राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको छ । पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको बैठकले तयार पारेका प्रतिवेदन र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डामाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बसेको हो । आइतबार बिहान बसेको पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको बैठकले कार्यदलमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन तयार गरी सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको निर्णयको माइन्युट तयार गर्न समय लागेपछि सचिवालय बैठक केही ढिला सुरु भएको हो । सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुका साथै असोज ५ देखि ७ गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डाबारे पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा र आगामी संगठनात्मक प्रक्रियाबारे कार्यदलमा छलफल भइरहेका बेला बस्न लागेको सचिवालय बैठकलाई एमालेको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक दिशाबारे निर्णय लिने महत्वपूर्ण बैठकका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकले तीन छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी पार्टी सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि सचिवालय बैठक ४ बजेसम्मका लागि सरेको छ । बिहानदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । तर, कार्यदल बैठकका निर्णयलाई औपचारिक माइन्युटमा समेट्ने काम पूरा हुन समय लाग्ने भएपछि यसअघि दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको सचिवालय बैठक ४ बजेसम्मका लागि सारिएको हो । कार्यदलका एक नेताका अनुसार बैठकका निर्णयमा सहमति जुटिसकेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा माइन्युट गर्ने काम भइरहेको छ । माइन्युट तयार भएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गरिनेछ । कार्यदलमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन तथा आगामी संगठनात्मक दिशासहितका विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । तीनवटै प्रतिवेदनलाई समेटेर साझा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउने निर्णय भएको नेताले बताए । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपछि असोज ५ देखि ७ गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्ने एमालेको तयारी छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा १५औं महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र विभाजन देखिएको छ ।  जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदसहितका नेताहरू वडा अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा उपसभापति डिल्लीराज जोशीसहित बहुमत जिल्ला सदस्य तथा केही स्थानीय तहका सभापति प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् । जिल्ला सभापति साउदले आइतबार डडेल्धुराका ५२ वटै वडामा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै वडामा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अधिवेशन अघि बढिरहेको छ । तर उपसभापति जोशी भने जिल्लामा वडा अधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा अघि बढेको दाबी अस्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार अमरगढी नगरपालिका तथा गन्यापधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकाका सभापतिसहित जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत सदस्य अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । जोशीले डडेल्धुराका करिब ७० प्रतिशत क्रियाशील सदस्यसमेत अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार जिल्लामा पार्टीको एउटा पक्षले मात्र अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डडेल्धुरामा देखिएको विवाद कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशनलाई लिएर चर्किएको आन्तरिक संघर्षको स्थानीय तहसम्मको प्रभावका रूपमा देखिएको छ।   विशेष महाधिवेशनबाट अघि बढाइएको महाधिवेशन प्रक्रियाप्रति पूर्वसभापति देउवा पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ ।  यही विवादका बीच वडा अधिवेशन सुरु भएपछि डडेल्धुरामा समेत पार्टीका दुई धार स्पष्ट देखिएको हो । कांग्रेसले शनिबारदेखि देशभर वडा अधिवेशन सुरु गरेको हो । पहिलो दिन ४३ जिल्लाका ३ हजार ३ सय ९६ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको पार्टीले जनाएको छ ।  आइतबार पनि अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन जारी छ । बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ तथा सिराहामा भने निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । वडा अधिवेशन कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियाको प्रारम्भिक तह हो । वडा अधिवेशनबाट वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले आगामी गाउँ–नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला तथा केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको आधारसमेत यही प्रक्रियाबाट तयार हुन्छ । त्यसैले डडेल्धुरामा अधिवेशनमा सहभागी र असहभागी समूहबीचको विवादले आगामी प्रतिनिधि चयनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।  एकातर्फ जिल्ला सभापति साउदले ५२ वटै वडामा प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदा अर्कोतर्फ उपसभापति जोशीले बहुमत जिल्ला नेतृत्व र ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्य प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको दाबी गरेका छन् ।