राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले सांसदहरूको कामको दायरा बढ्दो क्रममा रहेकाले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताए । उनले जनतासँगको समन्वय, विधेयक अध्ययन, संसदीय तयारी तथा क्षेत्रीय काम व्यवस्थापनका लागि सांसदलाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव पद खारेज गरेको थियो । त्यसयता सांसदहरूले उक्त सुविधा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसबीच संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिवको पद पुनः ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको संसद सचिवालयले बताएको छ । तर यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने सरकारले हालसम्म लिएको छैन ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र संसदीय परम्परा विपरीत भएको बताए ।  उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको धारणा प्रत्यक्ष नसुनेपनि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ भने दिनुपर्ने बताए ।  यदि प्रधानमन्त्री उत्तर दिन पनि अनुपस्थित भएमा श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बहिस्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।  प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि व्यंग्य गर्दै राईले आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर नहुने बताए ।  सांसद राईले देश विकास गर्न गफले मात्रै नहुने बताउँदै सरकार लगायत सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदहरूको सुझाव समेट्नुपर्ने भएपनि एकलौटी ल्याइएको गुनासोसमेत गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा उपस्थित भएर सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिए विपक्षी दलहरूले पुनः संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार बिहान सभामुखको पहलमा भएको दलहरूबीचको सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुने र उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने समझदारी भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभए सदन अवरोध गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका हुन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले छलफलमा भाग लिएको उल्लेख गर्दै अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सहमतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएका छौं । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिने समझदारी भएको छ । यदि सहमति पालना भएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा जान बाध्य हुनेछन्।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश कार्कीले पनि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा विपक्षी दलहरू रहेको बताए । उनका अनुसार सभामुखले दलहरूसँग गरेको समझदारीअनुसारनै संसद् अगाडि बढ्नुपर्नेमा विपक्षी दलहरूको जोड छ । ‘सहमतिको सम्मान हुनु आवश्यक छ । सभामुखले गरेको सहमतिअनुसार सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ कार्कीले भने । एमाले सांसद क्षितिज थेवेले पनि संसद् सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिका जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सहमति उल्लंघन भए विपक्षी दलहरू थप कडा कदम चाल्न तयार रहेको संकेत गरे । थेवेले भने, ‘यदि सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन र प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाइएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा गएर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन अघि बढ्नेछन् ।’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई सदनको गरिमा बढाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुने आशा रहेको बताउँछन् । यदि त्यस्तो भएन भने विपक्षले छलफल गरेर तुरुन्तै कुनै निर्णय गर्ने उनले चेतावनी दिए । विपक्षी दलहरूको चेतावनीसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ ।