महाधिवेशनअघि काँग्रेसमा सहमतिको पहल तीव्र, प्रवक्ता चालिसे भन्छन् - विधान सर्वोपरि हुन्छ
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले पार्टी विधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर नेताहरूको व्यवस्थापन तथा आन्तरिक समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा देखिएका आन्तरिक मतभेद र नेतृत्व व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसबीच पार्टीले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समाधान खोज्ने संकेत दिएको हो । पूर्व प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले हाल पार्टीभित्र देखिएका मतभेद अन्त्य गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै पक्षको स्वामित्व रहने बनाउन छोटो समयका लागि साझा सहमतिको संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त प्रस्तावसँगै काँग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल थप सक्रिय बनेको छ । यसैबीच पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न काँग्रेस तयार रहेको बताएका छन् । तर उनले विधानविपरीत जाने कुनै पनि अतिरिक्त माग स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता चालिसेले भने, 'पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न अर्को पक्षलाई समेट्न तयार छौँ, तर विधान मिच्ने गरी अतिरिक्त माग राख्नु हुँदैन । विधानले दिएको तहसम्म पार्टी लचक हुन्छ ।' उनका अनुसार पार्टीले विधानले निर्धारण गरेको संरचना र अनुशासनभित्र रहेर नेताहरूको समायोजन गर्ने विषयमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्ने छैन । तर सबै प्रक्रिया पार्टी विधान र अनुशासनको दायराभित्र मात्र हुने उनले दोहोर्याए । महाधिवेशनको तयारीसँगै काँग्रेसभित्र नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र संगठनात्मक संरचनाबारे बहस चुलिएको छ । यद्यपि नेताहरूले आन्तरिक असहमति समाधान गर्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । यसैबीच महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आएको सहमतिको संयन्त्र गठनको प्रस्तावले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व व्यवस्थापनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । काँग्रेसले लिएको लचकता र विधानअनुसारको व्यवस्थापनको सन्देशले आगामी महाधिवेशनको राजनीतिक माहोल थप निर्णायक बन्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा : जनताका घर नभत्काउन आग्रह
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद भूमिका सुब्बाले मेची राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा बनेका जनताका निजी घर नभत्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा उनले उक्त राजमार्गका किनारमा बनेका घर तथा त्यहाँ सञ्चालन भएका होटललगायत व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले जनताका घर तथा उनीहरूलाई बेरोजगार हुनबाट जोगाउन ती घर नभत्काउन आग्रह गरेकी हुन् । 'वर्षायाम सुरु हुन लाग्यो, जनता घर भत्किने चिन्तामा छन्, उनीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ', उनले भनिन्, 'सडक विभागको सूचनाले उनीहरू त्रसित छन् । नागरिकका निजी घर भत्काउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।' सांसद नीता घतानीले काठमाडौंमा दलितमाथि भएको विभेदको विरोध गरिन् भने अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका अनियमितता छानबिन गर्न माग गरिन् । सांसद यशोदाकुमारी बरालले कर्णाली राजमार्गका विभिन्न स्थान भत्किँदा सडक अवरुद्ध भएकाले यातायातका साधन सञ्चालनका निम्ति अविलम्ब सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
विद्युतीय गाडी आयातमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातका क्रममा भन्सारमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । सांसद शाहीले मंगलबारको संसदीय बैठकमा बोल्दै ईभी आयात प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव देखिएको र राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भन्सार मूल्यांकनदेखि लिएर कर निर्धारणसम्मका प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन नगरे सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
