राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण केरुङ नाका अवरुद्ध भएकाले वैकल्पिक नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नाका खुलाउन सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा दशैंको मुखमा आयात–निर्यात प्रभावित हुनुका साथै बजारमा वस्तुको अभाव र महँगी बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।  सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोपसमेत उनले लगाए । भोटेकोशी नदीको बाढीले सामान बगाउँदा व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको र नाका बन्द हुँदा चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समेत समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।  महँगीका कारण गरिब तथा विपन्न परिवारको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहे पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘रसुवाको केरुङ नाका भोटेकोशीको बाढीले बगाएपछि सहज यातायात र नाका सञ्चालन गर्न सकिने तातोपानी नाका आज बन्द अवस्थामा छ । दुई हप्ताभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर तातोपानी नाका खुलाउने प्रभावकारी प्रयत्न गरेको छैन,’ उनले भने । दशैं नजिकिँदै गर्दा भोटेकोशी नदीको बाढीले एकातिर व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको र अर्कोतर्फ बजारमा सामानको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।  नाकाबाट सामान आयात हुन नसके चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणले थप सास्ती व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकातिर महँगी आकाशिएको छ । खसीको मासुमा चार सय रुपैयाँ बढ्यो, चामलमा चार सय रुपैयाँ बढ्यो भनेर सामान्य रूपमा लिने अवस्था छैन । चार सय रुपैयाँ बढ्दा त्यो गरिबको चुलोमा कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । महँगीको मारले गरिब तथा विपन्न परिवारको दैनिक जीवनमा पारिरहेको असरलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले तातोपानी नाका अविलम्ब सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न जोडदार माग गरे । त्यस्तै, उनले मुस्ताङको कोरला नाकामा समेत व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको बताए ।  चिनियाँ पक्षले मुस्ताङबाहेक अन्य जिल्लाका नेपाली चालकलाई प्रवेश अनुमति नदिँदा ठूला सवारी सञ्चालनका लागि पर्याप्त चालक जनशक्ति अभाव भएको उनले बताए । ‘कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षले मुस्ताङबाहेकका अन्य जिल्लाका चालकलाई प्रवेश अनुमति नदिएका कारण ठूला सवारी चलाउने पर्याप्त चालक जनशक्ति छैन । यसबाट व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । कोरला नाकाबाट चालकलाई आवश्यक गन्तव्यसम्म जान सक्ने व्यवस्था मिलाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न व्यवसायी क्षेत्रबाट माग भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।  स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए ।  त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।  सांसद केरुङले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए ।   उनले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गृहमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेको भए त्यसको आधार, प्रमाण र बयान सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।

काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको उचाइ कुनै एक नेताको करिश्माले बनेको होइन । विचार, संगठन, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताले एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो । विशेषतः २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले आफूलाई परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास ग‍र्‍यो । जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनताको मतबाट सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेको पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार बने । तर समय सधैं एउटै गतिमा चल्दैन । जुन पार्टीले कुनै समय नेता होइन, नीति प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो, त्यही पार्टी पछिल्ला वर्षमा क्रमशः नीति नभई नेतृत्वप्रधान हुने दिशातर्फ गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको अर्थ एमालेमा सबै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने होइन । देशभरको संगठन, ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति र लामो राजनीतिक अनुभव अझै उसको ठूलो शक्ति हो । तर यत्रो शक्ति भएको पार्टीले आफ्ना कमजोरी देख्न नसक्नु झन् ठूलो कमजोरी हो । अहिले एमालेले बाहिरका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । उसले ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि एमालेले कम्तीमा यी छवटा विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको छ । नेता होइन, नीति प्रधान एमालेको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी कमिटी र नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । नेतृत्व बलियो भए पनि नेतृत्व पार्टीभन्दा माथि थिएन । