सार्वजनिक पदाधिकारीले पाएका उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विभिन्न अवसरमा शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त गरेका उपहारको विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अधिवक्ता श्रृजना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले हालसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले भेटघाट, औपचारिक कार्यक्रम तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त गरेका उपहारलाई सरकारी सम्पत्तिका रूपमा अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले अहिलेसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहारको एकमुष्ठ विवरण तयार गरी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन भनेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले विदेशी सरकार, उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न संस्थासँगको भेटघाट र विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चको आदेशले जोड दिएको छ । उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने शिष्टाचारजन्य उपहारको अभिलेख राख्ने, त्यसको स्वामित्व र व्यवस्थापन स्पष्ट गर्ने तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने अदालतको आदेशको मर्म छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी शहीदकी आमाले सोधिन्– शहीदले न्याय कति वर्षपछि पाउँछ ?
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद एवं जेनजी शहीदकी आमा रचना खतिवडाले शहीदहरुले कहिले न्याय पाउँछन् भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेकी छन् । उनले जेनजी शहीदको स्मृतिमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग असन्तुष्टि समेत जनाइन् । उनले जेनजी शहिदहरुको बारेमा बोलिदिन माग गर्दा एकवर्षपछि श्रदाञ्जली आएको उल्लेख गर्दै शहीदहरुले न्याय कति वर्षमा पाउँछन् ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘देशले शहीद पायो, एक दिन विदा पनि पायो । स्मृति दिवसमा आएर केही बोलिदिनुहोस्, जेनजी शहीदको लागि केही लेखिदिनुहोस् भनेर बिहान ७ बजेदेखि भन्दा भन्दा साँझ ७ बजे स्टाटस त आयो । अन्तमा एकवर्षपछि शहीदलाई श्रदाञ्जली । अब म यो सरकारलाई दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु । शहीदले न्याय कति वर्षपछि पाउँछ सरकार ? शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ अब ?’ उनले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरुका माग सम्बोधन गर्न मागसमेत गरिन् ।
विपद्पछि रविको जोड– भत्किएका संरचनासँगै नागरिकको भरोसा पनि जोडौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्का बेला राज्य नागरिकको जीवनरक्षाका लागि ढाल बनेर उभिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अहिले राज्य आफ्ना नागरिकको प्राण खोज्नेदेखि सर्वस्व गुमाएकाहरूको आश्रय बन्नेसम्मका काममा जुटिरहेको बताए । ‘राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छाहरी बन्न राज्य दिनरात खटिएको छ ।’ उनले विपद्ले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलको पुनर्निर्माणसँगै नागरिकको टुटेको भरोसा जोड्नु पनि राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताए । लामिछानेले भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिँदा क्षति कम गर्न बलियो पूर्वतयारी र सुरक्षित संरचनाको खाका निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्य यतिबेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलमात्रै होइन, विपद्ले टुटाएका नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने । लामिछानेले बाढीपछिको प्रतिकार्यबारे सरकारको बचाउ गर्दै हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान विरलै भएको दावीसमेत गरे । उनले भने, विपत्तिको सुरुकै घण्टामा सरकारले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ हवाई उद्धारको यति ठूलो व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो ।’
