राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई बेस्वास्ता गर्दै आएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसदको संस्थागत भूमिका र संसदीय समितिको मर्यादालाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोल्दा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नरहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नेतृत्वबाट संसदलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्न नहुनेमा जोड दिए ।  उनले रसुवा बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउने सर्वदलीय निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेमा समस्या हुने बताए ।  यस विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।  संसदीय समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले समितिको काम र मर्यादालाई सम्मान नगर्ने अवस्था आएमा त्यसले समस्या निम्त्याउने सभापति थापाले बताए । उनले कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिमा बसेर काम गर्ने बताए । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संसदीय समिति गठन गर्दा त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र आगामी कामबारे प्रधानमन्त्रीसँग सुरुदेखि नै संवाद गर्न रास्वपा सभापतिलाई सुझाव दिएको बताए ।  यसो गर्दा समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र संसदबीच असमझदारी नहुने उनको भनाइ छ ।  संसदीय समिति गठनको विषयमा दलहरूबीच सहकार्य जारी रहने उनले बताए ।  एक साताभित्र संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने विषयमा बैठकमा समझदारी भएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।  सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए । बैठकले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैअनुसार हाल कायम रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्नेछन् । संयन्त्रमा सहभागी अन्य दलबाट शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ । बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक साताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । भोटेकोशी विपदबाट भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो ।  समितिले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र अनुगमन गर्नेछ । समितिले विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायु कूटनीतिका विषयमा राज्यले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाका लागि सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ । यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिने निर्णय भएको छ । सर्वदलीय बैठकले विशेष समिति गठनलगायत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख तथा संघीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्को अवस्थाबारे सरकारलाई विज्ञमार्फत अध्ययन गराई घटनाको प्रकृति पहिचान तथा नामकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सर्वदलीय बैठकपछि बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले पछिल्लो विपद्को प्रकृति जटिल रहेकाले अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता रहेको बताए । बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच समेत यस विषयमा छलफल भएको र सरकारले विज्ञको अध्ययनका आधारमा घटना के हो भन्नेबारे चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको बचाउ गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिसँग भेटेर अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन् । उनले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखसँग फोन तथा प्रत्यक्ष भेटमार्फत अवस्थाबारे गहन छलफल भइरहेको बताए । उनले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकालाई विगतको अभ्याससँग तुलना नगर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार अहिले पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले र सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले सम्हाल्ने गरी कामको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको छ । उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वले सरकारका काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुपर्ने अपेक्षा राखिनु र वास्तविक कामको जिम्मेवारीबीच फरक रहेको बताए । आवश्यकताअनुसार संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै उनले सरकार र पार्टीको भूमिकालाई एउटै बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले भने, ‘आजको बैठकमा हालको विपद्को वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ । विषय जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले सरकारले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी यथार्थ अवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहनुभएको छ।’ लामिछानेले सरकारको काममा संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गरिरहेको बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग फोन संवाददेखि पालिका प्रमुखहरूसँग लामो छलफलसम्मका गतिविधिलाई उनले सरकारको काम बाँडफाँडअनुसार भइरहेको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सरकारको काम र पार्टीको भूमिकाबीचको भिन्नतालाई लिएर उठ्ने प्रश्नलाई अहिलेको कार्यकालभरि दोहोर्‍याइरहन आवश्यक नरहेको समेत बताए । सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो विपद्को प्रकृति पहिचान, सरकारी समन्वय, राहत तथा पुनर्स्थापना र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले विपद्सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक तथा संसदीय तहबाट थप समन्वय र अनुगमन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।