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सांगठनिक निकायमा हुने बहसले पार्टीको दिशा तय गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभूति पार्टीभित्रै देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, पार्टीले नेता बनाउने हो कि नेताले पार्टी बनाउने ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेता आवश्यक हुन्छ । लोकप्रिय नेता झन् आवश्यक हुन्छ । तर पार्टीको संस्थागत संरचना कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाइयो भने त्यसको असर तत्काल सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्छ । एमालेको पछिल्लो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । यो निर्णयको तत्काल राजनीतिक लाभ वा वैधानिक औचित्यबारे फरक मत हुन सक्छ । विधानले नेतृत्वलाई नियमन गर्ने कि नेतृत्वको आवश्यकताअनुसार विधान बदलिने ?  यो संस्थागत प्रश्न भने गम्भीर छ । यो प्रश्न एमालेले टार्न मिल्दैन । यदि पार्टीको नीति, विधान र संस्थागत संरचना नेतृत्वको निरन्तरतालाई सहज बनाउन केन्द्रित हुन थाल्यो भने पार्टी विस्तारै संस्था होइन, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने संगठन बन्न सक्छ । आज एमालेले आफूलाई त्यही जोखिमबाट जोगाउनुपर्छ । ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा अनुभवको कुनै विकल्प हुँदैन । लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताको भूमिका पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल प्रश्न अनुभव मात्र होइन, पुस्तान्तरण पनि हो । एमालेले विगतमा यही बुझेर उमेरहद र कार्यकालको सीमा ल्याएको थियो । २०६५ सालको आठौं‌ महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था अघि बढायो । यी प्रावधानको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई रोक्नु मात्र थिएन ।  नेतृत्वमा नियमित प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्ताको विकास सुनिश्चित गर्नु पनि थियो । तर अहिले ती दुवै व्यवस्थाबाट पार्टी पछि हटेको छ । यसले तत्कालका लागि नेतृत्व निरन्तरताको बाटो खोलेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । नयाँ नेतृत्व तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो ? पुरानो नेतृत्व हट्ने बाटो नै बन्द गरियो भने नयाँ नेतृत्व आउने बाटो कसरी खुल्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु एमालेको दीर्घकालीन राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि हितकारी हुँदैन । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण भनेको पुराना नेताको सम्मान घटाउनु होइन । बरु पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु हो । त्यसैले एमालेले उमेरहद र कार्यकालसम्बन्धी आफ्‌नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ७० वर्ष नै अन्तिम सीमा हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नहोला । दुई कार्यकालको सीमा पनि आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । तर सीमा नै नराख्ने बाटो भने लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा बन्द एमालेभित्रको अर्को समस्या हो, सहमतिको अत्यधिक महिमा । सहमति राजनीतिक संस्कार हो । तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको सहमति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्‌नो नेतृत्व रोज्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राख्न पाउनुपर्छ । पदाधिकारीका आकांक्षीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ । अध्यक्षसँग असहमत हुनु पार्टीविरोधी गतिविधि मानिनु हुँदैन। तर विगतमा सहमतिका नाममा नेतृत्व चयनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई जिम्मेवारी दिएर निष्क्रिय बनाउने र नेतृत्वविरुद्ध उभिन खोज्नेलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जम्मा गर्छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर प्राप्त गरिएको एकता कागजी एकता मात्र हुन सक्छ । एमालेले आफ्नो पाँचौं महाधिवेशनको अभ्यास सम्झिनुपर्छ । त्यहाँ विचारमाथि बहस भयो, फरक प्रस्ताव आए र निर्णय प्रक्रियामा मतको प्रयोग भयो । यही अभ्यासले एमालेको लोकतान्त्रिक पहिचान बलियो बनाएको थियो । आज पार्टीभित्र फेरि त्यस्तै खुला बहस आवश्यक छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने कार्यकर्ता नै बलियो पार्टीको आधार हो । एमालेमा उत्तराधिकारी होइन, वैकल्पिक नेतृत्व एमालेको अर्को कमजोरी नेतृत्व विकाससँग जोडिएको छ । कुनै पार्टीको भविष्य एक जना नेताको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिनु हुँदैन । पार्टीले हरेक पुस्ताबाट नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । आज एमालेसँग युवा नेता छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका थुप्रै नेता छन् । संसदमा नयाँ पुस्ताका अनुहार छन् । जनवर्गीय संगठनमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । तर प्रश्न उनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्ने वास्तविक बाटो खुला छ कि