राजनीति

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकार पुनः एकपटक गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता समीकरण नै तरंगित बनेको हो ।  सरकारमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेको संकेतले प्रदेश सरकारको स्थायित्व थप अनिश्चित बनेको छ । यसबीच बाहिरबाट समर्थन गर्दै आएको नेकपा एमाले भने तत्काल सरकार ढाल्ने पक्षमा नदेखिए पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा बसेको छ । एमालेको यो अवस्थाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरण अझै जटिल बन्ने देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ता केवल एउटा राजनीतिक कदम मात्र होइन, यसले वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको हो । जनमतको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने जोखिम बढेको छ । किनकि मधेश प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमतको समीकरण निकै नाजुक छ र केही दलहरूको समर्थन हट्नेबित्तिकै सरकार ढल्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सरकारमै सहभागी जसपा र लोसपा पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । यी दुवै दलले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा नगरे पनि आन्तरिक रूपमा त्यसतर्फ तयारी भइरहेको बताएका छन् ।  जसपाका नेताहरूले सरकारले गति बढाउन नसके बिहीवार समर्थन फिर्ता लिने जनाएका छन् । जसपा बाराका प्रदेश सभाका सदस्य सरोजकुमार यादवले सरकारको गति नबढे भोलिसम्म समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिए । जसपा र लोसपा दुवै दल मधेश प्रदेशको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने हैसियतमा छन् । उनीहरूको निर्णयले सरकार टिक्ने कि ढल्ने भन्ने लगभग निश्चित हुन्छ । यदि यी दलहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिए भने सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या अल्पमतमा पुग्ने छ । एमालेको पर्ख र हेर नीति नेकपा एमाले अहिले निर्णायक भूमिकामा देखिए पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पार्टी सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले एमालेले वर्तमान परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्वप्रति स्वयं कांग्रेसभित्रै सहमति छैन भने हामीले किन जबरजस्ती बोकेर बस्ने ?’ एमालेले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधार गर्न सचेत गराएको यादवले जानकारी दिए । तर त्यसमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसको दुविधा मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार रहेको भए पनि अहिले पार्टीभित्रै मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवप्रति एकमत देखिँदैन । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन् । केही नेताहरू नयाँ नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । उनले भने, ‘धेरै सांसदहरू वर्तमान मुख्यमन्त्रीको कार्य क्षमतामा विश्वस्त छैनन् । केही सांसदहरू मात्रै वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।’ यही आन्तरिक दुविधाले कांग्रेसको रणनीति अस्पष्ट बनेको छ । अन्य प्रदेशमा एमाले–कांग्रेस सहकार्य हाल नेपालका अन्य ६ प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्यको अभ्यास भइरहेको छ । तर मधेश प्रदेशको सन्दर्भ केही फरक रहेको एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक हरिनारायण महतोले जानकारी दिए ।  यहाँको राजनीतिक संरचना बढी क्षेत्रीय दलहरूमा आधारित रहेकाले राष्ट्रिय दलहरूको समीकरणलाई जटिल बनाउने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले अन्य प्रदेशको जस्तो सहकार्य यहाँ सजिलै लागू हुने अवस्था देखिँदैन,’ महतोले भने । सम्भावित सत्ता समीकरणहरू हालको अवस्थामा मधेश प्रदेशमा केही सम्भावित परिदृश्य देखिएका छन् । पहिलो परिदृष्यमा वर्तमान सरकारको पुनर्गठन नै सवैभन्दा उपयुक्त सम्भावना रहेको कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । ‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउने र असन्तुष्ट दलहरूलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छ,’ ती सांसदले भने । नयाँ गठबन्धन सरकारका बारेमा पनि छलफल भइरहेको बाराबाट निर्वाचित जसपा सांसद सरोजकुमार यादवले बताए । उनका अनुसार एमाले, जनमत, जसपासहितका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि खुला छ ।  तर एमाले यसमा त्यति धेरै उत्सुक नभएको सांसद मञ्जु थापा मगरको भनाइ  छ । उनी भन्छिन्, ‘अन्य प्रदेशमाजस्तै कांग्रेस–एमाले मिलेर जाँदा नै राम्रो हुनसक्छ।’ राष्ट्रपति शासन र प्रदेशमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप पनि अर्को विकल्प भएको केही नेताहरूको बुझाइ रहेको छ ।  कांग्रेसका एक सांसदले ‘यदि कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसके प्रदेशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने हुनाले प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्नेतर्फ सचेत रहन’ आग्रह गरे । नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठन र विघटनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यदि मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाए भने प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्छन् ।  कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत देखाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन् । त्यो नभए धारा १६८ का अन्य धारा प्रयोग हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। अन्ततः कुनै विकल्प नदेखिएमा प्रदेश सभा विघटन र मध्यावधि चुनावसम्मको अवस्था आउन सक्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका एक कानुन अधिकृतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान भएको छ ।  परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार संवैधानिक परिषद सचिवालयले बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको बैठक २०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार (भोलि) बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्ने  भएको हो । बैठकको प्रमुख एजेण्डा ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने उक्त बैठकमा सहभागी हुनका लागि परिषद्का सदस्यहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।  बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरको उपस्थित रहनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ । समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

काठमाडौं । राज्यकोषबाट दोहोरो र कानुनविपरीत असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई ‘अल्टिमेटम’ सहित निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको आन्तरिक अध्ययनका क्रममा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी गाडी प्रयोग गरेको र फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु र सुशासन कायम गर्नु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो । ‘कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले विवरण माग गरेको हो । सरकारी स्रोत-साधनको दुरुपयोग अब स्वीकार्य हुँदैन,’ दाहालले भनिन् । विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत दर्जनौं सुरक्षाकर्मी र महँगा सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट विवरण प्राप्त हुनासाथ मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गराउने र उक्त प्रक्रियालाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ ।