राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा हाल बहाल रहेका ७ प्रदेश सभापतिमध्ये ६ जना र ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये ७३ जना सहभागी हुने भएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति तथा चार जिल्लाका सभापतिबाहेक सबै प्रदेश र जिल्ला सभापति महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुने जिल्ला सभापतिमा कञ्चनपुरका पदम बोगटी, मुगुका ऐनबहादुर शाही, डोटीका नरेन्द्रबहादुर सिंह र बागलुङका जित शेरचन रहेका छन् । उनीहरूले पार्टीले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहयोग नगरेको भन्दै सम्बन्धित जिल्लामा नेतृत्व परिवर्तन गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।  कांग्रेसले यी जिल्लामा सभापतिको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ ।  निर्वाचित सभापतिहरूको स्थानमा कार्यवाहक सभापति तोकेर महाधिवेशनअन्तर्गतका संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।  यस्तै, अहिलेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर महाधिवेशनमा भाग लिने नलिने पक्का नभएको चालिसेले बताए । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सभापति १५औं महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् ।  त्यस्तै, ७७ जिल्लामध्ये चार जिलाबाहेकका ७३ जिल्ला सभापति महाधिवेशनमा सहभागी हुने चालिसेले जानकारी दिए । कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेका बेला प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेतृत्वको सहभागितालाई महत्वपूर्ण मानिएको चालिसेले बताए ।  जिल्ला तहबाट हुने अधिवेशन, प्रतिनिधि छनोट र महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्थापनमा जिल्ला सभापतिको भूमिका रहने भएकाले उनीहरूको सहभागिता महाधिवेशन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको चालिसेले जानकारी दिए । पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति, अधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया र प्रतिनिधि छनोटलगायत विषयमा संस्थापन र इतर पक्षबीच मतभिन्नता रहँदै आएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले दशैं, तिहारलगत्तै सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।  उनले कथाकथित नयाँ भनिएको सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित नागरिक, मजदुर, किसान, विद्यार्थी तथा ट्रेड युनियनमाथि दमन गरेको आरोप पनि लगाए ।  उनले सरकारका गतिविधि तथा कार्यशैलीविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कार्य भइरहेको पनि बताए ।  उनले चाडपर्वपछि देशको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै सरकारका गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । संयोजक दाहालले सरकारका गतिविधि र कार्यशैलीका कारण जनता रहेको भ्रम क्रमशः हट्दै गएको पनि बताए ।  उनले पुनः जनतामा पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दल, नेता र उनीहरुको एजेडाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको दाबीसमेत गरे । सरकारले नागिरकको पक्षमा काम गर्न नसकेको संयोवक दाहालको आरोप छ । 

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिको राहत व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमार्फत गरिँदै आएको बताएकी छन् ।  शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, खडेरी, असिना, अतिवृष्टिलगायतका विपद्बाट प्रभावित किसानको संरक्षण, शिघ्र राहत तथा क्षतिपूर्ति र कृषि बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएर बजेट व्यवस्थापन तथा राहत प्रदान गर्दै आएको बताइन् । ठूला विपद्का घटनामा प्रदेशमा स्रोतको अभाव भए संघीय मन्त्रालयबाट शसर्त अनुदानमार्फत थप रकम पठाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आगलागी, हुरीबतास, जंगली जनावर, बाढी, खडेरी, असिनालगायत किसानको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। अन्य अनुदानहरू भने क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति रहेको उनको भनाइ छ ।  मन्त्री चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रिमियम अनुदान र क्षतिको दाबीसम्बन्धी रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।  उनले २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको र भदौ १ गतेदेखि लागू भएको जानकारी दिइन् ।  बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक समय (रियल टाइम) मा आधारित ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताइन् । मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकम प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।  अचानक ठूलो विपद् आइपरेमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित प्रदेशमार्फत स्रोत पठाउने गरिएको उनले बताइन् ।  बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिइन् ।  प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा बाँदर आतंक बढी देखिएका २० जिल्लामा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताइन् ।