छैन भन्ने हो । यदि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो शीर्ष नेतृत्वको निकटता, गुटगत समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट तय हुन थाल्यो भने संगठनभित्र प्रतिभा पलायन हुन्छ । त्यसैले एमालेले नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ । कुनै नेताको उत्तराधिकारी खोज्ने होइन, प्रतिस्पर्धाबाट दर्जनौं सम्भावित नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । अब एमालेले पार्टी अध्यक्षको उत्तराधिकारी अध्यक्षले होइन, पार्टी सदस्यले रोज्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति हो । ठूलो संगठन कि बलियो राजनीतिक शक्ति  एमालेले आफ्‌नो संगठनात्मक विस्तारमा गर्व गर्न सक्छ । ठूलो सदस्य संख्या, देशव्यापी कमिटी र लामो समयदेखि निर्माण भएको कार्यकर्ता पंक्ति उसको बलियो आधार हो । तर संगठनको आकारलाई राजनीतिक शक्तिको अन्तिम प्रमाण ठान्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ । आजको राजनीति बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा बदलिएको छ । परम्परागत कार्यकर्ता संरचनाले मात्र मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रश्न अब हाम्रा कति सदस्य छन् ? भन्ने मात्र होइन । प्रश्न ती सदस्य जनतासँग कति जोडिएका छन् भन्ने हो । पार्टीका स्थानीय कमिटी जनताको समस्या उठाउने संस्था बनेका छन् कि चुनाव आउँदा सक्रिय हुने संयन्त्र ? कार्यकर्ता नीति निर्माणमा सहभागी छन् कि नेताको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा सीमित ? पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका कामको संस्थागत समीक्षा गर्छ कि चुनावी प्रचारमा उपलब्धि दोहोर्‍याएर मात्र पुग्छ ? एमालेले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । ठूलो पार्टी बन्नु उपलब्धि हो । तर ठूलो भएर पनि जनताबाट टाढिँदै जानु राजनीतिक जोखिम हो । सत्ता र निर्वाचनको गणितभन्दा पर  नीति र विचार एमालेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी उसको विचार हो । तर कुनै पनि पार्टी विचारभन्दा सत्ता र निर्वाचनको गणितमा बढी केन्द्रित भयो भने विस्तारै उसको राजनीतिक पहिचान कमजोर हुन्छ । कससँग गठबन्धन गर्ने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने ? निर्वाचनमा कति सिट जित्ने ? यी सबै राजनीतिक प्रश्न हुन् । तर यी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो, एमाले नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउन चाहन्छ ? आजको पुस्ताका लागि जबजको अर्थ के हो ? डिजिटल अर्थतन्त्रमा एमालेको नीति के हो ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने ? निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भ्रष्टाचार र सुशासनमा पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण के हो ? राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यी प्रश्नमा एमालेले नयाँ पुस्तालाई स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । पुरानो विचारको गौरवले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । पुरानो विचारलाई नयाँ समयको समस्यासँग जोड्न सक्नुपर्छ । एमालेको वास्तविक चुनौती विपक्षी होइन, आत्मसमीक्षा हो । एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । उससँग संगठन छ । अनुभव छ । देशव्यापी राजनीतिक उपस्थिति छ । ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति छ । सत्ता सञ्चालनको अनुभव छ । तर यी सबै शक्ति संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर भयो भने पर्याप्त हुँदैनन् । एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को चुनावमा कति सिट जित्ने भन्ने मात्र होइन । एमाले आफैं कस्तो पार्टी बन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ । एमालेले आफ्नै इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पाँचौं महाधिवेशनले देखाएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता र पार्टीभित्रको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यवहारमा फर्काउनुपर्छ । नेता पार्टीका लागि हो, पार्टी नेता बचाउनका लागि होइन । विधान नेतृत्वको सुविधा होइन, नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक अनुशासन हो । महाधिवेशन नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने समारोह होइन, नेतृत्व छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । सहमति प्रतिस्पर्धाको विकल्प होइन, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कार हो । र पार्टीको शक्ति एउटै नेताको लोकप्रियतामा होइन, नेता परिवर्तन हुँदा पनि उस्तै बलियो रहने संस्थामा हुन्छ । एमालेले अब यही परीक्षा दिनुपर्नेछ । यदि एमालेले समयमै आत्मसमीक्षा गर्‍यो, व्यक्तिभन्दा संस्थालाई माथि राख्यो, उमेर र कार्यकालको सीमालाई पुनर्विचार गर्‍यो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खुला ग‍र्‍यो, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनायो र विचारलाई समकालीन समस्यासँग जोड्न सक्यो भने एमालेले पुनः आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।