सर्त थियो– ‘सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नहाल्ने । तर, खरेलले मानेनन् । उनले चैत २६ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
आत्मकथा पुस्तकमा खरेलले आफू धेरै अनुशाषित र निष्ठावान फौजीको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् । तर, अदालतमा हालेको मुद्दालाई प्रभावित बनाउन र आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन खरेलले सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ र आफूलाई उदाङ्गो बनाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा र ओमभक्त श्रेष्ठको कार्यकालभर हरसम्भव कोसिस गरेको, चिनेजानेका मान्छे गुहारेको, भनसुन गराएको तर अदालती महाराजाका अगाडि कसैको केही नलागेको उनले आत्मकथामा खुलस्त लेखेका छन् ।
राजाको निजी सचिव सुदन पोखरेलले आफूलाई धेरै रुचाउने गरेको, सुदनकी दिदी पर्नेसँग न्यायाधीश केशव उपाध्यायले विवाह गरेको, दरवारका सचिव सुधन पोखरेलले भिनाजु नाता जोडेर मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश केशव उपाध्यायसँग भेटेको, अच्युतलाई न्याय दिलाउनु भनेको र न्यायाधीशले अच्युतलाई अन्याय परेकोले न्याय दिलाउने बताएको, न्यायाधीश केशवसँग अत्यन्तै निकट रहेका तत्कालीन अर्का न्यायाधीश रामहरि फुयाल मार्फत पनि लविङ गरेको, सोही मुद्दा हेरिरहेका अर्का न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको घर कमलपोखरी पुगेर लविङ गरेको, मोहन प्रसादको घरमा बसेर दुवै न्यायाधीशले फैसला लेख्नेसम्मको सहमति गरेको लेखेका छन् ।
तर, अन्तिममा अर्का न्यायाधीश केशव उपाध्याय मोहनको घरमा नगएपछि मोहनको श्रीमतीले घरमा बनाएको खाना खेर गएको, भोलिपल्ट असोज १० गतेको अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएको र फैसला हुन नसकेको विषयहरू विस्तृत रूपमा पुस्तकमा लेखिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा लम्बियो । लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो । असोज २१ गते प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्यो ।
नयाँ सरकार बन्ने तयारी हुँदै गर्दा आईजीपीमा आफूलाई पुर्नवहाली गराउने माग लिएर खरेलले हुनेवाला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, उनका विश्वासपत्र नवराज सुवेदी, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र नयाँ सरकारमा प्रवल दावेदार मानिएको खुमबहादुर खड्कालगायत शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई घरघरमा गएर भेटेका थिए । सबैले आफूलाई आईजीपीमा पुर्नस्थापित गर्ने आश्वासन दिएको खरेलले किताबमा लेखेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बुद्धिमान तामाङलाई गृहमन्त्री बनाएपछि आफूलाई आईजीपीमा पुर्नस्थापित गराउने पहल कमजोर भएको खरेलको व्याख्या छ । यसअघि आईजीपी भएको समयमा बुद्धिमान तामाङले एउटा चोरलाई छुटाउन भनेका थिए तर खरेलले मानेनन् । त्यस विषयमा बुद्धिमान र खरेलबीच विवाद र बाझाबाझ भएको थियो ।
तर, तामाङ लामो समय गृहमन्त्रीमा टिकेनन् । मंसिर १८ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । खुमबहादुर खड्का दोस्रो वरियताका गृहमन्त्री भए । खरेल खुशीले गदगद् बने ।
आत्मकथामा लेखिएअनुसार खड्का र खरेलबीच निकट सम्बन्ध थियो । खरेल खड्काको घरमा बारम्बार पुगिरहन्थे । २०५३ सालमा पनि खड्का गृहमन्त्री रहेकै बेलामा खरेल आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए । वि.सं २०५४ सालमा पनि खड्का गृहमन्त्री भएको ८ दिनपछि अर्थात मंसिर २६ गते दोस्रो पटक आईजीपीमा नियुक्त भए ।
‘सरुवा भएको ८ महिनापछि म दोस्रो पटक आईजीपीको फुली लगाएर हेडक्वार्टर फर्कें’ खरेलले लेखेका छन् ।
पछि, २०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतले पनि खरेलको मुद्दाको पक्षमा फैसला गर्यो । जतिबेला राजनीतिक नियुक्तीबाट उनी आईजीपी भइसकेका थिए । अन्तिममा अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आएको तर अदालतको आदेशमा आईजीपीको फूली लगाउने आफ्नो इच्छा पुरा नभएको पनि खरेलले लेखेका छन् ।
आईजीपी नियुक्त हुन र पद टिकाइ राख्न दुई पटक गरेर आफूसँग ४५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको तर दुवै पटक आफूले घुस नखुवाएको उनको दावी आत्मकथामा छ ।
अर्को रोचक दाबी पनि छ । नियुक्ति पूर्वपत्रकारले माग गरेको २० लाख रुपैयाँ पनि बामदेव गौतमको नाममा माग भएको र छिमेकीले २५ लाख रुपैयाँ पनि वामदेवकै नाममा माग गरेको दाबी खरेलको छ ।
वि.सं २०५० को दशकमा सबैभन्दा भ्रष्ट नेताहरूको चर्चामा आउने नाम हुन् खुमबहादुर खड्का र वामदेव गौतम । खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी नै ठहर गर्यो । उनी जेल पनि परे ।
तिनै भ्रष्ट छविका खड्काले खुस नखाई खरेललाई दुई पटक आईजीपी बनाए होलान् ? पदमुक्त गराएको रिसले खरेलले गौतमलाई मात्र झोसेर किताबमा वर्णन गरेका त होइनन् ? शंका गर्ने आधार धेरै छन् ।
खरेलले आत्मकथामा कतै आफूलाई आदर्शपूर्ण पात्रको रुपमा चित्रण गरेका छन् भने कतै आफूलाई आईजीपी पदमा पुर्नस्थापित गराउने गर्ने नहुने काममा संलग्न गराएका छन् । राजदरबारबाट अदालतमा ज्याक लगाउनेदेखि न्यायाधीशका घरघरमा पुगेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन हारगुहार माग्ने काम आफूले गरेको आत्मकथामा सविस्तार पढ्न पाइन्छ ।
आफू आईजीपी हुँदा मन्त्रीका झण्डावाल गाडी चढेर शरदसिहं भण्डारी नेपाल प्रहरीको हेडक्वाटरमा गएको र त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार नाकाबाट आफ्ना सुनतस्करलाई विना चेकजाँच छोडिदिन माग गरेको विषय उनले आत्मकथामा लेखेका छन् ।
तर, उनले न तत्काल शरदसिंह भण्डारीलाई प्रहरी हिरासतमा लिने काम गरेका छन्, न त यति गम्भीर विषयको जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा वा राजदरबारमा पढाउने काम पनि गरेका छैनन् ।
