काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विभिन्न अवसरमा शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त गरेका उपहारको विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता श्रृजना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले हालसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले भेटघाट, औपचारिक कार्यक्रम तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त गरेका उपहारलाई सरकारी सम्पत्तिका रूपमा अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले अहिलेसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहारको एकमुष्ठ विवरण तयार गरी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन भनेको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले विदेशी सरकार, उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न संस्थासँगको भेटघाट र विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चको आदेशले जोड दिएको छ ।
उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने शिष्टाचारजन्य उपहारको अभिलेख राख्ने, त्यसको स्वामित्व र व्यवस्थापन स्पष्ट गर्ने तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने अदालतको आदेशको मर्म छ ।
