रास्वपा एकीकरण : गाभिएको ७ महिनापछि बल्ल राजपत्रमा सूचना
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल समाहित भएको सात महिनापछि राजपत्रमा बल्ल ती दल गाभिएको सूचना प्रकाशित भएको छ । विवेकशील पार्टी गत वर्षको मंसिर १४ गते रास्वपामा समाहित भएको थियो । त्यस्तै, हाम्रो पार्टी नेपाल पुस २९ गते समाहित भएको थियो । तर राजपत्रमा सूचना भने साउन ४ गते मात्रै आयो । ती दल एकीकरण भएर निर्वाचनमा भाग लिएको ७ महिनापछि निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाललाई रास्वपामा गाभ्ने निर्णयको औपचारिक सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । पार्टी एकता भएको यति लामो समयपछि बल्ल किन सूचना प्रकाशित भएको होला भन्ने जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘आयोगले त पहिल्यै निर्णय गरेको थियो । तर राजपत्रमा ढिलोगरी सूचना कसरी प्रकाशित भयो ? मलाई यसबारेमा केही पनि थाहा छैन ।’ नेपाल राजपत्र भाग–५, खण्ड ७६, संख्या २२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम दुवै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गाभी सोही नाममा राजनीतिक दल कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगका निमित्त सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा उक्त निर्णय ऐनको दफा १० को उपदफा ८ बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालको छुट्टै कानुनी अस्तित्व समाप्त भई उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन् । अब दुवै दलका संगठनात्मक संरचना, सदस्यता तथा राजनीतिक गतिविधि रास्वपाकै नामबाट सञ्चालन हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल आपसी सहमतिमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले त्यस्तो एकीकरणलाई स्वीकृति दिएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसलाई औपचारिक कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था रहेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् । बुधबार (आज) अपरान्ह बसेको बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने। २. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने । ३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा श्री शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने । ४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने । ५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरु आजैका मितिदिेखि अवैध घोषणा गर्ने । ६. गणेश नेपाली घटनाः आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने । ७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले मुगुका युवा गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
