राजनीति

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलै नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच बालकोटमा भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने निश्चित भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि अन्ततः पार्टीले नेतृत्व नफेर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । सहमतिपछि मुख्यमन्त्रीमा वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ आकांक्षीका रूपमा रहेका थिए । विशेषगरी पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेर उभिएका भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेतृत्व सकारात्मक रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो । तर प्रदेश संगठनभित्र त्यसप्रति असन्तुष्टि बढेपछि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना क्रमशः कमजोर बनेको बिहीबार बालकोटमा वार्तामा रहेका एक नेताले जानकारी दिए । यसैक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य केही दिनअघि काठमाडौं आएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । भेटपछि अध्यक्ष ओलीले वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको ती नेताले बताए । ‘अध्यक्षज्यूले अहिलेको सरकारकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल धेरै बाँकी नभएको र बजेट पनि पारित भइसकेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र जनस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश नजाने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको हो । नेतृत्वको टुंगोसँगै अब सरकारलाई बहुमतको आधार सुनिश्चित गर्ने चुनौती भने कायमै रहेको छ । बहुमतका लागि साना दल निर्णायक ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ जना सांसद कायम छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत जुटाउन एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या पर्याप्त छैन । प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ४, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। यस अवस्थाले एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार गठनका लागि कम्तीमा एक साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अनिवार्य रूपमा जुटाउनुपर्ने देखिएको छ ।  एमाले गठबन्धनलाई जसपाले समर्थन गर्ने जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । नेतृत्वको विवाद अन्त्य भएसँगै अब गठबन्धनको प्राथमिकता बहुमत सुरक्षित गर्ने र विश्वास मत लिने मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।

काठमाडौं । तराई–मधेशमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक तनावका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका छन् । सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिन थालेपछि बिहीबार संसद् भवन परिसरमा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशका करिब २० जना सांसद सहभागी भएका थिए ।  छलफलमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपाय तथा सरकारको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको सभापति लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सांसद मनिष झा ले मधेशको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सङ्घीय सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘सभापति रविजीसँग बसेर निस्किएका हौं । अहिले मधेश सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा छ। मधेशलाई जसरी हेरिनुपर्ने हो, संघीय सरकार वा सिंहदरबारको तर्फबाट त्यो स्तरको संवेदनशीलता पर्याप्त देखिएको छैन भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौं,’ उनले भने । उनले जनकपुरसहित केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको दाबी गर्दै बजार र पसलहरू बन्द रहेको तथा विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन भइरहेको बताए । ‘आज जनकपुर पनि सुरक्षित देखिएको छैन । पसलहरू बन्द छन्, बजारहरू बन्द छन्, चोक–चोकमा टायर बालेर विरोध भइरहेको छ । यो कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि सुखद अवस्था होइन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारले अघि बढाउन खोजेको संविधान संशोधनको तयारीबारे प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै दाहालले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको धारणा, उद्देश्य र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले आफ्नो काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । दाहालले संविधान संशोधन मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग जोडिएको विषय भएकाले पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना अघि बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले संविधान संशोधनका नाममा कुनै निश्चित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास भए त्यसले थप विवाद सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।