राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आगामी शनिबार बस्ने तय भएको छ । बैठकको स्थान भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पछि निर्धारण गरिने बताइएको छ । निर्वाचनपछि ओली पहिलो पटक पार्टीको औपचारिक बैठकमा सहभागी हुन लागेका हुन् । गत चैत १३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा लापरबाहीपूर्वक मानिसको ज्यान गएको अभियोगमा पक्राउ परेका ओली चैत २६ गते रिहा भएका थिए । रिहाइपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी पार्टी गतिविधिबाट टाढा रहेका थिए । ओली हिरासतमा रहँदा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिइएको थियो ।  बादलकै नेतृत्वमा यस अवधिमा एमाले सचिवालयका दुई बैठक सम्पन्न भएका थिए ।  पछिल्ला दिनमा एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनको विषयले नयाँ मोड लिएको छ । उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेललगायत ओली निकट मानिने नेताहरूले समेत वैकल्पिक नेतृत्वबारे छलफल थालेको चर्चा छ । पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र समीक्षाको दबाबका बीच ओलीले बैठक टार्दै आएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएका थिए । निर्वाचनपछिको समीक्षा प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सचिवालय बैठक बोलाइएपछि एमालेभित्र देखिएको अन्योल र गतिरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको हो ।  प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ भने प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।  यसैगरी, समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा तथा श्रम, भूमि तथा मानव संशाधन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।  साविकको सञ्चार मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो ।  सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नामकरण गरिएको जानकारी दिँदै दाहालले यो कदमले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  विशेषगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई एउटै छातामुनि ल्याएर सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको सरकारको दाबी छ ।  यी हुन् १८ मन्त्रालय : १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २.अर्थ मन्त्रालय ३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय   ५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ७.गृह मन्त्रालय ८.परराष्ट्र मन्त्रालय  ९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १०.भूमि, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय १३.रक्षा मन्त्रालय १४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन  १५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय १६.सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय  १७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय  

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक स्थगित हुँदा पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेका थिए ।  तर, दुई पटक बैठक स्थतिग गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले भने विरोध कायमै राखेका छन् । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका छैनन् ।  सभामुख अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । सभामुखले उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री शाह अर्को बैठकमा उपस्थित हुने र आजको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु उनको आग्रहमा कन्भिन्स नभएर विरोध कायमै राख्ने अडान राखेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । केही सांसदले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो प्रस्ताव टेबुल गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।