राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति
काठमाडौं । सरकारले असाध्यै महत्व दिएर अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति औसतभन्दा पनि कमजोर रहेको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका त्यस्ता परियोजनाले भने आव २०७८/७९ मा भने उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका हिसाबले ती आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयमातहत विभिन्न सातवटा सिँचाइका आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत छन् । मन्त्रालयमातहत रहेका आयोजनामा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया, बबई, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना र विद्युत्तर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिनअघि सम्पन्न गरेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश भएको विवरणानुसार गत आवमा राष्ट्रिय गौरवका रहेका आयोजनाको प्रगति राम्रो रहेको पाइएको हो । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो र भरपर्दोरूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको आव २०७८/७९ को वार्षिक भौतिक प्रगति ९९.३९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९४.०२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । समग्रमा सो आयोजनाको प्रगति भने न्यून छ । तर सो आवको वार्षिक प्रगति भने सकारात्मक देखिएको हो । यस्तै सिँचाइतर्फकै अर्को आयोजना सिक्टाको पनि वार्षिक प्रगति राम्रो रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा सो आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति ७५.९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७७.७३ प्रतिशत बराबर भएको छ । सो आयोजनाको पुलसहित ३१७ मिटर लामो ब्यारेज सम्पन्न भएको छ । कुल ४५.२५ किलोमिटर लामो पश्चिम मूल नहर सम्पन्न भएको छ । पूर्वी नहरको कार्य ८६.१६ प्रतिशत सम्पन्न भई फत्तेपुर लिङ्क नहरसम्म पानी सञ्चालन भएको छ । पश्चिम नहरको सिधनिया शाखा १२।९ किलोमिटरसम्म नहर निर्माण, अकलगरवहवा शाखा ४.६ किलोमिटरसम्म पूरा भएको छ । अनेकन समस्यामा परेको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके जिल्लाको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बर्दियाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि वार्षिक प्रगति भने राम्रो छ । मन्त्रालयका अनुसार सो आयोजनाको आव २०७८/७९ मा भौतिक प्रगति ८५.६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९८.४७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । आयोजनाको करिब ८०.२८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण, हेडवक्र्स एक, २५.२५ किलोमिटर नदी नियन्त्रण र दुई सय ३५.६३ किलोमिटर शाखा, उपशाखा र प्रशाखा नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाको हाल बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट रौतहट र सर्लाहीको कुल ४५ हजार छ सय हेक्टरसमेत कूल एक लाख २२ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ३१.०७ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वार्षिक प्रगति राम्रो रहेको पाइएको छ । सो आयोजनाको आव २०७८/७९ को वार्षिक भौतिक प्रगति ९८.६७ प्रतिशत र वित्तीय ९१ प्रतिशत बराबर छ । आयोजनाको रामेछाप जिल्लाअन्तर्गतको डुबानमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा जग्गाको मूल्यांकन सम्पन्न भई मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको छ । सिन्धुली जिल्लातर्फको जग्गाको मूल्याङ्कन सम्पन्न भई मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न भएको छ । सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भएका छन् । टनेल बोरिङ मेसिन ९टिबीएम०ले सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक संरचनासमेत तयार भइसकेको छ । टिबीएमका सामान कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल आउने क्रममा छन् । केही सामान निर्माणस्थलमा आइपुगेको छ भने जडानकार्यसमेत भइरहेको छ । बाँके र बर्दियाको कुल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि आव २०७८र७९ को वार्षिक भौतिक प्रगति ८०.७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२.०६ प्रतिशत बराबर छ । सो आयोजनाको १२.२० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ४२ हजार बराबर छ । बाँध र विद्युतगृहको भौतिक प्रगति भने ४१ प्रतिशतमात्रै छ । आयोजनाबाट कुल ४६.८ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन हुन्छ । सो आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति भने ५७ प्रतिशत बराबर छ । सिँचाइतर्फकै अर्को आयोजना रानी जमरा, कुलरियाको आव २०७८/७९ को वार्षिक भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९.