राजनीति सेवा हुनुपर्छ, पेसा होइन : सांसद केरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले राजनीतिलाई पेसा नभई सेवाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केरुङले हरेक राजनीतिक व्यक्तित्वको आफ्नै मौलिक पेसा हुनुपर्ने र राजनीतिलाई मात्र आर्जनको माध्यम बनाउँदा समाजमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्ने बताए । आफू पनि लेखा व्यवसायबाटै आएको स्मरण गर्दै उनले संसदीय कार्यकालका लागि आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा स्थगन गराएको जानकारी दिए । सांसद केरुङले मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता सुदृढ बनाउन लेखापरीक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । टोल विकास समितिदेखि अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउसहरूको हिसाबकिताब हेर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षककै काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । सांसद केरुङले मुलुकमा दर्तावाला लेखापरीक्षक (आरए) को संख्या क्रमशः घट्दै गएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे । नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण भविष्यमा दुर्गम क्षेत्रका साना संघ–संस्था र टोल विकास समितिको लेखापरीक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनले औँल्याए । उनले भने, ‘राजनीतिलाई नै पेसा ठान्ने हो भने भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध बाहिर आउँछ । त्यसैले स्वच्छ समाज निर्माणका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिमा सेवाभाव र छुट्टै पेसागत पहिचान हुनु अनिवार्य छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरू गाउँका साना उपभोक्ता समिति वा ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गर्ने टोल विकास संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पुग्न कठिन हुन्छ ।’ आइक्यानबाट उत्पादित जनशक्तिको संख्या न्यून रहेको र धेरै विद्यार्थी पलायन भइरहेको भन्दै उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । आफू जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहे पनि कार्यकाल सकिएपछि पुनः आफ्नै पेसामा फर्किने उनले उद्घोष गरे ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन, बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी पुनः ब्युँतिने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वरास्वपा नेता सन्तोष परियारको संलग्नतामा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजित भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा रहेका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रलोपाबाट दुई अलग राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले आ–आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा गठनअघि नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः सक्रिय गरिने भएको छ । उक्त पार्टीको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने सहमति दजबएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले साविककै ‘आँखा’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नै कायम रहनेछ । पार्टीले ‘आँखा’ बाहेकको नयाँ तीन रङयुक्त चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रलोपामा लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा मतभेद देखिँदै आएको थियो । यसअघि नै पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराईलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयसँगै प्रलोपा औपचारिक रूपमा दुई राजनीतिक धारमा विभाजित भएको छ ।
सरकार जनताका समस्याप्रति उदासीन बनेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार जनताका आधारभूत समस्याप्रति उदासीन बनेको आरोप लगाउँदै तत्काल जनमुखी काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले छोटो अवधिमै सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको दाबी गरे । प्रवक्ता चालिसेले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव, खेतीपातीको मुख्य समयमा किसानले रासायनिक मल नपाउनु, बढ्दो महँगी, सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीलगायतका समस्याले नागरिकमा सरकारप्रति निराशा बढाएको बताए । ‘जनताले दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या भोगिरहेका छन्। यस्ता विषयमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारलाई निन्द्राबाट ब्युँझिएर जनताका वास्तविक समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछौं ।’ उनले कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे । चालिसेले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका क्षेत्रमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै सरकारका कमजोरीकै कारण जनविश्वास निरन्तर खस्किँदै गएको दाबी गरे । उनले जनताले अब नाराभन्दा परिणाम, आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रचार वा विषयान्तरमार्फत आलोचनाबाट उम्किन खोज्नुको सट्टा पारदर्शी र उत्तरदायी शासनमार्फत विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । अन्यथा वर्तमान सरकार समस्याको समाधानभन्दा राजनीतिक लाभका लागि समस्या लम्ब्याउने असफल सरकारका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने उनको चेतावनी थियो । कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ वटा प्राथमिक विषय अघि सारेको जनाएको छ ।