राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी बक्यौता रहेका सदस्यहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै, लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन प्रवेशमै रोक लगाइने स्पष्ट पारेको हो।  महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको एक नेताले बताए ।  उनका अनुसार ३८ भन्दा बढी देशबाट करिब १७० प्रतिनिधि सहभागि रहने छन् । जिल्ला समितिबाट एक जना र प्रदेश समितिबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको ती नेताले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । एक नेताका अनुसार यसबाट मतदान र मतगणना प्रक्रिया करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने छ । पार्टीका अनुसार परम्परागत विधिबाट दुई दिन लाग्ने प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न हुने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । इभीएमका लागि कोटेसन र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको ती नेताले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ भने प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी, पार्टी समायोजनसम्बन्धी कामलाई महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सातै प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा गरेको छ । मधेस प्रदेशको अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ भने बाँकी ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । केही जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी असार ६ गते साँझसम्म पूरा गर्ने र असार ७ गते चितवनमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । सचिवालय बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्न सबै सदस्यलाई निर्देशन दिँदै महाधिवेशनअघि अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बिहीबार (आज) केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पार्टीले आगामी पहिलो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा चुनावअघि बालेन शाहसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै राख्ने निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान संशोधन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उक्त पद समावेश नगरिएको भए पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले केन्द्रीय समितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइने भएको छ । विधान संशोधन समितिले भने १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, पार्टी पदाधिकारी संरचनासमेत पुनर्संरचना गर्दै १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ ।  नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सह–महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सह–प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा एक महिलासहित दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । पार्टीले विधान संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनअघि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयहरू मन्त्रालय सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभावशाली बन्दै जाँदा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सचिवालयको हस्तक्षेप र दबाबका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने केही लामो बिदामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी वरिष्ठ सहसचिव शिवादेवी दाहाल वैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाको बिदामा बसेकी छन् । उनको बिदा साउन ११ गते सकिनेछ ।  दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनी साउन ११ पछि पनि कार्यालय फर्कने मुडमा छैनन् । हाल बिरामी विदामा रहेकी दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुभवी अधिकारी मध्येमा पर्ने सहसचिव हुन् । दाहाल बिदामा बसेको करिब दश दिनपछि खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले सेवावाटै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवहरूमध्ये वरिष्ठ मानिएका श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । श्रेष्ठपछि खानेपानी मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी पद त्याग गरेका हुन् ।  यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिडेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय राजीनामा दिने अधिकारीहरूको सूचीमा उपसचिव श्रीधर खनाल पनि रहेका छन् । पाल्पाका खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत थिए । सेवा अवधि अझै १० वर्ष बाँकी रहँदा पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लालप्रसाद भुसाल, भक्तपुरकी उपसचिव सुमा श्रेष्ठ, किताबखानाका उपसचिव शोभाकर पाण्डे तथा कृष्ण बेन्जुले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका अधिकांश अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयमा अत्यधिक हावी भएको र त्यसले प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनले नचिन्ने मानिसहरू कार्यालयमा हाबी हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण विथोलिएकोले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको हो । हालै राजीनामा बुझाएका तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निजी सचिवालयमार्फत विभिन्न काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ ‘यसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित भएको छ । यस्तो वातावरणमा काम गर्न कठिन भएपछि राजीनामा दिने निर्णय गर्नुप‍र्‍यो,’ ती उपसचिवले भने । प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय बढ्दो हस्तक्षेप, जिम्मेवारीविहीन बनाइने प्रवृत्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा गैरसंस्थागत प्रभावका कारण अनुभवी कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिन थालेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वका बीचमा सहज सम्वादको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवी प्रशासकहरू देशका पुँजी हुन् । त्यो पुँजीको उपयोग र संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । विगतमा यति छोटो समयमा यति धेरै राष्ट्र सेवकहरूले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग्गिएको आफूले नभेटेको एक पूर्वसचिवले बताए ।