कांग्रेसले बनायो सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कार्यविधि बनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ बनाएको हो। कार्यविधिअनुसार सचिव नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, सूचना प्रविधिलगायत विषयका उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले स्वकीय सचिवलाई प्रशासनिक सहयोगी मात्र नभई सांसदको संसदीय कार्य, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण र जनप्रतिनिधित्वमा सहयोग गर्ने प्रमुख सहकर्मीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तै, उच्च नैतिकता, गोपनीयता, निष्पक्षता, अनुशासन र व्यावसायिकता अनिवार्य हुने पाँचबुँदे आचारसंहिता पनि लागू गरिएको छ । कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट कामलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखिए आवश्यक सुधार वा निर्णय लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।
सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकारलाई साथ दिन एमाले तयार
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मंगलबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुकुमवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति र भू–उपयोग कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै ती कानुनी आधार अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताइन् । ‘हामीले पहिलोपटक भूमि नीति बनायौं, भू–उपयोग कानुन बनायौं। त्यसको वर्गीकरण अहिले कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । यसले भविष्यका लागि बलियो आधार तयार गरेको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘सुकुमवासीको पीडा हामीले बुझेका छौं, त्यसैले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ अर्यालले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवैलाई समेटेर एकीकृत ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । उनले भूमि व्यवस्थापनलाई राजनीतिक मुद्दा नभई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै समस्या समाधानमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
सुनसरी घटनामा ‘न्यायिक छानबिन समिति’ गठन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सुनसरी घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने धारणा राखे । बरालले घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले घटनालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यो दुर्घटनाको यथोचित कारण पत्ता लगाएर समस्याको दिगो समाधानतिर लागौं । यही दिशामा जाँदा देशको कल्याण हुन्छ, यसमा हठ राख्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले संसदमा भने ।
