बादलको अभिव्यक्तिले एमालेमा खैलाबैला, संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेसम्मको कसरत
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बिहीबार संसद बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । उनले संसदमा संसदीय दलको नेताका रूपमा बोल्दै सरकारी कर्मचारी, सेना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य पार्टीप्रति दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको हो । यो विरोध नेकपा एमालेकै नेताहरूबाट उठेको हो । बादलले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरु उठाउँदै भदौ २४ को घटना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा भएको आरोप पनि लगाएका थिए । उनले रास्वपाले तिलस्मी विजय हासिल गर्नुमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दृश्य अदृश्य शक्तिको हात रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले नेपाली सेना र कर्मचारीले समेत रास्वपालाई चुनावमा सघाएको उनको अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमालेकै शीर्ष नेताहरूले उनको अभिव्यक्तिको विरोध र आलोचना गर्दै आज (शुक्रबार) पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसको जवाफ माग्ने बताएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले उनको अभिव्यक्ति पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन्, यस सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजना गरिएको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु ।’ उनले यसबारे उचित निर्णय लिने बताउँदा धेरैले एमालेले उनलाई संसदीय नेताको रुपमा फिर्ता बोलाउन सक्ने रूपमा बुझेका छन् । त्यस्तै, पार्टीका उप-महासचिव योगेश भट्टराईले पनि उनको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको सिद्धान्त हो । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने जबजको मान्यता हो । जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानु जबजको मर्म हो ।’ उनले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरू, न्यायालय लगायतका संवैधानिक अंगहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति पार्टीको कुनै पनि वैरभाव नभएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसप्रति पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहने उल्लेख गर्दै संसद वा सडक, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत रहने बताएका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बादलको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बिहीबार संसदमा ‘षड्यन्त्र’ का लामा कथाहरू सुनियो, सेनाले जोगाएन, कर्मचारीले टेरेनन्, प्रविधिले हरायो- सबै दोष अरूलाई । हामी पनि दोषी छौं । यो वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रै सरकारको अकर्मण्यता जिम्मेवार होइन र ? अब यो ‘घेराबन्दी’मा पर्यौं भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ राजनीति निकै पुरानो भयो। अबको एउटा मात्र साँचो राष्ट्रवादी लाइन भनेको नेपालको आर्थिक सुधार हो, बाँकी सबै आ-आफ्ना एजेन्डा मात्र हुन् ।’ यस्तै, उनले आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राखी अतिवादतिर धकेल्ने काम काम नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । भदौ २३/२४ को घटना छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै पार्टीको राजनीति जनताको आकांक्षासँग मेल नखाएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न नहुने भनाइ उनको छ । संसदमा यस्तो भनेका थिए बादलले सर्वप्रथम म, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र,संघीयता,शान्ति र समृद्धिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने,भाद्र २३/२४ लगायत,सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपालमा मा भाद्र २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा ‘रग क्रान्ति’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते आम निर्वाचन मार्फत नीलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो । चैत्र १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठान सहित श्री बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराइयो। यो ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई म नेकपा (एमाले को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क–कसको निर्णायक भूमिका रह्यो? तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने मुख्यतः नेपाली सेना,ब्युरोक्रेसी,सुशीला सरकार,कार्की आयोग,बारबरा फाउन्डेसन आदि संस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यसैले, ती संस्था तथा पात्रहरूलाई म नेकपा (एमाले) को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो विजयका लागि बाह्य दृष्टिले ककसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे ? असंख्य तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने, अदृश्य शक्तिहरू (डिप स्टेट), टीओबी, एआई, एल्गोरिदम गोयवल्सहरू) जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संघीयता,धर्म निरपेक्षता, शान्ती र समृद्धिका नायकहरुलाई रबूखार ‘खलनायक’ र ‘हत्यारा’ को रुपमा स्थापित गरे, जसले सिंहदार जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खलपात्रहरुलाई ‘महानायक’ बनाए ती संस्था तथा पात्रहरूले नै बाह्यरूपमा यो जादुमय विजयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे । त्यसैले, यस ऐतिहासिक क्षणमा म ती सबैलाई पनि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो चमत्कारिक विजयले केही असाधारण प्रश्नहरु जन्माएको छ । १. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबार, शितल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्व र निजी निवास, प्रहरी चौकी,व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सुनियोजित ढंगबाट जलाइयो? २. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसले ती अबोध विद्यार्थीहरूलाई निषेदिक क्षेत्र तोड्न उक्साइयो? ३. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध त्इद्य हरु २३्२४ गते तिलस्मीरुपमा प्रकट भए? ४. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानुनीयिढंगबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरियो? ५.कुन उद्देश्य पुर्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च रचिँदै छ ? ६.कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि देशव्यापी दमनचक्र र राज्य आतंक मचाउँदै छ? ७. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यार्थी तथा पेशाकर्मीहरूको सङ्गठित हुने ‘मौलिक अधिकार’ बलात खोसिँदै छ? ८.कुन उद्देश्यका लागि मिडिया ट्रायल साइबर आतंक सिर्जना गरिँदैछ ? निश्चय पनि भविष्यले यसको सही जवाफ दिँदै जानेछ । तर, यी प्रश्नहरु र यस्तै-यस्तै प्रश्नहरु हामी सम्पूर्ण ताकत सहित राज्यलाई सोध्ने छौं,निरन्तर यो गरिमामय सदनमा हाम्रो आवाज घन्काउने छौं । यो ऐतिहासिक क्षणमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ‘जनादेश’ बोकेर आउनु भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले),नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र माननीय ज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई/शुभकामना भन्न चाहन्छु । अन्त्यमा, यो अभूतपूर्व विजयले पराजित पक्षलाई पनि गम्भीर शिक्षा दिएको छ । यसले आफ्नो कमजोरीहरुलाई सचाउने ‘अवसर’ दिएको छ । यो पराजय फगत अस्थायी हो । पराजित सेनाले छिट्टै सिक्दछ । उसले पराजयलाई छिट्टै विजयमा बदल्न सक्दछ ।
ओली र लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार अदालतले यही चैत १५ गते पाँच दिन म्याद थपको अनुमति दिएकोमा सो म्याद सकिएपछि दुई दिन म्याद थप गरेको हो । यसअघि, न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन म्याद थप गरेको थियो । सरकारी वकिलले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनको बेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गत शनिबार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई रोक्ने निर्णय सच्चाउन प्रेस युनियनको माग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युनियनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही बनाउने युनियनको भनाइ छ । युनियनले सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउने जोखिम बढाएको पनि जनाएको छ । “निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलता घटाउने चेतावनी पनि दिइएको छ । कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण पहिले नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप संकटमा पार्ने युनियनको ठहर छ । यसबाट हजारौं पत्रकार, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन निम्तिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ । साथै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
