राजनीति

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न पार्टी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ । एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको आयोजनामा भइरहेको बैठकमा पार्टीका सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी छन् । पार्टी र संसदीय दलबीच नयाँ सरकार गठनको विषयमा देखिएको मतभेद समाधान गर्न संयुक्त बैठक बोलाइएको एमाले कोशी प्रदेशले जनाएको छ । यसअघि आइतबार दिनभर मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा आन्तरिक छलफल भएको थियो । त्यसको निरन्तरतास्वरूप सोमबार प्रदेशसभा सदस्यसहितको संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकबाट विवाद समाधान गर्दै पार्टीको साझा धारणा तय गर्ने प्रयास भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।  मार्गदर्शनमार्फत आर्थिक अनुशासन कडा पार्दै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी सरकारले लिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न असार महिनाभर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा रकमान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  एउटै कार्यक्रम दोहोरो रूपमा समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक टेन्डर मार्फत मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी सुविधामा पनि कडाइ गरेको छ ।  नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा गरिएको छ ।  निर्देशनमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनले सवारी साधन खरिदमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब सवारी खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । मार्गदर्शनले आयोजना कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ । समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत वृद्धि गराउने, त्रुटिटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राई मुख्यमन्त्री परिवर्तनको एजेण्डासहित सक्रिय भएका छन् ।  राई पछिल्लो समय अर्का सचिव तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छन् ।  कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको तयारी तीव्र बनेसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे राजनीतिक बहस चुलिएको छ ।  यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री पद स्वतः रिक्त नहुने भएकाले सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना भने देखिँदैन । मुख्यमन्त्री कार्की तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको समर्थनसहित नेपालको संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यमन्त्री दलको नेताको हैसियतमा नभई प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानविद्हरूका अनुसार धारा १६८ को ५, सरकार गठनको अन्तिम संवैधानिक विकल्प हो । त्यसैले संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई आधार बनाएर सरकार परिवर्तन गर्न खोजिए संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।  विशेष अदालत बार इकाइ अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर यस्तो सरकार विस्थापित भए प्रदेशसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना समाप्त भई प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनसम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम भएको बताउँछन् । यही संवैधानिक पृष्ठभूमिका बीच एमालेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेता बनाउने दौडमा सचिव राई रहेका छन् ।  पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका राई कार्की नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्टि बढाएको बताउँछन् । असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर कार्कीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ ।  उनीहरूको बुझाइमा दलको नेतृत्व परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाब बढाउनेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए पनि आफूले राजीनामा नदिने अडान कायम राखेका छन् । निकटस्थहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए संसदीय प्रक्रियामार्फत सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की निकट एक प्रदेशशभा सदस्य भन्छन्, ‘राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्को सम्भावित सत्ता समीकरणबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ ।’ विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहे पनि एमालेभित्रबाट त्यस्तो प्रस्ताव आए कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूको समर्थनमा सरकार जोगाउने विकल्पमा कार्की रहेको ति नेताले बताए । यसैबीच नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आइतबारको भेटमा एमाले सचिव राईलाई एमालेको आन्तरिक विवादमा आफ्नो दललाई नतान्न आग्रह गरेका छन् ।  उनले मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेले पहिले आन्तरिक निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । आङ्बोले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरे राजनीतिक रूपमा अकल्पनीय दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।  उनको अभिव्यक्तिलाई कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावित संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिने कार्की निकट नेताहरु बताउँछन् । तर एमाले सचिव राई निकट नेताहरू कोशीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण दलको नेता र मुख्यमन्त्री फर्कनुपर्ने  अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।  प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्की लगत्तै निर्वाचन आएको र प्रदेशको जातीय सन्तुलनका लागि पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको बताउँछन् ।  कार्की भन्छन्, ‘यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा पनि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले साउनबाट सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेकोले सोही सहमतिअनुसार सहज तरिकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विश्वास छ ।’ तर मुख्यमन्त्री कार्की निकट नेताहरू हालको प्रदेशसभा अंकगणितले पनि सरकार परिवर्तन सहज नरहेको बताउँछन् । कोशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपाका १७ तथा राप्रपाका सभामुखसहित ५ सांसद छन्।  सरकार गठन वा जोगाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेभित्रको विवाद प्रदेशसभासम्म पुगे कांग्रेस र नेकपाले लिने निर्णय निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ । एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद अब केवल दलभित्रको शक्ति संघर्षमा सीमित रहने कि त्यसले कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण नै फेरबदल गर्नेछ भन्ने प्रश्न आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।  सोमबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले यी सबै प्रश्नको उत्तर दिने प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले जानकारी दिए ।