राजनीति

काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको कार्यशैलीप्रति संघीय सरकारका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । निजामती प्रशासनभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको अनुभूति बढ्दै जाँदा मुख्यसचिव र सचिवहरूबीचको समन्वय कमजोर हुन थालेको ह। निजामती प्रशासनका तीनजना सचिव र केही सहसचिवहरूले पछिल्लो समय मुख्यसचिव कार्की र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूबीच दूरी बढ्दै गएको जानकारी दिए ।  लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका सचिवहरूले मुख्यसचिवबाट प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत समन्वयको अपेक्षा गरेपनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस्तो विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको दावी छ । एक सचिवले मुख्यसचिव कार्कीले निजामती सेवाको स्थापित अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि सचिवहरू असहज बनेको जानकारी दिए ।  ‘मुख्यसचिव प्रशासनको नेतृत्वकर्ता हो । उहाँबाट राजनीतिक निर्देशनभन्दा प्रशासनिक प्रणालीको रक्षा हुने अपेक्षा हुन्छ,’ ती सचिवले भने । विशेषगरी पछिल्लो सचिव बैठकपछि मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको उनले बताए । असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन भर्नाअघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको सचिवहरूको भनाइ छ ।  ‘कानुन र नीतिभन्दा व्यक्तिको स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास संस्थागत बन्छ भने त्यसले भविष्यमा निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि असर पार्न सक्छ,’ एक सचिवले भने । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र सामग्री खरिद, बोलपत्र तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय चासो बढेको विषयलाई लिएर पनि सचिवहरूले मुख्यसचिवसँग छलफल गरेका थिए । तर आफ्ना जिज्ञासा र चिन्ताप्रति मुख्यसचिवले अपेक्षित रूपमा ध्यान नदिएको अनुभूति भएपछि धेरै सचिवहरू उनीसँग दूरी बनाउन थालेको एक सचिवले बताए । पछिल्ला केही निर्णयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण हुँदै गएको स्रोत जनाउँछ । यसले सचिवहरूको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको स्थापित संरचनामै प्रभाव पार्ने चिन्ता सचिवहरूको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुनसरीमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको सन्दर्भमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले सरकार केवल बल प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको ‘स्टाटस’मा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई भाउ खाने र ठालु भएर बस्न नहुने सुझाव दिए । सभापति थापाले प्रधानमन्त्रीले अहङ्कार त्यागेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई अभिभावक र नेतृत्वकर्ताको संज्ञा दिँदै थापाले नेतृत्वको मुख्य शक्ति नै सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने, राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग निरन्तर संवाद गरी सरकारका प्रयासबारे जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिए । मधेसमा हुने कुनै पनि घटनामा राज्यले ‘अतिरिक्त बल’ प्रयोग गर्ने मानसिकता राख्नु दुःखद् रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई राज्य सञ्चालनको असफलताको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गरे ।  घटनाको छानबिनका लागि संसद्मा आवाज उठाउने बताउँदै थापाले यो समय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नभई जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्ने समय भएको स्पष्ट पारे । सभापति थापाले भने, ‘माननीय सभापतिमार्फत सरकारसँग हाम्रो प्रश्न छ । यतिखेर सरकार कहाँ छ र के गर्दैछ ? सरकार केवल सुरक्षा बल वा सामाजिक सञ्जालमा सीमित नभई सबैलाई जोड्ने नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रपतिसँग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग संवाद गरी साझा पहलको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । 

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकमा विद्यमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दलहरू एकमत रहेको बताएका छन् । बुधवार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।  बैठकमा भएका छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै लामिछानेले वर्तमान घटनाक्रमका विषयमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण र मार्गनिर्देशन तय गर्न शीर्ष नेताहरूबीच संवाद भएको बताए । सरकारको उपस्थिति र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो बैठक विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । सभापति लामिछानेले भने, ‘कुनैपनि परिस्थितिमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने, एक समुदायले अर्को समुदायप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र आक्रमण गर्ने जस्ता गतिविधि हुनु देशका लागि हानिकारक छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने महशुस गरी चाँडै नै सबैको तर्फबाट एउटा संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरिनेछ ।’ सुनसरी लगायतका जिल्लामा हालै भएका प्रदर्शनको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतका आन्दोलन र वर्तमान परिस्थितिको तुलना गर्दै सभापति लामिछानेले अहिलेको प्रमुख दायित्व शान्ति सुव्यवस्था र आपसी सद्भाव कायम गर्नु रहेको बताए । उनले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा पनि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रहसमेत गरे ।