राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको बताएका छन् । मंगलवार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताएका हुन् । उनले अहिलेको अभ्यासअनुसार कुनै पनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । उनले सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औं आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।  उनले सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयहरूले सांसदहरूले पठाएका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अभ्यास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तीव्र बनाउने पनि बताए।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनामै सार्वजनिक हुनुलाई राज्य संयन्त्रको सामूहिक प्रतिबद्धता र कार्यक्षमताको महत्त्वपूर्ण उदाहरण भएको बताएका छन् ।  नतिजा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पोखरेलले लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको प्रतीक्षालाई छिटो सम्बोधन गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका हुन् । यसपटक परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने सुधारात्मक व्यवस्थाका कारण समयमै नतिजा ल्याउन सम्भव भएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री पोखरेलले नतिजा प्रकाशनको कार्यमा अहोरात्र खटिने शिक्षक, कर्मचारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबैमा आभार प्रकट गर्दै उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिए ।  उनले अब यही गति र सुधारलाई उच्च शिक्षाका अन्य तहसम्म विस्तार गर्दै समग्र परीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र विद्यार्थीमैत्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै, अपेक्षाअनुसार नतिजा ल्याउन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘एउटा परीक्षाले मात्र जीवनको सम्पूर्ण भविष्य निर्धारण गर्दैन । धैर्यता र पुनः प्रयास गर्ने साहस नै सफलताको वास्तविक आधार हो ।’  उनले नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न सुझाव दिँदै आत्मविश्वासका साथ पुनः प्रयास गरे सफलता अवश्य प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौं  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा धेरै समानता देखिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश कार्यक्रमहरु रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख छन् ।  सुशासन, डिजिटल सेवा, युवा रोजगार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधारदेखि सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसम्मका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पाइएको हो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिएको थियो । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने पार्टीको मुख्य एजेन्डा थियो । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले भनिन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल निगरानी प्रणाली विस्तारको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारले अधिकांश सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा नागरिकले घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो विषय रास्वपाले उठाउँदै आएको डिजिटल गभर्नेन्स अवधारणासँग मेल खाने अधिकारीले जानकारी दिइन् । युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा पनि दुवै दस्तावेजबीच समानता देखिएको युवाउद्यमी कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र उद्यमशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ,’ पाण्डेले भने । शिक्षा क्षेत्रमा रास्वपाले रोजगारमुखी, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको थियो । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, श्रम बजारसँग जोडिएको पाठ्यक्रम र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने विषय पनि दुवैतर्फ समान रूपमा उठाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको घोषणापत्रबीच समानता देखिएको भैरहवाका व्यवसायी नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।  रास्वपाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएअनुसार सरकारले पनि कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ विस्तार र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाको घोषणापत्रजस्तो संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका भने नदेखिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।  रास्वपाले राज्य संयन्त्रको आकार घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय सामान्य प्रशासनिक सुधारको सीमाभित्र मात्र उल्लेख गरिएको विश्लेषक अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए । सरकारको दस्तावेजमा सुधारको भाषा नयाँ देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा, सुशासन र युवा लक्षित कार्यक्रम उल्लेख भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको उनी औंल्याउँछन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ दलहरूले स्थापित गरेका मुद्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको संकेत दिएको टिप्पणी अर्यालको रहेको छ ।  ‘विगतमा परम्परागत दलहरूले कम प्राथमिकता दिएका पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक दक्षता र परिणाममुखी शासनका विषय अहिले मुख्य राजनीतिक विमर्शमा प्रवेश गरेका छन्,’ अर्यालले भने । संघीयता र प्रशासनिक सुधारमा अस्पष्टता रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाको खर्च पुनरावलोकन, प्रशासनिक तहको प्रभावकारिता र सेवा केन्द्रित शासन प्रणालीको वकालत गरेको थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारिता सुधारबारे सामान्य भाषिक प्रतिबद्धताभन्दा धेरै अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दोहोरो संरचना अन्त्यबारे स्पष्ट योजना नभएको अर्का विश्लेषक परसुराम घिमिरेले जानकारी दिए ।  ‘यही कारणले नीति तथा कार्यक्रम स्थिति जोगाउने दस्तावेज जस्तो देखिएको छ, प्रणाली सुधार गर्ने दस्तावेज जस्तो होइन,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीका समस्या पहिचान, समाधान अस्पष्ट सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको थियो । विदेशिने बाध्यता कम गर्ने, उद्यमशीलतालाई कर छुट दिने र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने उसको एजेन्डा थियो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको मुख्य प्रश्न, ‘नेपालमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीको वास्तविक वातावरण नै कमजोर भइरहेका बेला केवल कार्यक्रम घोषणा गरेर युवालाई रोक्न सकिन्छ ?’ भन्ने हो । यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हरेक वर्ष हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनाको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् व्यवसायी गोपाल खनाल । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा हेर्दा यो दस्तावेजले कुनै तीव्र वैचारिक मोड लिएको देखिँदैन । बरु सबै दलका साझा लोकप्रिय एजेन्डालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यही कारण यसलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित दस्तावेज मान्न सकिने खनालले बताए ।  रास्वपाको घोषणापत्रका केही सुधारमुखी एजेन्डा समेटिए पनि ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कठोर राजनीतिक निर्णय भने नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिन्छन् । तर, आलोचकहरू भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालका अनुसार कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलताका कारण यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको अनुभव छ । रास्वपाले उठाएका धेरै मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिए पनि त्यसले मात्र परिवर्तन सुनिश्चित नहुने विश्लेषण डा. दंगालको छ । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, समयसीमा र राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी दंगालको छ । समग्रमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले अघि सारेका धेरै एजेन्डा प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर भाषागत समानता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै अबको मुख्य परीक्षा हुने देखिएको डा. दंगाल बताउँछन् ।