सरकारले गर्यो उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहतको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करको संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारको यो कदमले विशेष गरी निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई मात्र ध्यान नदिई करको दायरा विस्तार र प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अनावश्यक करको भार हटाउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेका मध्यमवर्गीय परिवार र साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
सभामुख र उपसभामुख नहुँदा सभा चलाउन ७ सदस्य मनोनित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालले सभामुख र उपसभामुख नहुँदा सभा सञ्चालन गर्न सात सदस्य मनोनित गरेका छन् । सोमबार (आज) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले मनोनित गरेको जानकारी गराएका हुन् । मनोनित हुने सदस्यमा कामिनी कुमारी, गंगालक्ष्मी अवाल, ताहिर अलि भाट, पूर्णप्रसाद लिम्बू, बलावती शर्मा, मिङमा ग्याबु शेर्पा र यज्ञबहादुर बोगटी छन् रहेका छन् ।
नियमावलीको विवादित प्रावधान फिर्ता गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा राखिएका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले नियमावलीमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयास गरिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । उनले नियमावलीको नियम ४७ को उपनियम ३ प्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए । 'भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयास किन गरिएको हो ? संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ?' भन्दै उनले प्रश्न उठाए । राईले आफूलाई इलामका जनताले 'बेदाग प्रतिनिधि' का रूपमा संसद्मा पठाएको उल्लेख गर्दै दाग बोकेर फर्किन नचाहने बताए । उनले नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३(१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाझिएको दाबी गरे । उनले संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरूको हकमा प्रचलित अन्य कानुन लागू नहुने व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाए । 'नियम २३९ मा विशेष कानुन सरह लागू हुन्छ भनिएको छ । नियमावली कसरी विशेष कानुन हुन्छ ?' भन्दै उनले प्रश्न गरे । राईले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विशेष अधिकार दिने गरी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत भएको जिकिर गरे । उनले विवादित नियमावली तत्काल टेबुल नगरी पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन माग गर्दै पर्याप्त छलफल, सहमति र पुनर्लेखनपछि मात्र सदनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