१३ प्रतिशत बराबर छ । सो आयोजनाको हालसम्म मूल नहरको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट कैलाली जिल्लाको २० हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यस्तै मन्त्रालयतर्फको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । सो आयोजनाको आव २०७८/७९ को वार्षिक भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत बराबर छ । आयोजनाको वार्षिक बजेट छ अर्ब १६ करोड ८० लाख बराबर रहेकामा छ अर्ब चार करोड २६ लाख बराबर खर्च भएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लाको कुल ४८ हजार नौ सय ९१ रोपनी जग्गाको मुआब्जावापत ३४ अर्ब नौ करोड बराबर वितरण भइसकेको छ । सो आवमा मात्रै २०७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । डुबान क्षेत्रमा पर्ने २२ हजार एक सय ६४ घर गोठलगायत भौतिक संरचनाको लागि चार अर्ब ८८ करोड ३१ लाख साथै फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी छ लाख ४१ हजार पाँच सय २८ वटा फलफूल तथा बोटबिरुवाका लागि ९२ करोड ३४ लाख बराबर वितरणकार्य सम्पन्न भएको छ । निरन्तरको प्रयासका बाबजुद राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी हुन सफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमनत्री पम्फा भुसालको भनाइ छ । उनले नियमितरूपमा प्रगति प्रतिवेदन माग्ने तथा समस्या फुकाउन केन्द्रित भएर लाग्दा आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य भएको जानकारी दिए। अपेक्षितरूपमा काम नभए पनि आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रगति भने राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । दुई हजार ७२५ योजनामध्ये ८२१ योजना सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले जानकारी दिए । खानेपानीतर्फका १४७ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम भइरहेको, ७४ क्रमागत योजना यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि काम भइरहेका र त्रिहत्तर नयाँ योजना यो वर्षमा कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेका रहेका छन् । त्यस्तै चार योजना समपूरक रहेका छन् । सिँचाइतर्फ बहुवर्षीय १२, क्रमागत २७३ र नयाँ ५५ योजना यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका छन् । जनता सिँचाइतर्फका २५ योजना र सिँचाइको संस्थागत विकासमा १० योजना रहेका छन् । एक सय २९ योजनामध्ये क्रमागत ५३ योजना अघिल्लो आवमा सम्पन्न भइसकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । त्यस्तै तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ १० जिल्लामा बहुवर्षीय दुई वटा योजनाको काम भइरहेको छ । त्यस्तै ६७ योजना क्रमागत रहेकामा यो वर्ष अधिकांश सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो । चालु आवमा २७ योजना नयाँमध्ये समपूरकको एक योजना रहेको छ । बहुवर्षीय तटबन्धतर्फ दुई, सिँचाइतर्फ १२, खानेपानी आठ गरी जम्मा १२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै क्रमागत खानेपानीतर्फ आठ योजना छन् । एक सय ५५ नयाँ योजनाको यो आवमा काम हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट ७४ दशमलव ८३ प्रतिशत विकासको काम भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो । सुर्खेतमा ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । दैलेखमा ३००, जुम्लामा २१७, कालीकोट १६५, सल्यानमा ३७०, रुकुममा २३०, जाजरकोटमा ११३, हुम्लामा १४०, डोल्पामा १४७, र मुगुमा १२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै नदी नियन्त्रण कार्यबाट उकास भएको जग्गा १३६ हेक्टर रहेको छ । सुर्खेतमा २२, दैलेखमा पाँच, जुम्लामा सात, कालिकोटमा चार, सल्यानमा ४०, रुकुममा १७, जाजरकोटमा १९, हुम्लामा छ, डोल्पामा सात र मुगुमा नौ हेक्टर क्षेत्रको जग्गा उकास भएको छ । त्यसैगरी ५४ हजार ९१७ जनसङ्ख्यले अघिल्लो आवमा पानी पिउन पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै १२ करोड रकम बेरुजु रहेको जानकारी गराइएको छ । असुल गर्नुपर्ने एक करोड ६८ लाख ७८ हजार, नियमिततर्फको रु नौ करोड ८९ लाख २६ हजार र पेश्कीमध्ये एक करोड ३२ लाख ५५ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मुगु, हुम्ला र सुर्खेतको रहेको छ । सल्यान र दैलेखमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नै नभएको पाइएको छ । पेश्की रकम लिएर फछ्र्योट नगर्नेमा कालिकोट रहेको छ । रासस
३५ वर्षदेखि अड्केको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान, पिलुवा ३३ केभिको अण्डरग्राउण्ड जडान अनुमति
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले पर्सा र बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले झण्डै ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि भोग्दै आएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गरेका छन् । समय-समयमा विद्युत अवरुद्ध हुने, ट्रीपीङ्ग हुने, भोल्टेज कम हुने, अघोषित रुपमा लोडसेडिंग हुने जस्ता समस्याहरुबाट सास्ती खेपीरहेका उद्योगीहरुले अब राहत पाउने भएका हुन् । मन्त्री यादवले लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ के.भि. क्षमताको अण्डरग्राउण्ड (भूमिगत) विद्युत प्रसारण लाइन जडानका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति दिएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधिन १३२ केभि विद्युत प्रसारण लाईनअन्र्तगत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राधिकरणले मागेको अनुमति बुधवार मन्त्री यादवले स्विकृत गरेका हुन् । मन्त्री प्रदीप यादवले वन मन्त्रालयबाट अनुमति नपाएर रोकिएका सबै निर्माणका कामहरु तिव्र गतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेअनुरुप विद्युत प्रसारण लाईन जडानको काम अघि बढ्ने भएको हो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवादेखि पूर्व गढीमाई जाने मोडसम्म करिब ४ हजार ८३० मीटर लम्बाईको ३३ केभि क्षमताको अण्डरग्राउण्ड विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण हुने भएपछि बारा पर्साका उद्योगीहरुको माग पनि पूरा भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताले बताए ।
