काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताए ।
उनले नियमित कामको लागि बस्ने बैठकका लागि समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेको बताए ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि निर्वाचनका क्रममा समेत छुट्टै भत्ता लिने गरेको सांसद सिंहले बताए ।
निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगअन्तर्गत हुने खर्च तथा भत्ताको व्यवस्थाबारे समेत समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले कानुन निर्माण गर्दा समयसापेक्ष र देश तथा जनताको हितमा रहेर गर्नुपर्ने बताए ।