राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणलाई अब अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।  उनले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पार्टी सञ्चालनका लागि अन्तरिम नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आठबुँदे लिखित प्रस्ताव बुझाएका छन् । एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकका क्रममा मंगलबार भट्टराईले ओलीलाई आफ्नो लिखित धारणा बुझाएका हुन् ।  बैठकमा सदस्यहरूले निर्धारित समयभित्र सबै विषयमा धारणा राख्न नसक्ने अवस्था रहेकाले उनले मौखिक प्रस्तुतिभन्दा अघि नै लिखित दस्तावेज अध्यक्षलाई बुझाएका हुन् । भट्टराईको बोल्ने पालो भने बुधबारका लागि तय भएको छ ।  उनले लिखित धारणामा पार्टीको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, नेतृत्व हस्तान्तरण र आगामी निर्वाचनसम्म संगठन सञ्चालनको ढाँचाबारे आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि अन्तरिम नेतृत्व खडा गर्नुपर्ने विषयलाई प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि सारेका छन् ।  पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार पुनर्गठन गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । एमालेभित्र निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजय र त्यसपछि उत्पन्न नेतृत्व तथा संगठनसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला भट्टराईको लिखित प्रस्ताव आएको हो ।  यसअघि पार्टीको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनसम्बन्धी विषयमा पनि नेतृत्व तहमा मतभिन्नता देखिँदै आएको छ । भट्टराईले आफ्नो धारणा केन्द्रीय कमिटी बैठकमै राख्ने तयारी गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा उनले लिखित दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका विषय सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।  उनको प्रस्तावले नेतृत्व हस्तान्तरण र आगामी निर्वाचनसम्म पार्टी सञ्चालनको संरचनाबारे एमालेभित्रको बहसलाई थप औपचारिक बनाउने देखिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच जुहारी चलेको छ।  रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसको विरोध गरेका हुन् । न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरे । उनले न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि संसदमा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले पटक’पटक सिंहदरबार फेर्‍यौं, संविधान फेर्‍यौं, सरकार फेर्‍यौं । अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ, ’ उनको भनाइ छ ।  न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पती छानबिन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदले समिति गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।  उनले अदालतमा विचौलियाको समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।  सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न किसिमका विचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाए ।  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्दै न्यौपानेले स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताविहीन अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए।  उनले भने, ‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन । तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन ।’  उनले सरकारलाई अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन ल्याउनसमेत आग्रह गरे ।  अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद तयार रहेको उनको भनाइ छ ।  न्यौपानेले भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘फाइल खोल्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराधीलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु भनेको शासन गर्नु हो । शासक हुने कि समाचार बन्ने, अब जिम्मा हाम्रो हो ।’ एमाले सांसद बरालको आपत्तिः ‘न्यायालयमाथिको हमला स्वीकार्य छैन’ न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाए । बरालले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताए ।  उनले न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढंगले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ ।’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसंगसमेत उठाउँदै उनले न्याय व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।  उनले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गरे । न्यौपानेको प्रतिप्रश्नः ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु पनि हस्तक्षेप हो ?’ बरालको आपत्तिपछि पुनः बोलेका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका  फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जवाफदेहिताका विषयमा संसदमा छलफल गर्न सकिने तर्क गरे ।  उनले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई अलग विषयका रूपमा व्याख्या गरे ।  उनले भने, ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौं भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ ?’ जेनजी विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिएको भन्दै उनले त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताए ।  न्यौपानेले संसद नागरिकका सवालमा बहस गर्ने थलो भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस गर्नबाट संसद पछि हट्न नहुने बताए । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र पुनर्संरचनाको सीमाबारे राजनीतिक मतभेद सतहमा ल्याएको छ ।  रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याएको छ भने एमालेले त्यस्तो बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेको छ ।  दुवै पक्षका तर्कसँगै संसदमा उठेको मूल प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई कति हदसम्म जवाफदेही र सुधारमुखी बनाउने भन्ने हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको विवादको प्रभाव गुल्मी जिल्लामा पनि देखिएको छ । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत वडा र पालिका अधिवेशन अघि बढाइरहेका बेला गुल्मी जिल्लामा त्यसको समानान्तर गतिविधि सुरु गर्ने तयारी भएको छ । नेपाली कांग्रेस गुल्मीका जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थीको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनअन्तर्गतका वडा तथा पालिका अधिवेशन भइरहेका छन् । यस्तै १४औं महाधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदमा पराजित भएका वेद थापा मगरको नेतृत्वमा समानान्तर जिल्ला समिति गठन गर्ने तयारी भएको हो । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका थापा मगरले असोज १२ गते समानान्तर जिल्ला समिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा कांग्रेसको संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित समानान्तर समिति गठनको तयारी गरिएको हो । जिल्लाका केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा असहमति राख्दै आएका नेताहरूलाई समेत समेटेर समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा जिल्लाका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । एक नेताका अनुसार हाल जिल्लाका करिब ४५ प्रतिशत क्रियाशील सदस्य समानान्तर समितिको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ । असोज १२ गतेसम्म उक्त संख्या करिब ५० प्रतिशत पुग्ने दाबी पनि ती नेताले गरेका छन् । तर सभापति पन्थी भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर क्रियाशील सदस्यको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्लाका वडा र पालिका तहमा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला समानान्तर समिति गठनको तयारीले गुल्मी कांग्रेसभित्रको विवाद थप सतहमा ल्याएको छ । सभापति पन्थीले समानान्तर गतिविधिमा लाग्ने नेता कार्यकर्ता कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने बताए । तर थापा पक्ष भने १२ गते समानान्तर जिल्ला कार्यसमिति गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । थापाले १२ गते विशेष कार्यक्रमका साथ समिति घोषणा गर्ने जानकारी दिए । यसअघि १४औं महाधिवेशनमा पन्थी र थापाबीच जिल्ला सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा पन्थी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रीय तहमा देखिएको संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षबीचको विवाद जिल्ला तहसम्मै विस्तार भइरहेका बेला गुल्मीमा समानान्तर समिति गठन हुन लागेको हो । असोज १२ गते हुने भनिएको घोषणा कार्यक्रमपछि जिल्लामा कांग्रेसका दुई धार औपचारिक रूपमा अलग गतिविधिमा जाने सम्भावना देखिएको छ ।