राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दृढता व्यक्त गरेका छन् ।  तराई-मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औंल्याए । संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रष्ट पारे ।  प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए ।  प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैं समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले दोहोर्‍याए । वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनको जोड थियो ।  “संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ“ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन  आह्वान गरे ।  बैठकमा तराई-मधेशका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सी.के. राउत लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।  बैठकमा उनीहरूले तराई-मधेश क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना  माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । 

काठमाडौं । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माण, स्थानीय पूर्वाधार र नागरिकका अपेक्षाबारे जानकारी लिएका छन् ।  शुक्रबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयमा लिखु गाउँपालिकाका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नुवाकोटका जिल्ला सभापति रामेश्वर गजुरेल, पार्टीका विभिन्न वडा सभापति तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरी स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र विकासका आवश्यकताबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन् ।  छलफलका क्रममा स्थानीयवासीले जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा कृषकले खेतीपातीमा कठिनाइ भोगिरहेका, स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कृषिउपजले उचित बजार नपाउँदा किसान निरुत्साहित भइरहेका, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए ।  लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।  सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयस्तरबाट आवश्यक पहल र सक्रियता हुनुपर्ने बताए । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विकासका जटिल तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य तथा सामूहिक पहल अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।  तीन वटै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै नागरिकका अपेक्षाअनुसार विकासका कामलाई परिणाममुखी बनाउन सकिने उनले बताए ।  नुवाकोटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा जिल्लाका नागरिकले उठाएका समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जिल्लाको विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य र निरन्तर संवाद कायम रहँदा विकास निर्माणलाई गति दिन र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  डा. तिमिल्सिनाले यसअघि ककनी, तादीलगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाका समस्याबारे पनि छुट्टाछुट्टै जानकारी लिएका थिए । 

काठमाडौं । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको छलफल  सकारात्मक भएको बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले यसप्रकारको पहलले समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनीहरूले पछिल्लो समय तराईका केही जिल्लामा देखिएका समस्या समाधानका लागि आफूहरूले सुझाव दिएको र उक्त समस्या समस्यामा प्रधानमन्त्री संवेदनशील र प्रतिबद्ध भएको आफूले पाएको बताए । छलफलपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो पटक मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुभएको हो, छलफल धेरै नै सकारात्मक कदम भएको हाम्रो निष्कर्ष छ, हामीले पनि तराईका केही जिल्लामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएका छौँ ।' अध्यक्ष राउतले आफूले पछिल्लो समय तराईका केही जिल्लामा देखिएका समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, 'अहिले देखिएको समस्या नयाँ होइन, समस्या समाधानका लागि र्‍यापिड एक्सन टिम गठन गर्नका लागि सुझाव दिएका छौँ, त्यसबाहेक नियमित ब्रिफिङ, सुरक्षा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धी तथा समुदायस्तरमा नियमनका लागि पनि आग्रह गरेका छौँ ।' मुस्लिम आयोगका संस्थापक अध्यक्ष समिर मियाँ अन्सारीले व्यक्तिगत झगडा साम्प्रदायिक तहसम्म पुग्नु मुलुकका लागि घातक भएको उल्लेख गरे । उनले भने, 'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग घनिभूत छलफल भयो, घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र अवस्था सामान्य पार्नका लागि हामीले केही सुझाव दिएका छौँ ।' राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सरकारले मधेससँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको बताए । उनले मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको सक्रियता अझ बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको उल्लेख गरे । सुनसरीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न र समयमै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको बताए । छलफलमा डा. सीके राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, राम के शर्मा, प्रभु शाह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउत लगायतका नेता सहभागी रहेका थिए ।